सरकारले मिलायो एनआरएनएको विवाद: विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न मन्त्री साउदको आग्रह

काठमाडौ‌ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० लाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

एनआरएनएको संस्थापन पक्ष र १०औँ महाधिवेशनमा असन्तुष्ट भएको पक्षका प्रतिनिधिहरुलाई उनले आज विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा पुगेका दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री साउदले विधान स्पष्ट बनाएर महाधिवेशनमा जान सुझाव दिए । “हाम्रो स्पष्ट सोच छ । पहिला तपाईंहरुको विधान क्लियर हुनुपर्यो”, साउदले भने, “विधानअनुसार एउटा प्रक्रियाले मान्छे छनोट हुन्छ । कोही हार्छ कोही जित्छ ।”

उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विवादरहित हुनुपर्नेमा जोड दिए । “तपाईंहरु र हाम्रो सम्बन्ध विवादग्रस्त हुन हुन्न”, मन्त्री साउदले भने, “हामीले भोलि कुनै पनि निर्णय गर्दा तपाईंहरुको विधान बमोजिम हामीले त्यसमा एक्सन गर्ने हो ।”

मन्त्री साउदले कुनै पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति र संस्थामा नियन्त्रण नहुँदा समानान्तर रुपमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति दुवै घातक भएको पनि एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुलाई स्मरण गराए ।

“संस्थालाई पूर्णतया नियन्त्रण राखिराख्ने प्रवृत्ति या संस्थामा नियन्त्रण भएन भने म समानान्तर रुपमा जान्छु भन्ने प्रवृत्ति दुवै घातक छन्”, परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, “त्यसको समाधान गर्ने तरिका के हो भने विधान र प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री साउदले दुवै पक्षलाई मिलेर आउनसमेत सुझाए । “स्वीकार्यताको कुरा तपाईंहरु ल्याउनूस् । जुन तपाईंहरुले भन्नुभएको छ, त्यो मुद्दा ९अदालतमा विचाराधीन० फिर्ता गरिदिनुस्”, उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँगको भेटमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसीले दुवै पक्षबीच आइतबारमात्रै एकताका लागि सहमति भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र असन्तुष्ट भएको समूहबाट विनोद कुँवर तथा दुवै पक्षबाट गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजकहरु डिबी क्षेत्री र जानकी गुरुङबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई वाचन गरेर सुनाइएको सहमति पत्रमा आगामी अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित आयोजना हुने उल्लेख थियो । जसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरु रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने छ ।

उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एनआरएनएले विधान संशोधनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।