नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग

काठमाडौ‌ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने ७२ घण्टे असमान सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घको भदौ २२ र २३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको आज निर्णय सार्वजनिक गर्दै भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधन नेपालभित्र सञ्चालन गर्न दिने ७२ घण्टे असमान सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले विगत दुई दशकदेखि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा रहेका सङ्घ, समितिलाई सिन्डिकेटका नाममा अध्ययन र व्यवस्थापन विना हचुवाको भरमा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या परेको बताए ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, यात्रुमैत्री, प्रविधियुक्त बनाउन सरोकारवाला सहितको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनका लागि पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिएकाले महासङ्घबाट पेस गरिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

महासचिव गौतमले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन गर्ने अवैधानिक नीति तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षणबाट उपयुक्त देखिएका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए ।

महासङ्घले विगत चार वर्षदेखि कच्चीसरह रहेका नेपालका राजमार्गमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म कच्ची सडकको भाडादर कायम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको पाटपुर्जा, टायर, मजदुर ज्यालालगायत कारणले प्रत्येक वर्ष भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने टिपरहरू बेलुका ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक अङ्कमा ल्याउनुपर्ने, एपबाट सञ्चालन भएका निजी सवारी साधनलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, पर्यटन सवारी साधनको भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने, आउँदै गरेका महान् पर्वमा वर्षाका कारण बिग्रेका सडक मर्मतसम्भार गर्नसमेत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

महासङ्घले स्थानीय तहले जथाभावी लिँदै आएको पटके कर तत्काल खारेज गनुपर्ने, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु बोकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुँदा सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा २४ घण्टाभन्दा बढी राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्न सरकासँग आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएबापत सार्वजनिक सवारी साधनको वार्षिक करमा ६० प्रतिशत छुट दिँदै आएको व्यवस्था हटाएको भन्दै छुटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निम्न र मध्यम वर्गको १० खर्ब लगानी रहेको बताइएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले हाल ११ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको र ४० लाख व्यक्ति यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको महासङ्घले जनाएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष स्वाँरले बताए ।