एनसेल बिक्रीबारे लेखा समितिलाई एनटीएको जवाफ : हाम्रो अनुमतिबिना खरिदबिक्री हुन सक्दैन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) आफ्को अनुमतिबिना एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुन नसक्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफ पठाउँदै प्राधिकरणले नेपालको कानुन नमाने एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अवैधानिक हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

समितिले गत मंसिर १७ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्री कानुन बमोजिम हो कि होइन, नेपालको राजस्व र करमा के कस्तो असर पर्छ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतसँग जवाफ मागेको थियो ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले लेखा समितिलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा उल्लेखित जवाफ यस्तो छ–

१. शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको आधिकारिताका सम्बन्धमा निज कम्पनीलाई विवरण उपलब्ध गराउन मिति २०८०/०८/१५ र २०८०/०८/२५ मा पत्राचार गरिएको छ । आधिकारिक कागजात प्राप्त भएपछि समितिमा उपलब्ध गराइनेछ ।

२. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा मुलुकको कानुनी व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ ।

३. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ को विनियम ४ (क) वमोजिम आफ्ना शेयरधनीको खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमित वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा गरेको देखिदैन । उल्लिखित कानुनको परिपालना नभएको अवस्थामा यस प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को व्यवस्था बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।

४. उक्त कारोबारको वास्तविक शेयर खरिद मुल्यको जानकारी शेयर खरिद सम्झौता (Share Purchase Agreement, SPA) बाट स्पष्ट हुन सक्ने भएकोले सोको प्राप्ति पश्चात यकिन हुन सक्ने । साथै SPA मा उल्लिखित रकम संदेहात्मक देखिएमा कम्पनीको Due Diligence Audit (DDA) गरी यर्थात जानकारी लिइनेछ ।

५. बिक्रीकर्ता कम्पनीको दोहोरो कर हो वा होइन यकिन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार भित्र रहकाले कर प्रशासनको नियमन यस प्राधिकरणबाट नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले गर्दा कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बिषय कम्पनीको हितमा नहुने हुँदा कम्पनीले सबैभन्दा खराब परिस्थितिमा उपदफा (४) को प्रक्रिया नै अगाडि वढाउन सक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

६. यद्यपि अनुमतिपत्रको म्याद सकिदा सेवा प्रदायकको टावर व्यवस्थापन, सेवा संचालनको निरन्तरता, ग्राहकको सेवा छनौटको अवसरमा पर्ने प्रभाव, नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको कर, प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने दस्तूर, बिकट जिल्लामा सेवाको पहुचको कमि, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार रहेका बेरोजगार हुने अवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, डिजिटल नेपालको अवधारणमा अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा बैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने बाताबरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको बिषयमा कम्पनिलाई पुष्टि गराउनु पर्ने हुन्छ । साथै यसवाट नेपाललाई बैदेशिक लगानीमा अझ बढी गिरावट आउन सक्ने, बेरोजगारीको दर बढ्ने, उद्योग स्थापन नभए सरकारको राजस्वमा कमी आउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई समेत बिचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

७. पुँजीगत लाभ कर लगायत करसंग सम्बन्धित विषयहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदै उक्त बिषयका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धानले स्पष्ट जानकारी गराउन सक्ने देखिन्छ ।

८. चुक्ता पुँजी वृद्धि लगायतका पब्लिक शेयर कारोवारसंग सम्वन्धित विषयहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदै उक्त विषयका सम्बन्धमा उद्योग विभाग र नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट जानकारी गराउन सक्ने देखिन्छ ।

९. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनिययमावली, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम शेयर खरिद बिक्रीको लागि दुवै पक्षले निवेदन दिई प्राधिकरणको स्वीकृति पश्चात मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस व्यवस्थाको उल्लघंनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र जुनसुकै व्यक्ति/संस्था/समूहको हातमा जान सक्ने भएकोले यसको पूर्ण परिपालना नहुँदा राज्य/नियमनकरी निकायले उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । साथै कानूनको परिपालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुने देखिन्छ ।

१०. यस सम्बन्धमा बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिसकिएको छ । साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ ले तोकेका शर्तहरु पूरा नगरेमा यो कारोबार अवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ ।

पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण