भारतीय दूतावासले २० करोड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार बिहान राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’

खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुने उनको भनाइ छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जुन सम्झौताको कतिपयले बिरोध गरेका छन् । त्यसको सत्ता घटबन्धनकै एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बैठकमा एमाले सांसद रघु जी पन्तले २० करोड रुपैयाँ भारतले आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेगरी भएको सम्झौता राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको भएको भन्दै विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिँदै रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यवहारिक बनाइने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘माननीय जीले जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, यसमा मेरो ध्यानाकर्षण छ । यसलाई कसरी बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा भएको बताए । ‘निर्माण गर्दा भारतले मात्र गर्ने होकि भन्ने जुन कुरा, त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । यो सरकार यो विषयमा गम्भीर छ, संवेदनशील छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कुनै पनि देशले हाम्रो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छन्, उनीहरुको लगानी हुन सक्छ । जताबाट लगानी भएर उत्पादन भएको भए पनि १० हजार मेगावाट बिजुली सम्झौता मात्रै हिजोको हो । अरु होइन । म त्यो क्लियर गर्न चाहान्छु ।’

राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफलका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बैठकमा बोलाएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो लिखित धारणा राखेका छन् । बैठक १० मिनेट जति मात्रै बसेर सकिएको छ ।