काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले १० दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै माघ २१ गते भित्र आ–आफ्ना विषय राखी प्रमाण बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबारे उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद समाधान हुन नसकेपछि सरकारले पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS