अर्थमन्त्रीमा खतिवडा नै पुनर्नियुक्त हुने

काठमाडौं, फागुन १९ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः नियुक्त गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार ओलीले खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता नपाउँदा संवैधानिक प्रावधानअनुसार खतिवडा पदमुक्त हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लागेका हुन् । खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिँदै छ ।

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार खतिवडाको पद समाप्त हुने भएकाले उनलाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपरे पुनर्नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसगर्नुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराईले संसद् सदस्यकै हैसियतले मन्त्री हुने व्यक्तिको मन्त्री पद सांसद पदमा आश्रित रहने भएकाले सांसदको पदावधि सकिनासाथ समाप्त हुने बताए । ‘पदावधि सकिएपछि राष्ट्रिय सभाको जोकोही सदस्य नागरिकको हैसियतमा पुग्छन् । तर संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छ,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने । उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बनेपछि ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य हुनुपर्छ, नत्र मन्त्री पद रहँदैन ।

आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर नेताहरू पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार पुग्नुअघि अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र कोटेश्वरमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयकै निर्णय मान्दिनँ भन्दा तल्लो कमिटीसम्म असर पुगेकाले त्यो विषयमा कुरा गर्न चाहेका थियौं, उहाँले नै विषयको उठान गर्नुहोला भन्ने हामीलाई लागेको थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले स्वास्थ्योपचारबारे जानकारी गराउनुभयो, त्यसपछि हामी अरू विषयमा प्रवेश गरेनौं ।’

ती सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जसरी भए पनि गौतमलाई पठाउनुपर्ने र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई ६ महिनासम्म निरन्तरता दिन मिल्ने व्यवस्था उपयोग गर्दा या आफ्नै पक्षको कोही नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउँदा हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।