भारतसँग आवश्यक समन्वय गरेर राजस्व चुहावट रोक्न छोटी भन्सार खुलाउने तयारी

पर्सा । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजस्व चुहावट तथा अवैध भन्सार छली लगायतका गतिविधि रोक्नका लागि छोटी भन्सार खुलाउने तयारी गरिहेको बताएका छन् ।

गृह र अर्थ मन्त्रालयद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी गोष्ठीमा उनले छिमेकीमुलुक भारतसँग आवश्यक समन्वय गरेर छोटी भन्सार खुलाउन प्रयत्न गर्ने बताए ।

गृहसचिव अर्यालले भन्सार क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी तथा ठगीका गतिविधिले प्रशासन संयन्त्रलाई बद्नाम गरिरहेकाले पनि सोतर्फ गम्भीर भएर काम गर्न प्रशासन प्रमुख तथा प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

‘‘करदाताको सङ्ख्या एक लाख २३ हजार पुगेको देखिन्छ’’ उनले भने,‘‘अझै ४९ दशमलव १ प्रतिशत करको दायरामा आएको देखिन्न । त्यसैले पनि प्रशासन संयन्त्रले करको दायरामा नआउनेलाई ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।’’

अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले राजस्व चुहावट तथा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायबीच संयुक्त अनुगमन तथा मोनिटरिङ गर्ने प्रणालीको विकास गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘‘यहाँ भएका सबै सरकारी निकायले एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि संयुक्त रुपमा काम गर्नुस्,’’ उनले भने,‘‘सबैले समन्वय गरेर अघि बढेको खण्डमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ ।’’

अर्थसचिव पुस्करले वीरगञ्जका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दा बिल लिने र दिने प्रणालीको पनि विकास गर्न सुझाव दिए । अर्थसचिव पुस्करले अन्तरदेशीय नाकाबाट पछिल्लो समय अवैधानिक क्रिप्टो, हुण्डी र सुनचाँदीको कारोबार बढेको तर्फ इङ्गित गर्दै सो नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए ।

सरकारले समन्वय गरेर छोटी भन्सार खुलाउनेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘‘छिमेकीमुलुकसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर अन्तरदेशीय व्यापारलाई अझै सुदृढ बनाउनेतर्फ पहलकदमी भइरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सो कुरालाई राख्दै आइरहेका छौँ ।’’

गृह र अर्थ मन्त्रालयद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी गोष्ठीमा दुई चरणको छलफल गरिएको थियो । पहिलो चरणमा वीरगञ्जमा रहेका भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित निकायसँग राजस्व चुहावटको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।