आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
कर्पोरट खबर
1:33 pm, आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
काठमाडौं । काठमाडौंको रत्नपार्क नजिक, टुँडिखेलको पूर्वतर्फ एउटा बृहत् संरचना बनिरहेको छ । जुन संरचना अहिले हेर्दा भूत बंगला भन्दा कम देखिँदैन । यो संरचनाको नाम हो ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ । उक्त संरचना निर्माण सुरु भएको एक दशक वित्दासम्म पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यु टावर सपिङ कम्प्लेक्ससहित बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउने, सवारीसाधनको पार्किङ समस्या घटाउने र व्यावसायिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजना हो । तर अहिले निर्माण सम्झौता, भवनको नक्सा स्वीकृति, महानगरको प्रशासनिक निर्णय र अदालतको अन्तरिम आदेशसँग जोडिएको विवादका कारण भ्यु टावर निर्माणाधीन अवस्थामा ठिङ्ग उभिएको मात्र छ ।
हालसम्म करिब १३ तलासम्म ढलान भए पनि थप तला निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ । अहिले अन्डरग्राउन्डमा जसोतसो पार्किङ सञ्चालन गर्नुबाहेक कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
महानगरपालिका र निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७८ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर भवनको शिलान्यास भएकै ११ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत काठमाडौं भ्यु टावर अलपत्र परेको छ ।
हामीले महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरलाई भ्यु टावर निर्माणको काम अझै किन सुरु हुन सकेन भन्ने प्रश्न गरेका थियौं । उनले छोटो जवाफ दिँदै भने, ‘मलाई थाहा छैन ।’
फेरि प्रश्न गर्यौं, यो भ्यु टावर त महानगरले नै बनाउन लागेको हो, ढिलो भयो भने निर्माण कम्पनीलाई घचघच्याउने काम पनि महानगरकै हुनुपर्ने होइन र ?
यसको जवाफमा उनले भने, ‘यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ, त्यसैले किन काम अगाडि नबढेको हो, कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ, यो विषय निर्माण कम्पनीलाई नै थाहा हुने हो, महानगरलाई कसरी थाहा हुन्छ ? ’
२०७१\११\२२ गते कम्पनी र महानगरपालिकाबीच २ तला भूमिगतसहित १२ तलाको कम्प्लेक्स बनाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए साउन २०७८ मै टावर बनेर नयाँ बसपार्क त्यहीँबाट सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो ।
काठमाडौं महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइअन्तर्गत पुरानो बसपार्कको करिब ११ हजार ८९० वर्ग मिटर जग्गामा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स कम्पनीले साढे ३ अर्बको लागतमा भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । ३० वर्षे लिजसँगै कम्पनीले ५ वर्षमा टावर निर्माण गरी २५ वर्ष सञ्चालन गरेपश्चात् महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो ।
२०८१ असोज ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३३ अनुसार दुई तला भूमिगतसहित १९ तले काठमाडौं टावर निर्माणको अनुमति दिएका थिए । तत्कालीन महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले उक्त अनुमति प्रक्रियामा अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै महानगरलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुन सक्ने र निर्माण कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने दाबी गरेका थिए ।
महानगरले २०८१ माघ ९ मा पछिल्लो नक्साअनुसार निर्माण तथा अन्य काम नगर्न पत्र पठाएपछि निर्माण कम्पनी उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । अदालतले २०८२ असार २३ मा निर्माण कार्य नरोक्न महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर अदालतको आदेशपछि पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
किन बनेन काठमाडौं भ्यु टावर ?
पहिलो कारण हो सम्झौताअनुसार काम नहुनु । परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय नै निर्माणमा भएको ढिलाइ हो ।
निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षभित्र भवन सम्पन्न गरी बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माणको निर्धारित अवधि सकिँदासम्म परियोजना पूरा भएको छैन । २०७९ मा निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा भवनको नवौँ तलासम्म बनेको थियो । नवौँ तलाको काम पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको थिएन ।
सम्झौतामा तोकिएको समय, लगानी, प्राविधिक मापदण्ड र कामको प्रगति सुनिश्चित गर्नु निर्माण कम्पनीको दायित्व हो । तर ढिलाइको सम्पूर्ण कारण कम्पनीको कमजोरी मात्रै हो भन्न भने मिल्दैन ।
दोस्रो कारण भनेको नक्सा विवादको विषय हो । महानगरका अनुसार संरचना १२ तलाको बनाउन स्वीकृति दिइएको थियो, तर पछि निर्माण कम्पनीले १९ तलाको बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि भवनको नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो ।
१२ तलाको भवनका लागि स्वीकृति दिइएको अवस्थामा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस भएको र त्यसको स्वीकृति प्रक्रियामा अनियमितता भएको महानगरले दाबी गरेको थियो ।
महानगरका अनुसार सुरुको स्वीकृत योजना दुई भूमिगत तलासहित कुल १२ तलाको थियो । निर्माण कम्पनीले पछि १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको थियो । महानगरले उक्त नक्सा संशोधनलाई पुरानो सम्झौतासँग बाझिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । नक्सा स्वीकृतिको प्रशासनिक प्रक्रियामा त्रुटि भएको आशंकामा छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको थियो ।
महानगरले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको भूमिकामाथि तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ९बालेन० ले प्रश्न उठाउँदै उनलाई निलम्बन तथा कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए ।
तेस्रो कारण महानगरपालिकाले नक्सा प्रक्रिया रोक्नु हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त गरी निर्णय नभएसम्म काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा स्वीकृति प्रक्रिया निष्क्रिय राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसले निर्माण कम्पनी र महानगरपालिकाबीचको विवादलाई थप जटिल बनायो । भवनको नक्सा, निर्माणको अनुमति र सम्झौताअनुसार थप काम गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा परियोजना अघि बढाउने प्रशासनिक बाटो नै प्रभावित हुन पुग्यो ।
यद्यपी महानगरपालिकाले नक्सामा अनियमितता भएको आशंका गरेपछि निर्माण रोक्नु उचित थियो कि पहिले नै जारी गरिएका अनुमतिका आधारमा कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपथ्र्यो रु सम्बन्धित कानुन, स्वीकृत नक्साको आधिकारिक अभिलेख, निर्माण सम्झौता र अदालतका आदेशअनुसार काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।
चौथो कारण महानगरपालिका र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद अदालतसम्म पुग्नु हो ।
महानगरले निर्माण रोक्न निर्देशन दिएपछि निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
२०८२ असारमा उच्च अदालत पाटनले निर्माण कार्य नरोक्न महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशले निर्माण कम्पनीलाई काम अघि बढाउन सक्ने बाटो खोलेको थियो ।
कम्पनीले नक्सा स्वीकृति प्राप्त गरेको र त्यसबापत दस्तुरसमेत बुझाएको आधार प्रस्तुत गरेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले महानगरको निर्माण रोक्ने निर्देशन कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । तर पनि निर्माण अगाडि बढ्न सकेन । यद्यपि अन्तरिम आदेश अन्तिम फैसला भने होइन ।
भ्यु टावर निर्माणमा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका के ?
काठमाडौं भ्यु टावर बनाउनका लागि महानगरले, महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइअन्तर्गत पुरानो बसपार्कको जग्गा निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका यस परियोजनामा केवल भवन निर्माणको अनुमति दिने निकाय मात्र होइन । महानगरले नै जग्गा उपलब्ध गराउनु, नक्सा स्वीकृति, निर्माणको अनुगमन र सार्वजनिक हितको संरक्षणमा महानगरकै भूमिका हुन्छ ।
पुरानो बसपार्कको जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा टावर निर्माण गर्ने निर्णय महानगरपालिकाकै हो । त्यसपछि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
त्यसैले परियोजना सुरु गर्नुअघि सम्झौताका सर्त, निर्माणको समयसीमा, कम्पनीको वित्तीय क्षमता र सार्वजनिक जग्गाबाट प्राप्त हुने लाभ सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरकै हुन्छ ।
भ्यु टावर निर्माण गर्नुको उद्देश्य व्यावसायिक भवन निर्माणमा मात्र सीमित थिएन । भूमिगत पार्किङ र बस टर्मिनलसहित व्यवस्थित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने योजना पनि थियो ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको असर पुरानो बसपार्कबाट सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था र पार्किङ व्यवस्थापनमा परेको छ ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदा पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित टर्मिनलका रूपमा पुनस् सञ्चालन गर्ने योजना पूरा हुन सकेको छैन । सार्वजनिक जग्गाको उपयोगमा प्रश्न उब्जिन थालेको छ । समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा महानगर र निर्माण कम्पनी दुवै पक्षले आर्थिक रूपमा पनि घाटा बेहोरिरहेका छन् ।
परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेकाले महानगरपालिकाले भावी कार्यदिशाबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मूल सम्झौता, संशोधित सम्झौता, स्वीकृत नक्सा, म्याद थप र निर्माण प्रगतिको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
