सरकारले विद्युतमा दिने सहुलियत प्राधिकरणले धान्न सक्दैनः कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट कटाएर सरकारले दिने विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव नहुने बताए ।

सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे । शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको घिसिङको भनाइ छ ।

‘शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरुबाट पाइरहेका थियौं । तर विगत दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुदान वापतको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था बन्द गरिदियो,’ उनले भने, ‘ प्राधिकरण बोर्डले त्यो रकम उठाउने निर्णय गरेको हो ।’

प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको उनले बताए । सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै २५ लाख रहेको घिसिङले बताए । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहक मध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘ सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क ,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । तर अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन ।’

विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा बिजुली दिइरहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको उनले बताए । विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको उनको भनाइ छ ।

उनले जलविद्युतको ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो रकम लगानी गर्न आवश्यक रहेको र प्राधिकरणको कमाइले मात्रै त्यहाँ लगानी गर्न सम्भव नभएको बताए । सरकारले दिने सहुलियत अर्थमन्त्रालयले हेर्नु पर्ने अवस्था छ ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताउ ।

त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । सचिव पौडेलले कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको बताए । कोल्ड स्टोरेजहरुलाई वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

कोल्ड स्टोरेजहरुलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुलाई शित भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए ।

सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे ।

उनले ५ सय मेट्रिक टनसम्मका शित भण्डारण बनाउनको लागि १० करोडसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।