नेपाली पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा एनसेल

अबको पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारलाई बुझाएर जानपर्ने पक्का भएपछि विभिन्न जालझेल गरेर पाँच वर्षमा हुने कमाई सबै कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भनेर एनसेलका उच्च अधिकारीहरू लागेका छन्

काठमाडौं । एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पचाउने नयाँ चलखेल सुरू गरेको छ ।

देशमा भएको लगानीको वातावरण बिगार्न प्रमुख भूमिका खेलेको एनसेलले पछिल्लो समय नयाँ तानाबुना बुनेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पचाउने खेलमा लागेको हो ।

स्थापना भएको २५ वर्षपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको नाममा जाने भएपछि त्यसलाई रोक्न एनसेलले नयाँ खेल सुरू गरेको बताइएको छ । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई गिजोल्नकै लागि केही महिनाअघि कम्पनीले ‘सञ्चालन स्वीकृति दिने’ निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै अत्तोपत्तो नदिई फर्जी कम्पनी खडा गरी शेयर बेचेको थियो । तर, जनस्तरबाटै भएको व्यापक विरोधपछि सरकारले आयोगनै गठन गरेर छानविन गरी निर्णय लिनुपरेको थियो ।

अहिले एनसेलले पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्क २० अर्ब बुझाउन बाँकी छ । तर, त्यो पैसा नतिर्नका लागि उसले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आइरहेको छ । एनसेलले चार अर्ब रूपैयाँ बुझाएर बाँकी १६ अर्ब रूपैयाँ गोलमोटल गर्ने र सरकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी एनसेललाई पनि युटीएलकै बाटोमा लाने योजनामा एनसेल उद्दत देखिएको छ ।

नेपालमा टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले १३ अर्ब रूपैयाँ कर नतिरेपछि उसको लाइसेन्स नै रद्द भएको थियो । यूटीएलले पनि राजनीतिक प्रभावमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने र सेवा भने सञ्चालन गर्दै नेपालीको अरबौँ रूपैयाँ उठाएर भागेको थियो ।

यूटीएलले राज्यलाई तिर्न बाँकी आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ सम्मको रोयल्टी एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ समयमै बुझाउन नसकेपछि सरकारले आठ किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको थियो । सरकारले ०६९ साल असोज पहिलो साता यो कम्पनीलाई उक्त सुविधाअनुसार बर्सेनि २० करोड ४१ लाख ८७ हजार आठ सय रूपैयाँ रकम प्रतिकिस्ता बापत बुझाउन सकिने सुविधा दिएको थियो । तर, नियत नै खराब भएपछि सुविधाको दुरूपयोग गरेर यूटीएलले नेपालीको १३ अर्ब रूपैयाँ पचाएरै छोड्यो ।

अहिले एनसेलले पनि यूटीएलकै बाटो समाएको कतिपयको बुझाइ छ । अबको पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारलाई बुझाएर जानपर्ने पक्का भएपछि विभिन्न जालझेल गरेर पाँच वर्षमा हुने कमाई सबै कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भनेर एनसेलका उच्च अधिकारीहरू लागेका छन् ।

यसरी लाखौँ उपभोक्ताहरूमामाथि फेरि अर्को विदेशी कम्पनीको रजगज हुने अवस्था सृजना भएको छ । यसबाट नेपाल सरकार समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

यो समाचार अंग्रेजीमा पढ्न चाहानुहुन्छ ?

Ncell Being Investigated by Government for Not Paying Taxes and Playing Tricks