निर्माण व्यवसायी भन्छन्– बजेटमा निर्माणमा उद्योगलाई उपेक्षा गरियो, निर्माण उद्योग चल्न सक्दैनन्

‘सरकारले समयमै भुक्तानी दिए पो समयमै कर तिर्नू !’

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

हिजो शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२औं साधरण सभामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै निर्माण उद्योग चल्न नसक्ने बताएका हसन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको समेत बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको बताए । अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई बेवास्था गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको चर्चा गरे ।

५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन पर्याप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको तथा विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नका लागि नराखिएको दाबी गरे ।

यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको भन्दै गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भौतिक निर्माण क्षेत्रमा बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा र नयाँ टेण्डरको लागि प्राप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा आयोजनाहरुको म्याद समेत थप हुने अवस्था नभएको पनि बताएका छन् ।