काठमाडौं । दशकौँदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । केही दलले यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक कदम भनेका छन् भने केहीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर व्यावसायिक योजना सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका उद्योग वर्षौँदेखि बन्द रहँदा तिनको सम्पत्ति उपयोगविहीन बनेको छ । कुनै समय स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीको आधार मानिएका उद्योगहरू अहिले जीर्ण संरचना, पुराना मेसिन र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सञ्चाल नबाहिर छन् । सरकारले यस्ता उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्दै पुन: सञ्चालनको सम्भावना खोज्न थालेपछि तिनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय फेरि चर्चामा आएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निर्वाचनका क्रममा नै बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गरेर स्वदेशी उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चुनावी अभियानका क्रममा उनले विभिन्न उद्योगको स्थलगत भ्रमण समेत गरेका थिए । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको भ्रमणका क्रममा उनले भनेका थिए, “यी उद्योगहरू हाम्रा गौरव हुन्, यिनलाई सरकारले नै संरक्षण गरेर चलाउनुपर्छ ।”
चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएपछि अब ती उद्योगको वास्तविक अवस्था, आवश्यक लगानी, प्रविधि, बजार र सञ्चालन मोडालिटीबारे अध्ययन भइरहेको छ । तर, उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी सरकार आफैँले लिने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा भने राजनीतिक दलहरूको धारणा फरक–फरक देखिएको छ ।
सरकार गठनलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । चैत १७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “नेपाल प्रहरीले लगाउने पोसाक अब नेपालकै उद्योगमा उत्पादन गरिनेछ ।”

सरकारले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अघि तिनको वर्तमान अवस्था र आर्थिक सम्भाव्यताको मूल्याङ्कन अघि बढाएको छ । गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले प्रारम्भिक काम अघि बढाएको हो ।

उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग हाल सञ्चालनमा रहे पनि कमजोर अवस्थामा छन् । तिनलाई आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनमार्फत कसरी सबल बनाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

यी अध्ययनले कुन उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कहाँ थप लगानी आवश्यक पर्छ, कुन उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कुन उद्योगको विद्यमान मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता मार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि चर्चामा छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता उपयोग गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट सम्झौता आवश्यक हुनेछ ।
उद्योगमन्त्री भन्छन् : उत्पादन र निर्यात बढाउने लक्ष्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य उद्योगका ढोका खोल्नुमा मात्रै सीमित नरहेको बताएका छन् । उनले सरकारको लक्ष्य प्रतिस्पर्धी उद्योग निर्माण, उत्पादन र निर्यात वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको दाबी गरेका छन् ।
“हाम्रो लक्ष्य केवल उद्योग खोल्नु मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाउनु हो । केवल व्यापार बढाउनु होइन, उत्पादन र निर्यात बढाउनु हो । केवल रोजगारी खोज्नु मात्रै होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । र केवल आर्थिक वृद्धि होइन, सम्मानजनक र दिगो समृद्धि हासिल गर्नु हो,” मन्त्री साहले भनेका छन् । उनले औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
“यो यात्रामा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान्छौँ । उद्योग स्थापना गर्न कानून बाधक भएका ठाउँमा कानून सुधार गर्छौँ । जहाँ प्रक्रिया बाधक छ, त्यहाँ प्रक्रिया सरल गर्छौँ । जहाँ समन्वयको कमी छ, त्यहाँ समन्वय गर्छौँ,” उनले भनेका छन् ।
रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने योजनालाई समर्थन गरेको छ । रास्वपाका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद जगदीश खरेलले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने र निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन मिल्ने बताएका छन् ।
“सरकारले दूरदृष्टि राखेर नै रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले बन्द भएका उद्योग चलाउँदा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । सरकारले चलाएको उद्योग राम्रो भयो भने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ,” खरेलले भनेका छन् । उनले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सरकारको योजनासँग मिल्ने बताएका छन् ।
“यही मान्यताका साथ सरकारले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा पनि यही हो । हाम्रै पार्टीको सरकार हो । त्यसैले सरकारको धारणामा स्वतन्त्र पार्टीको पूर्ण सहमति छ,” उनले भनेका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पुराना उद्योग खोल्ने निर्णयसँगै अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्थालाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
“रुग्ण उद्योग खोल्नु आफैँमा राम्रो हो । तर हामीकहाँ तन्दुरुस्त भएकै उद्योगहरू रुग्ण हुन थालिसके । यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसै रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । अहिले भएकालाई पनि राम्रोसँग चलाउन नसक्ने अनि पुराना उद्योग पनि सञ्चालन गर्छु भन्दा सबै लथालिङ हुन सक्छ । यसमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ,” आङदेम्बेले भनेका छन् ।
उनले उद्योग सञ्चालनमा सरकारको भूमिका नीतिगत सहजीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
“सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग चलाउनुपर्छ । सरकारले नीति–नियम बनाउने हो, उद्योग आफैँ चलाउने होइन । तर सरकारले चलाउने हो भने पनि त्यसको मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।आङदेम्बेले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास प्रभावकारी नहुने धारणा राखेका छन् ।
“सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्नु पनि दुर्भाग्य हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समझदारीमा अघि बढ्न सकियो भने यसले नतिजा पनि राम्रो दिन्छ, सन्देश पनि राम्रो दिन्छ,” उनले भनेका छन् ।
उद्योग पुन: सञ्चालनसँगै दिगोपनमा ध्यान दिनु पर्छ : नेकपा एमाले
नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारी पहललाई सकारात्मक भन्दै बन्द उद्योग ब्यूँताउनेसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले उद्योग पुन: सञ्चालन गर्नु अघि बन्द हुनुका कारण पहिचान गरी आर्थिक सम्भाव्यता, प्रविधि, बजार र प्रभावकारी सञ्चालन मोडालिटी तय गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
“रुग्ण उद्योगहरू पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारी पहललाई म सकारात्मक रूपमा हेर्छु । तर हामी बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने चर्चा त गरिरहेका छौँ, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू भोलि रुग्ण नबनून् भन्नका लागि के गरिरहेका छौँ ? हामीले यी दुवै प्रश्नलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ,” नेम्वाङले भनेका छन् ।
उनले कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरानो प्रविधि, उत्पादन लागत र बजारको समस्याले उद्योगहरू धराशायी भएको उल्लेख गर्दै सबै उद्योगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन् । कतिपय उद्योग आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्न सकिने, कतिपयलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ ।
“सरकार हरेक उद्योगको सञ्चालक बन्न आवश्यक छैन । सामान्य व्यावसायिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर राष्ट्रिय आवश्यकता र आपूर्ति सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक क्षेत्रमा सरकारले पनि स्पष्ट औचित्यसहित सहभागिता जनाउन सक्छ,” उनले भनेका छन् ।
नेम्वाङले उद्योग पुन: सञ्चालनसँगै समग्र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रशासनिक झन्झट, पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारका समस्यामा सुधार नगरी उद्योग दिगो बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । इलामको चिया, अलैँची, अदुवा र दुग्धजन्य उत्पादनको उदाहरण दिँदै उनले प्रशोधन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार पहुँच विस्तारबाट उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन सकिने बताएका छन् ।
नेम्वाङले रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्दा सार्वजनिक रकमको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निश्चित अवधिपछि उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन् । “अबको आवश्यकता सरकारले कति उद्योग चलायो भनेर गन्नेभन्दा पनि सरकारको नीतिका कारण कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति टिके र कति नयाँ उद्योग जन्मिए भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरा उद्योगको स्वामित्वमा मात्र होइन, त्यसले गर्ने उत्पादन, सिर्जना गर्ने रोजगारी र समाजलाई दिने प्रतिफलमा निर्भर हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।
तीन पक्षको अपनत्व आवश्यक : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका पूर्वउद्योगमन्त्री मातृका यादवले सरकारले पुराना उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने तयारीलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । तर उनले घोषणा मात्रै नभई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । “सरकारले पुराना उद्योग फेरि सञ्चालन गर्छ भने राम्रो कदम हो । तर सरकारले भन्नका लागि मात्रै नभएर काम पनि गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो । उद्योग सञ्चालन भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ,” यादवले भनेका छन् ।
आफू उद्योगमन्त्री हुँदा पनि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको स्मरण गर्दै उनले विगतमा यस्ता योजनाले निरन्तरता पाउन नसकेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालनको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै यादवले अहिलेको सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
“म उद्योगमन्त्री हुँदा पनि पुराना उद्योगहरू बन्द थिए, तर कर्मचारीहरू भने थिए । उनीहरूले राज्यबाट तलबभत्ता मात्रै लिइरहेका थिए । मैले त्यो काम बन्द गरेँ । हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर काम गर्ने वातावरण बनेन । म पनि मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो र हाम्रो अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । अहिलेको सरकारले पुराना उद्योग सञ्चालन गर्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ ।”
पूर्व मन्त्री यादवले उद्योग पुन: सञ्चालनमा सरकार र निजी क्षेत्रसँगै सर्वसाधारणको पनि अपनत्व आवश्यक रहेको पक्षलाई जोड दिएको छ । उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न श्रमिक, स्थानीय समुदाय र उपभोक्ताको हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । “मलाई के लाग्छ भने, सरकारले मात्रै भन्दा पनि सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनै पक्षको अपनत्वमा उद्योग चलायो भने प्रभावकारी हुन्छ, ” उनले भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा होइन, व्यवहारमा उद्योग चलाउनुपर्छ : श्रम संस्कृति पार्टी
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले पुराना उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले यस काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । “राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । सरकारले पुराना उद्योग चलाउन खोज्नु राम्रो संकेत हो । श्रम संस्कृति पार्टीले पुराना उद्योग चलाउने काममा सरकारलाई सहयोग गर्छ । तर रुग्ण उद्योग चलाउने भनेपछि चलाउनुपर्यो । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै उद्योग चलाएर हुँदैन । अल्गोरिदममा मात्रै उद्योग चलाउने भनेर हुँदैन । फिल्डमा चलाउनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।
राईले विश्वका विभिन्न देशमा सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेको उदाहरण दिँदै सरकारले उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके निजी क्षेत्रलाई समेत प्रेरणा मिल्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।
“नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा सरकारले उद्योग चलाएर उदाहरण बनेका छन् । सरकारले राम्रोसँग उद्योग चलायो भने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रेरणा मिल्छ । त्यसका साथै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।
सरकारले उद्योग चलाउनु भन्दा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने योजनालाई नराम्रो नभने पनि सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालक बन्नु भन्दा निजी क्षेत्रका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले उद्योग सञ्चालनको योजना स्पष्ट र व्यावसायिक हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
“सरकार आफैँले उद्योग चलाउने होइन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग चलाउने वातावरण सरकारले बनाउने हो । त्यस्तै, विदेशबाट आउने एफडीआईलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो,” ओलीले भनेकी छन् ।
उनले पुराना उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने निर्णय सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि पुरानै मेसिन, संरचना र प्रविधिबाट प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न कठिन हुने बताएकी छन् ।
“पुराना उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने विषय नराम्रो नै होइन । तर पुराना मेसिन, पुराना संरचना, पुरानो टेक्नोलोजीकै आधारमा अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,” उनले भनेकी छन् ।
ओलीले उद्योग पुन: सञ्चालन गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुँने तर्क गरेकी छन् । त्यसबाट आम्दानी हुने आधार, आवश्यक लगानी, जनशक्ति र सञ्चालन शैलीबारे पनि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको तर्क गरेकी छन् ।
“सरकारले पुराना उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै सञ्चालन गरेर भएन । त्यसको आम्दानीको पनि कुरा आउँछ । त्यसैले पुराना उद्योगलाई नयाँ टेक्नोलोजी, प्रविधि, म्यानपावर र नयाँ शैलीमा चलाउने हो भने ठीकै छ । तर पुरानै शैलीमा सञ्चालन गर्ने हो भने फेरि पनि ती उद्योग घाटामा जान सक्छन् । त्यसैले सरकारले स्पष्ट योजना ल्याओस्,” ओलीले भनेकी छन् ।
अबको प्रश्न : उद्योग खोल्ने मात्र कि दिगो बनाउने ?
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका भनाइमा रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी प्रति समर्थन र सुझावका फरक–फरक स्वर देखिएका छन् । रास्वपाले सरकारको योजनालाई पूर्ण समर्थन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर स्पष्ट मोडालिटी बनाउनुपर्ने बताएको छ । नेकपा एमालेले उद्योग पुन: सञ्चालनसँगै दिगोपनमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता औंलाएको छ ।
पाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको अपनत्वमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारी पहललाई सहयोग गर्ने बताउँदै व्यवहारमा उत्पादन सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राप्रपाले भने पुरानो प्रविधिमा आधारित सञ्चालनबाट प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भन्दै आधुनिक प्रविधि, जनशक्ति र व्यावसायिक योजनाको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
यी धारणाले रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालनको बहस उद्योग खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित नरहेको देखाउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीको प्रतिफल, प्रविधिको आधुनिकीकरण र बजारको सुनिश्चितता यसका प्रमुख पक्ष हुन् ।
सरकारले अघि बढाएको अध्ययनबाट कुन उद्योग सञ्चालन योग्य छन्, कति लगानी आवश्यक छ र कुन मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि त्यसले कति उत्पादन गर्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल कस्तो दिन्छ भन्ने आधारमा मात्रै यसको सफलता मापन गर्न सकिनेछ ।
प्रधानमन्त्री साहले निर्वाचनका क्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको स्वदेशी पोसाक उत्पादनको योजनालाई परिणाममा बदल्न सरकारले अध्ययन, लगानी र सञ्चालन व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको चुनौती पुराना उद्योगको ढोका खोल्नु मात्रै होइन, तिनलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।