सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल, ६ महिनादेखि आईपीओ प्रक्रिया अन्योलमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य व्यावसायिक घरानाहरू अध्यक्ष नियुक्तिमा सक्रिय रूपमा लागि परेको कारण बोर्ड अध्यक्ष प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल भएको कारण विगत ६ महिनादेखि प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

गत १९ पुसमा रमेश कुमार हमालको समयावधि पूरा भएपछि पुस २० गतेदेखि बोर्ड अध्यक्षबिहीन बनेसँगै आईपीओ प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

गत चैतमा अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन नियुक्त भएपछि उनले बोर्डको अध्यक्षबिना रोकिएको साधारण शेयर निष्काशन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजाने बोर्डले तयारी गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री पुनको निर्देशनपछि पनि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले सञ्चालक समिति बैंठकमा आवश्यक निर्णय गरेपछि आईपीओ प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।

गत माघ ३ देखि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । गत फागुन १६ देखि ३० सम्ममा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । सो आवेदनपछि सिफारिस समितिले चैत २५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । त्यसपछि लामो समय अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न बहानामा रोकिएको थियो । कहिले लगानी सम्मेलन त कहिले आगामी आवको बजेटलाई बहाना बनाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो गाउँदै आएको कारण आईपीओ निस्कासन प्रक्रिया रोकिएको हो ।

अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारले कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दुई पटकसम्म बहिष्कार गरेपछि प्रक्रिया अझ लम्बिने देखिएको हो । प्रक्रिया लम्बिएपछि बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न बनेको समितिले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुझाव लिने निर्णय गरेको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ । अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारले कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दुई पटकसम्म बहिष्कार गरेपछि प्रक्रिया अझ लम्बिने देखिएको हो । प्रक्रिया लम्बिएपछि बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न बनेको समितिले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अध्यक्ष सिफारिसबारे लिखित सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ थाल्ने वा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्ने वा अंकका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको सुझावअनुसार समितिले निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा सातको उपदफा चारमा समितिले नाम सिफारिस गर्दा ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सर्टलिस्टमा परेका अध्यक्षका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिए पनि बाँकी तीन जनामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सिईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेका छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा मुख्यगरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले पाउने भन्ने व्यावसायिक र राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री पुन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य व्यावसायिक घरानाहरू अध्यक्ष नियुक्तिमा सक्रिय रूपमा लागि परेका छन् । व्यावसायिक घरानाहरू दलका नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाई स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र लिने प्रयासमा छन् । यस्ले गर्दा नेताहरूको स्वार्थ बाझिएको हो । अहिले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री पुन, प्रधानमन्त्री देखि सवै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले चासो देखाइ रहेका छन् ।

गत वैशाखमा संशोधन भएको धितोपत्र ऐनले बोर्डको अध्यक्ष बहाली नहुँदासम्म अर्थ मन्त्रालयबाट जाने प्रतिनिधिले जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक सहसचिव रितेश कुमार शाक्यलाई पठाएकोमा पछिल्लो समय अर्का सहसचिव नरेन्द्र राना अध्यक्षको भूमिकामा छन् । रानालाई बोर्डमा पठाइसकेपछि भित्रको राजनीति मिलाउनलाई समय पुग्ने बुझाइसहित अहिले राजनीतिक नेतृत्वहरू स्वार्थको जोडघटाउमा लागेका छन् । जसका कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो ।