अनुसन्धान चलिरहँदा रवि लामिछाने छुटाउन गरिएको धर्ना-विरोध असंवैधानिक : मन्त्री गुरूङ

'सहकारी ठगीमा संलग्न जोकोहीलाई छोड्दैनौँ '

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सहकारी ठगीसम्बन्धी बनेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जोसुकै व्यक्तिलाई सरकारले नछोड्ने बताएका छन् ।

काठमाडाैँमा तमू (गुरूङ) सञ्चारकर्मी सङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘तमू पत्रकारिता पुरस्कार वितगरण तथा गुरूङ न्युज डटकम वर्ष पुस्तक लोकार्पण’ कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी ठगी प्रक्ररणमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य पार्टीसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ता एवं अन्य जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने स्पष्ट गरे ।

सांसद थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबैलाई अहिले एकै चोटि कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन नसकिने बताउँदै मन्त्री गुरूङले भने, ‘पालैपालो गरेर कसैलाई पनि छोड्ने छैनौँ, सहकारी ठगी गर्नेले उम्किन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, कानुनबमोजिम सबै पक्राउ पर्नेछन् ।’

मन्त्री गुरूङले सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेलाई छुटाउन गरिएको विरोध असंवैधानिक कार्य रहेको बताए । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरूङले यस किसिमको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीतका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘आफ्ना नेता छानबिनको दायरामा रहेकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व रास्वपाको हो, सम्मानित अदालतबाट हुने आदेश तथा फैसला नआइन्जेल धर्ना-विरोध प्रदर्शन गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्नु कदापि राम्रो होइन, अलोकतान्त्रिक गतिविधिभन्दा विधि र कानुनी शासनको पक्षमा उभिन रास्वपासँग अनुरोध गर्दछु ।’