बाँदरको बन्ध्याकरण: प्रदेशैपिच्छे प्रजनन केन्द्रको प्रस्ताव

काठमाडौ‌ । बाँदरले देशभरका अधिकांश स्थानमा निम्त्याएको आतङ्कसँगै नियन्त्रणका लागि चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको छ । संसदहरूबीच आज पनि अब बाँदर नियन्त्रणका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै बहस चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा बाँदरले पछिल्लो समय आतङ्क मच्चाउँदा कृषक चिन्तित बनेको भन्दै बाँदरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ । ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि अब राज्यले बाँदरको व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।

पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा वीरेन्द्र महतोले अब प्रदेशैपिच्छे प्रजनन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने प्रस्तावअघि सारे । “बाँदर नियन्त्रणको कुरा १० वर्ष पहिल्यै नै आउनुपथ्र्यो । अहिले बाँँदरको सङ्ख्या बढ्दा गाउँमा कृषक नै बसाइँसराइको अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो”, उनी भन्छन्, “तसर्थ अब बाँदरको सङ्ख्या बढ्न नदिन बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि सात प्रदेशमा नै प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।”

महतोले सबै प्रदेशमा प्रजजन केन्द्र स्थापना गर्न करिब ३५ करोड हराहारीमा लागत लाग्ने भन्दै सोको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जान जरूरी रहेको बताए । बाँदर आतङ्कका कारण ग्रामीण भेगका कृषकले खेती नै गर्न छाडेको भन्दै उनले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो ह्रास आउनसक्ने बताए ।

बाँदरको साझा समस्या निराकरणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सांसद महतोको जोड रहेको छ । “नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस समितले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कहाँ कहाँ ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ, यसबारे ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुपर्छ”, उनले भने, “मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र प्रस्ताव गर्नुपर्नेगरी निर्देशन दिइयोस् अनि बाँदरको कहर नियन्त्रणमा तत्काल कदम चालियोस् ।”

बाँदर आतङ्कले गाउँ नै खाली हुने डर  

“पछिल्लो समय बाँदरको आतङ्कका कारण गाउँ नै खाली गरी बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्, सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठ । “किसानले बाली लगाउँछन्, बाली भित्र्याउन नपाउँदै बाँदर आएर सखापै पार्छ”, उनी भन्छन, “अनि त्यहाँ के गरेर बस्नु रु त्यो किसान बसाइँ सरेर हिँड्छ । गाउँ त अब खोली पो होला भन्ने डर भयो ।”

अर्की सांसद विनिता कठायतले पनि अब बाँदर व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर हुन नसकेमा सर्वसाधारण ग्रामीण भेगमा बस्नै नसक्ने वातावरण आउने र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र रित्तै हुने बताइन् । अर्का सांसद अशोकुमार चौधरीले पनि बाँदर आतङ्क रोकेर पीडित किसानको गम्भीर समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरे ।

बन्ध्याकरणका नगरेसम्म बाँदरको सङ्ख्या कम हुँदैनट: पशु चिकित्सक

नेपाल भेटनरी एशोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका पशु चिकित्सक डा केदार सुवेदीले बाँदरको बन्ध्याकरण सम्भव रहेको भन्दै यसका लागि राम्रो तालिकाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “यहाँ ८० प्रतिशत बाँदर त समूहमा बस्छन् १० वटामा आठ वटाको बध्याकरण गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन “ती बाँदरलाई समाएर ल्याउन तथा बन्ध्याकरण गर्नका लागि उचित तालिमको आवश्यकता छ किन कि यसअघि नेपालामा खासै बन्ध्याकरणको अभ्यास भएको छैन ।” सुवेदीले बन्ध्याकरण गर्ने मिसिन ५० देखि ६० लाख लाग्ने भन्दै यदी बाँदरको बन्ध्याकरण गर्ने हो भने लागतको सुनिश्चिता राज्यले गर्नुपर्ने बताए । “बाँदरको बन्ध्याकरण नगर्दासम्म बाँदर कम हुँदैन”, उनले भने ।

हाराको समस्याले बस्तीमा बाँदर

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय वनमा आहाराको कमी भएपछि मानवबस्तीमा आहारा खोज्दै बाँदर छिर्न थालेको बताए। “वनमा आहारा भए पनि वनमा बाँदर बस्छन्”, उनी भन्छन्, “अनि भोका बाँदरहरू आहाराको खोजीमा बस्तीमा छिर्न थाल्छन् र कृषि बालीमा निर्भर रहन थालेका छन् ।”

सचिव शर्माले जङ्गलमा फलफूलका बिरूवा लगाउनसकेमा बाँदरको आहारा जुट्ने र बाँदरले आहारा खेज्दै बस्ती छिर्न नसक्ने बताए । शर्माका अनुसार बाँदरको पनि खानेकुरा खाने अभ्यासमा आएको परिवर्तनले पनि बस्तीमा बाँदर आतङ्क हुन थालेको छ ।

बाँदर नियन्त्रणमा नतिजा देखिनेगरी काम गर्छौं: मन्त्रालय

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकले बाँदर नियन्त्रणमा नतिजा देखिनेगरी परिमाणमुखी काम गर्न मन्त्रालय तयार भएको जानकारी दिए । “बाँदरको आतङ्क नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव आएका छन्, यसलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको छ”, उनले भने, “अब कानुनी जटिलता फुकाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।”