बजेट बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पको खोज्छौंः मन्त्री भण्डारी

 

काठमाडौ‌ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख मोतिलाल दुगडसहितको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले के चाहेको हो ? त्यो यथार्थ बुझ छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । उनले भने, “अब बजेट बनाउने काम सुरु हुन लागेको छ । बजेट बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पको खोजी गर्नेछौँ ।”

मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय कुनै पनि निकायमा फाइल एक टेबलमा सात दिनभन्दा बढी राखेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीको विषयमा चिन्तित छौँ । विद्यमान समस्या समाधान गर्न र देशलाई उन्नतितर्फ अघि बढाउन योजनाबद्ध काम गरिरहेका छौँ ।”

मन्त्रालय सुधार कार्यक्रममा लामो छलफल हुँदा निजी क्षेत्र नआएको भन्दै उनले किन नआएको भनी प्रश्न गरे । “बजेटमा सधैँ निजी क्षेत्रले राम्रो छ भनेर स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा विरोध गर्ने गरेका छन् । यो नकारात्मक परम्परा हो, यसको अन्त्य जरुरी छ”, उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै विद्यमान  समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । भेटका क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने करलगायत परामर्शको तयारीका लागि एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई सुझावपत्र ल्याउन आग्रह गरे ।

अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल र संवादका माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरेको भन्दै कतिपय योजनाहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सरकारको संस्थानका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनको खाका तय गर्न आग्रह गरेको थियो । कतिपय उद्योगले उल्लेख्य प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन गर्न उक्त टोलीले सुझाव दिएको थियो ।

विभाग प्रमुख मोतिलाल दुगडले बुटवल धागो उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जडीबुटी कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत मुलुकमा औद्योगिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेका संस्थान भए पनि प्रतिफल दिन नसकेका बताए । उनले ती उद्योगहरूमा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा शेयर कायम हुने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेको विषयमा विभाग प्रमुख दुगडले प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्रले राखेका माग र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नेगरी संशोधन भएको बताए । उनले भने, “त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ । निजी क्षेत्रको भवना बुझेर अध्यादेश आएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”

निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने सरोकारवाला निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेकाले सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भेटमा उद्योगी व्यवसायी किशोर प्रधानले पछिल्लो समय स्वदेशी बजारमा उद्योगी व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले पुँजी पलायन भइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय व्यावसायिक वातावरण बिग्रदै गएको विषयमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।