‘संसद्मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यकको प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूका लागि कानुन बनेन’

काठमाडौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तको अभियान सशक्त बनाउन  छलफल भएको छ।

मायाको पहिचान नेपालले गिभ आउट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा गरेको छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

छलफलमा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानमा लेखिएको समुदायको अधिकार कानुन, ऐन, नियममा समावेश नभएको बताए। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व शुन्य हुँदा कानुन बन्न नसकेको उनले बताए।

संस्थागत अभियान सुरु गर्नु अघि नै रत्नपार्क र पशुपति क्षेत्रबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तको आन्दोलन सुरु भएको पन्तले स्मरण गरे। यौन शिक्षाका बारेमा जानकारी दिने गर्थे। झोलामा कन्डम बोकेर रत्नपार्क जाने गरेको थियो। पन्तले भने, यौन स्वास्थ्यका लागि भनेर सन् २००१ मा संस्था दर्ता भएको हो।

संस्था दर्ता गर्दा समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको अधिकार भनेर लेख्न बन्देज लगाइएको पन्तले सुनाए। समलिङ्गीलाई विपरितलिंगी बनाउने भए हुन्छ भनेका थिए।

पन्तले कानुन नबन्दा समुदायका सदस्य पैतृक सम्पत्तिमा झगडा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए। यौन हिंसाको परिभाषामा महिला मात्रै राखिएको भन्दै पन्तले पुरुषबाट पुरुष, र तेस्रोलिंगी बलात्कृत भए पनि कानुन नभएको पनि उनकाे भनाइ छ।

मायाको पहिचान नेपालले सफल पार्टनर्सलाई व्यवसाय विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रदान गरेको विशेषज्ञताका लागि धन्यवाद दिएको छ। ‘सबै मिलेर एक यस्तो भविष्य निर्माण गरौँ,जहाँ लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणको आधारमा कसैलाई पनि उद्यमशीलता यात्रा सुरु गर्न अवरोध नहोस्,’पन्तले भने।