निकासी पैठारी सङ्घले भन्यो– यसपालिको बजेटले वर्षाैँदेखिको माग सम्बोधन गर्‍यो

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । बजेट र यससँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको चासोका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गरिनु र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुले बजेट सकारात्मक रूपमा आएको सङ्घको भनाइ छ ।

‘यसपालि बजेटमार्फत सङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएको छ,’ सङ्घका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भन्सार कार्यालयहरूले अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको डाटाबेसका आधारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गर्ने घोषणाले व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्ने अपेक्षा सङ्घको छ ।’

त्यसैगरी सङ्घको मागबमोजिम खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी खारेज गर्नुपर्ने सङ्घको माग पनि बजेटले सम्बोधन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको सङ्घले जनाएको छ ।

थ्प विवरणका लागि हेर्नुहोस् सङ्घको विज्ञप्ति–