संसद खुलाउन किन तयार भयो माओवादी ? यसो भन्छन् प्रचण्ड

झापा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको राजनीतिक सङ्घर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराउसहित पाँचवटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भने, ‘हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा छौँ । एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ । हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ ।’

प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन । सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवाजस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् । ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौँ । यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ । हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्‍यौँ र संसद खोलियो ।’

प्रचण्डले हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको भन्दै पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्रहरू भइरहेको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘राम्रा कामकै कारण माओवादीप्रति जनविश्वस बढेका कारण के भनेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, माओवादीलाई बदनाम गरौँ भन्ने सोच अहिले सक्रिय देखिन्छ । तर हामीले सुरू गरेको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको अभियानबाट पछि हट्दैनौँ ।’

माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा अघि सारेका समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रमहरू हालको गठबन्धन सरकारले काटिदिएको उनले बताए । प्रचण्डले पार्टी सरकारमा बसे पनि, नबसे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैँ उभिइरहने बताए । उनले सामाजिक न्याय, समानता र पहिचानको मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध रहेको पुन: दोहोर्‍याए ।

सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि नेवा सम्मेलन र भेलासमेत गरिएको उल्लेख गर्दै पहिचान भएका सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता सशक्त बनाउन पार्टीले पहल लिएको जानकारी दिए ।

पार्टीले जनयुद्धकालमै लामो बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वर्गसङ्घर्षलाई निरस, कोरा सिद्धान्तको विषय नबनाएर जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि नबढेको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव हुने थिएन । संविधान निर्माणपछि जनवादी क्रान्ति सैद्धान्तिक रूपमा पूरा भयो । हामी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । हामीले भनेका थियौँ– अब समाजवादको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’