इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : प्रविधिको नाममा नागरिकलाई सुरक्षा कि सास्ती ?

नेपाली अक्षरमै हुनु पर्छ र निशुल्क हुनुपर्छ । गाडिमा भन्सार, रोडट्याक्स, बार्षिक कर, इन्धनमा कर, कति लुट्ने हो सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले असोज १ गते देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागु गर्ने भनेपछि यति बेला चौतर्फि विरोध भैरहेको छ ।

नेपाली अक्षर नभएको, आवस्यकता भन्दा महंगोमा वितरण भैरहेको, जडानका लागि सहज नभएको जस्ता विषयमा नागरिकले विरोध जनाएका हुुन् ।

चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स)को लागि ट्राइल पास भएको २–३ वर्ष सम्म पनि स्मार्ट लाईसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कमिशनको खेलमा नागरिकलाई अर्को झमेलामा फसाएर अनावस्यक दुख दिएको जस्ता आरोप नागरिकले सरकारलाई लगाएका छन् ।

यसको विरुद्धमा ‘जाग नेपाली’ ले आज देखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । जाग नेपालीका संयोजक डा. दिपेश केसीले प्रविधीको नाममा जनतालाई ठग्ने कार्य भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने नाममा ठगी धन्दा सुरु गरेको छ । यो कुनै हालतमा नागरिकलाई स्वीकार्य छैन । अबसम्म सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिदैन तब सम्म कडा आन्दोलन हुन्छ ।’’
सामाजिक सञ्जालमा त झन ‘नो इम्बोस्ड नम्बर’ अभियान नै चलेको छ । एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हरिश जोशीले लेखेका छन्, ‘‘मैले मेरो सवारीको नम्बर प्लेटमा मेरो देशको पहिचान झल्किने गरि नेपाली भाषामा लेख्न पाउनुपर्छ । कमिसनको खेलमा सरकारले जबर्जस्ती लादिरहेको यो खेल मलाई मात्रै होईन कुनै नेपालीलाई स्विकार्य छैन ।’

त्यस्तै अर्का प्रयागकर्ता पुष्पराज नेपाल लेख्छन्, ‘नेपाली अक्षरमै हुनु पर्छ र निशुल्क हुनुपर्छ । गाडिमा भन्सार रोडट्याक्स बार्षिक कर इन्धनमा कर, कति लुट्ने हो सरकार ?’

सबै भन्दा धेरै विरोध भाषामा भैरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुनुपर्ने उल्लेख । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर पनि नेपाली भाषा मै हुनुपर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।
पत्रकार प्रकृती अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई सुझाव दिदै लेख्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली अक्षरमा हुनुपर्छ, पाँच सय शुल्कमै उपलब्ध गराउनुपर्छ, हरेक जिल्लाबाट सहजै लिन पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सवारी साधन लैजानु नपर्ने, ब्लुबुक र खरिद बिक्री गर्दाको कागजातका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।’

अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर स्वीकार्य छैन भन्दै चौतर्फि विरोधका बाबजुट पनि यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल भने इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमै हुने अडान लिएका छन् ।
‘हामीले अङ्ग्रेजीमा भनेका छौँ, अरू कुनै दोस्रो, तेस्रो भाषामा होइन । अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ, कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अङ्ग्रेजीमा नै राखेका छन् । यो विषय सदनमा पनि उठेको हो, अदालतमा पनि उठेको हो । जसले रिट दायर गर्नुभएको थियो, त्यो रिटलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ । त्यसैले अंग्रजीमै हुन्छ ।’

के हो इम्बोस्ड नम्बर ? किन जडान गर्ने

इम्बोस्ड नम्बर भनेको सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा उठेको (उभिएको) अर्थात् थ्री–डाइमेन्सनल शैलीमा लेखिएको नम्बर हो । जुन विशेष मेशिनबाट स्टिल प्लेटमा लेखिएको हुन्छ ।
यो डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुन्छ र ठगी तथा नक्कली नम्बर प्लेटको जोखिम घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यो प्रणाली सवारी सुरक्षासँगै डिजिटल ट्रयाकिङ सजिलो बनाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागिएको बताएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरक्षा हिसाबले बलियो हुन्छ । यस्तो प्लेटलाई नक्कल गर्न कठिन हुने भएकाले सवारी चोरी तथा गैरकानुनी प्रयोगमा कमी आउने विश्वास गरिन्छ ।

साथै, यसमा जडान गरिएको क्युआर कोड वा इलेक्ट्रोनिक चिप मार्फत सवारीको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । जसले डिजिटल ट्याकिङ प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ ।
यस प्रणालीले टोल गेट, ट्राफिक निगरानी, र पार्किङ व्यवस्थापनजस्ता स्वचालित प्रणालीहरूसँग सजिलै समन्वय गर्न सक्छ ।
सामान्य नम्बर प्लेटको तुलनामा इम्बोस्ड प्लेट अधिक टिकाउ हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बरको नाममा नागरिकमाथी बोझ थप्दै सरकार

सुरक्षाको हिसावले इम्बोस्ड नम्बर उत्कृष्ट मानिन्छ तर आवस्यक भन्दा खर्चिलो, झण्झटिलो, अंग्रेजी भाषाको प्रयोगले नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
सामान्य तया इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको पाँच सय सम्म पर्ने हो । तर यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि २५ सय, तिन पाङ्ग्रेको लागि २( सय, साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि ३२ सय र ठुला सवारी साधनका लागि ३५ सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

अर्काे विषय हो जडान गर्ने प्रकृया झण्झटिलो भएको, याताायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि सिमित स्थान मात्र निर्धारण गरेको छ ।
अहिले देशका १४ वटा यातायात कार्यालय बाट जडान गर्न सकिने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।

सिमीत स्थानमा मात्र जडान गरिने भएकाले नागरिकलाई धेरै टाढा पर्ने, धेरै समय लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाले हैरान बनाउने जस्ता समस्या सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको छ ।
सरकारले अहिले सम्म ट्रायल पास गरिसकेका २४ लाख नागरिकलाई पाँच वर्षदेखि लाइसेन्स दिन सकेको छैन ।

धेरै जसो नागरिकहरुले २–३ वर्ष वितीसक्दा पनि नागरिकहरुले स्मार्ट लाइसेन्स हात नपरेको गुनासो गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर सवारीसाधनको सङ्ख्या करिब ५८ लाख रहेको छ । ति मध्ये अहिले सम्म सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा (३ हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सफल भएको छ ।
विभागले एक महिनाको अवधिमा २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पाँच वर्षको अवधीमा एक लाख सवारी साधनमा जडान गर्न नसकेको सरकारले एक महिनामा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्ला ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

ठेक्का पट्टा अर्को विवादको विषय

सरकारले नौं वर्ष अगाडी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर सफल भने हुन सकेन अहिले पनि विवादमै अल्झिएको छ ।
सरकारले २०७२–७३ आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनको नम्बर प्लेटमा सुधार गर्ने योजना अन्तर्गत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना ल्याएको हो ।

यो योजना लागू गर्न २०७३ सालको जेठ महिनामा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको ‘डेकाटुर–टाइगर’ आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दियो ।
कम्पनीले २०७८ साल भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

तर, योजना कार्यान्वयनको क्रममा विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर व्यवस्थापनका कारण यो कार्य अघि बढ्न सकेन ।
उक्त समयमा पनि सरकारले पहिले महँगो प्रस्ताव दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

२०७३ सालमा कम्पनीको प्रस्ताव २ करोड (७ लाख डलर थियो, तर यसलाई बेवास्ता गर्दै ३ करोड ८८ लाख डलरको प्रस्ताव गरेको अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता भयो ।

यद्यपि, २)७४ सालको साउनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै नम्बर प्लेटको भाषा अंग्रेजी तय गरियो ।
जसको विरोधमा धेरैले नेपाली भाषामा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए जुन अहिले पयनि जारी छ ।

यी विवाद र अदालतका प्रक्रियाहरू पछाडि हटेपछि, २०८१ चैत १९ गते सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि नयाँ निर्देशिका ल्यायो ।
यसअनुसार, २०८२ असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य बनाइने निर्णय गरिएको छ । तथापी तत्कालका लागि असोज १ गते भित्र जडान नगर्नेलाई कारबाहि भने हुने छैन ।