लगानीकर्तालाई हकप्रदको भारी बोकाएर मालामाल बन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरू

पहिलो चरणमा हकप्रद निष्काशन गर्न सहजै स्वीकृति प्रदान गरिए पनि दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक हकप्रद वा थप निष्काशन गर्न अनुमति माग्ने कम्पनीहरूमाथि आयोगले गम्भीरतापूवर्क निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ

काठमाडौं । पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूले धमाधम हकप्रद शेयर (राइट शेयर) जारी गरिरहेका छन् ।

आयोजना निर्माणका लागि पुँजी निर्माण र सर्वसाधारणको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुसार प्राथमिक शेयर निष्काशन गरिसकेका आयोजनाहरूसमेत पुन: हकप्रद शेयर निष्काशनमा अग्रसर देखिएका छन् । यसबाट लगानीकर्तामा आर्थिक बोझ थपिन पुगेको छ । त्यसमध्ये पनि कतिपय कम्पनीले लाभांशबिनै धमाधम राइट शेयर बिक्री गरिरहेको पाइन्छ ।

पुराना र परिचित भन्दा नयाँ र अपरिचित कम्पनीहरूले दुई वा दुई भन्दा बढी पटक हकप्रद शेयर जारी गरी रकम कुम्ल्याइरहेका छन् । लगानीकर्ताबाट सङ्कलित रकम कहाँ र कसरी खर्च गरिएको छ भन्नेसम्मको जानकारीसमेत नपाउने स्थितिले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

यो स्थितिको मुकदर्शक बनिरहेको छ, विद्युत् नियमन आयोग । जसले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ, एफपीओ र राइट शेयर तथा शेयर संरचनाको फेरबदलका लागि पूर्वस्वीकृति दिने गरेको छ । यसरी पूर्वस्वीकृति दिँदा आयोगले योग्य र अयोग्य कम्पनीलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र खुरुखुरु स्वीकृति दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को पहिलो संशोधन अनुसार कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीलाई धितोपत्र निष्काशनको पूर्वस्वीकृति दिनुअघि कम्तिमा ६ वटा आधारहरू हेरिनु आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय आयोगले ती आधार नहेरी स्वीकृति दिने गरेको स्रोत बताउँछ । जसबाट साधारण लगानीकर्तामाथि ‘लुट धन्दा’ मच्चाउने जलविद्युत् कम्पनी र प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो आड र भरोसा मिलिरहेको छ ।

शेयरको सार्वजनिक निष्काशन तथा सो निष्काशनबाट प्राप्त हुने कूल रकमको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गरेको, आधारभूत शेयरधनीहरूको जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको, परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन भएको तथा निर्माणको चरणमा रहेका परियोजनाहरुको हकमा मूख्य संरचनाहरुको निर्माण कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको र परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणलाइनसम्म जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति रहेको अवस्थामा आयोगले पूर्वस्वीकृति दिन सक्दछ ।

यस्तै, परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको शेयरको सम्बन्धमा अनुमतिप्राप्त कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालक समितिमा निर्णय भएको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग कुनै किसिमको सहमति भएको भए सो सहमति समेत उल्लेख भएको र हकप्रद शेयर वा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्ररम्भिक शेयर निष्काशन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा भएकोलगायत आधारहरू गहनरूपमा अध्ययन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्दछ । तर, आयोगले यस्ता कुनै पनि आधारमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने गरेको बताइन्छ ।

पहिलो चरणमा हकप्रद निष्काशन गर्न सहजै स्वीकृति प्रदान गरिए पनि दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक हकप्रद वा थप निष्काशन गर्न अनुमति माग्ने कम्पनीहरूमाथि आयोगले गम्भीरतापूवर्क निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर, त्यसो हुन नसक्दा सिङ्गो जलविद्युत् क्षेत्र नै बद्नाम हुने हो कि भन्ने चिन्तासमेत उत्पन्न हुन थालेको छ ।

केही समयअघि बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले दोस्रो पटक हकप्रद शेयर निष्काशन गर्‍यो भने रिभर फल्स पावर र खानीखोला हाइड्रोले पहिलोपटक हकप्रद शेयर निष्काशन गरिसकेको छ । यस्तै, अरुण काबेली पावरले दोस्रोपटक हकप्रद जारी गर्नेगरी आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराएर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

नियमित अनुगमन र नियमनको सट्टा आयोगले बारम्बार यस्तो स्वीकृति दिँदा लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चिततामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । जस्तो: दुईपटक हकप्रद शेयर जारी गरिसकेको बरुण हाइड्रोपावरले २१औँ साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्दासम्म बल्लतल्ल लगानीकर्तालाई दुई पटक लाभांश वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७६/७७ मा करसहित ५/५ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको देखिन्छ । त्यसबाहेक कुनै पनि लाभांश नपाएका लगानीकर्ताले हकप्रद शेयर खरिदमा दुईपटक लगानी थप गर्नुपरेको छ ।

खानीखोलाले अहिलेसम्म लाभांश दिएको देखिँदैन । यद्यपि, दोस्रोपटक हकप्रद जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको अरुण कावेली पावरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१%, २०७७/७८ मा १७% र २०७८/७९ मा १०% बोन शेयर (करसहित) दिएको छ । तर, त्यसयताको करिब तीन आर्थिक वर्ष यसले पनि कुनै लाभांश दिएको वा घोषणा गरेको स्थिति छैन ।