शनिबार, असार १३, २०८३
कर्पोरट खबर
3:35 pm, बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
काठमाडौं । मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । महसुल नतिरेर राज्य दोहन गर्ने कार्यमा मारवाडी समुदायका उद्योगीहरूले सञ्चालन गरेका ठूला पाँच उद्योग अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै महसुल बुझाउनुपर्ने जगदम्बा स्टील्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरू नै महसुल नतिर्ने कार्यमा अगाडि छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील्सले एक अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख र अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगहरूको लाइन काटिसकेको छ ।
अन्य उद्योगीहरू महसुल बुझाउन सकारात्मक देखिँदा मारवाडी समुदायका उद्योगीहरूद्वारा सञ्चालित यी पाँच उद्योगले महसुल तिर्न मानेका छैनन् । यी उद्योगीहरूले सबै उद्योगीलाई महसुल नतिरेर उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउन जाऔं भनेपछि अहिले उद्योगीहरूबीच नै आन्तरिक द्वन्द्व सुरू भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले १० वर्षे किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन सकिने र परेको मर्कामा कानुनी बाटो अपनाउन सक्ने बताएपछि अधिकांश उद्योगीहरू यो कुरामा राजी भएका छन् । तर, जनतालाई २० घण्टासम्म लोडसेडिङको अन्धकारमा राख्ने अनि इन्भर्टर, जेनेटरलगायतको व्यापारसमेत आफै गर्ने र राज्य दोहनमा प्रमुख देखिएका पशुपति मुरारका, शाहिल अग्रवाललगायतका उद्योगीहरू अहिले अरू व्यवसायीलाई पनि भाँड्ने काम गरिरहेका छन् ।
यी पनि पढ्नुहोस्–
२२ अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौतामा पशुपति मुरारकाको शक्ति खेल : महासंघदेखि सरकारसम्म कब्जा !
यी हुन् विद्युत् महसुल नतिर्ने पाँच ठूला उद्योग, जसले बुझाउनुपर्ने छ झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ
