डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव, धरौटी तिरेपछि लाइन जोडिने

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

आज सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग गरेको छलफलमा उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेगरी प्रस्ताव आएको छ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरवलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्ने छन ।

उद्योगीहरूले किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सक्ने म्यान्डेट महासंघ अध्यक्ष ढकाललाई थिए । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले दुई दर्जन उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाल सहभागी थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले हिजो आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । फलस्वरुप आज उच्चस्तरीय छलफलको वातावरण बनेको हो ।