उद्योगी रघुनन्दन मारु भन्छन्– जेनेरेटरबाट उद्योग चलायौं, महसुल तिरेन भनेर भ्रम फैलाइयो (भिडिओ)

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन सुविधा प्रयोग गरी प्रिमियम शुल्क नतिरेको भनेर चर्चामा रहेका उद्योगी (शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक) रघुनन्दन मारुले विद्युत् महसुल नतिरेको भनेर उद्योगीहरूविरुद्ध समाजमा भ्रम फैलाइएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चरम लोडसेडिङका बेला आफूहरूले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरेको र विद्युत् प्राधिकरणबाट विशेष सेवा नलिएको जिकिर गर्दै उद्योगीहरूविरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको तीन वर्षपछि आफूहरूलाई थप दस्तुर तिर्न भनेर बिल नभइ पत्र काटिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘यो विवाद भनेको तीन वर्षपछि प्राप्त भएको बिलको हो । २०७२ सालको बिल हामीले २०७५ सालमा प्राप्त गरेका थियौँ, बिल भन्दा पनि हामीलाई पत्र आएको थियो । त्यसमा थप दस्तुर तिर्नू भनेर आएको थियो । डेडिकेटेड सेवा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको दस्तुर तिर्नूस् भनेर आएको थियो ।’

लोडसेडिङ भए पनि आफूहरूले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणको पत्र आएपछि हामीले भन्यौँ– यो प्रयोग गरेका छैनौँ, लोडसेडिङ थियो, तर हामीले जेनेरेटर चलाएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ । यो कहाँबाट निकाल्नुभयो ? यदि त्यस्तो हो भने हामीलाई प्रमाण दिनुहोस् । तपाइँले प्रमाण दिनुभएको खण्डमा हामी पैसा जम्मा गराउँछौँ । तर, प्राधिकरणले प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि यो विवाद निरन्तर हुँदै आएको छ । विभिन्न समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि हामीले यसबारे जानकारीहरू दिँदै आयौँ । यथार्थ चित्रण गर्ने प्रयास पनि हामीले गर्‍यौँ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका बेला २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरहरूलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता उद्योगहरूमा भने दैनिक दुईदेखि चार घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो । त्यो लोडसेडिङ घिसिङले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि अन्त्य गरिएको घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन समयमा खोला तथा नदीमा बृद्धि भएको पानीको बहावका कारण रन अफ रिभर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि, अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको कुशलतापूर्वक सञ्चालन, कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोग, संरचनागत सुधार र अपुग भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो ।

यस्तै, उद्योगी मारुले विद्युत् महसुल तिरेनन् भनेर समाजमा उद्योगीहरूविरुद्ध भ्रमण सृजना गरिएकामा दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिले जे भइरहेको त्यो भ्रान्ती हो । जनमानसमा पनि विद्युत् सेवा प्रयोग गर्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने भ्रान्ती फिँजाइएको छ,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणले बिलबिना नै बक्यौता महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि आफूहरूले स्वाभाविकरूपमा बिल खोजिरहेको कारण विवाद लम्बिएको उनको भनाइ थियो । उनले अझै पनि बिलबिना महसुल नतिर्ने सङ्केत समेत गरेका छन् ।

तर, बिलबिना महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका मारु पछिल्लो पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले गरेको मध्यमार्गी पहलप्रति भने सकारात्मक देखिए । महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई धन्यवाद दिँदै उनले भने, ‘साढे ६ वर्षको हाम्रो संघर्षको विरामस्थलमा हामी आज पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई । एफएनसीसीआईको पहलबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो विवादलाई कहीँ न कहीँ निष्कर्षमा पुर्‍याउने अपेक्षा बढेको छ । जे–जस्तो भए पनि आज हामी मध्यमार्गी बाटो अपनाएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दिशामा अघि बढेका छौँ ।’

साथै उनले यो मध्यमार्गी बाटो अपनाइरहँदा विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको पुनरवलोकन समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, पनरवलोकनमा आउन गरिएको आग्रह यथावत रहनुपर्ने, पुनरवलोकनबाट आएका निवेदनलाई काुननबमोजिम निर्क्योल गरिनुपर्ने र उक्त निर्क्योलहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने अडान लिएका छन् । उक्त अडान सम्पूर्ण पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको भए पनि उनले स्पष्ट गरेका छन् ।