शनिबार, माघ २४, २०८२
ज्योति जीसी
11:49 am, शनिबार, माघ २४, २०८२
वीरेन्द्र राज पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)
मुलुकमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिविरुद्ध जेन जीहरूले गरेको अप्रत्याशित आन्दोलनले ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । यो आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोहरू धेरै छन् । एक उद्योगीका रूपमा तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नयाँ केही गरौँ भन्ने भाइबहिनीहरूले ‘जेन जी’ आन्दोलन गर्नुभयो । परिणाम जे–जे आए पनि यो एक ऐतिहासिक परिघटना हो । आफूले भनेजस्तो अवसर नपाएको, सरकारी अड्डा अदालतहरूमा सहजै काम नभएको र अप्ठ्यारो परेको, बाध्यताले विदेश जानु परेकोलगायत अवस्थाहरू तपाइँ हामीले देखेरिहेकै हो । यहाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योग–व्यवसायबाट जीडीपीमा योगदान कम हुँदै गयो । पहिलो म्यानुफ्याक्चर उद्योगको १०% योगदान थियो, अहिले घटेर पाँच प्रतिशत भन्दा तल पुगेको छ । हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवायुवती भित्रिने तर त्यस अनुसारको अवसर नपाउने अवस्था, जुन क्षमता उहाँहरूसँग हुन्छ त्यो हाम्रो उद्योगहरूमा सान्दर्भिक नहुने, यसबाट हाम्रा भाइबहिनी विदेश जाने र हामीले विदेशबाट मान्छे ल्याएर आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता, सरकारी नोकरीमा पनि समान अवसर नपाउनु तथा पहुँचवालाको बाहुल्यता रहनुलगायत समस्याहरू पनि हामीले देखिरहेकै हो ।
यो विद्यमान अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सीएनआईले बढी भन्दा बडी उद्योगहरू सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ, स्टार्टअपहरू र इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ र रोजगारीको वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै हो । अदक्ष र हाम्रा उद्योगमा रिलेभेन्ट नभएकाहरूलाई क्षमता विकास गरेर उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्छ र उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सीएनआईले राख्दै आएको छ । म्यानपावर सप्लाइ गरेर कुनै पनि देश समृद्ध भएको हामीले पाएका छैनौँ । यस्तै अवस्थाकाबीच उहाँहरू (जेन जी) को आन्दोलन भयो ।
आन्दोलन सुरू हुँदा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गरिनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मुद्दा उहाँहरूले उठाउनुभएको थियो । यो कुरालाई हामीले पनि स्वागत गरेका हौँ, यदि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम हुने हो भने थप औद्योगिक वातावरण बन्छ भन्नेमा हामी आशावादी थियौँ । तर, दोस्रो दिनको क्षतिले हामीलाई ‘सक्ड’ बनायो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा गरिएको तोडफोड र आगजनीले लगानी र व्यक्तिगत सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको छ । अहिले उद्योगीहरू ‘साइकोलोजिकल ट्रमा’मा छन् । २०औँ हजारलाई रोजगारी दिएर बसेको लार्ज स्केलको उद्योगहरू खोजी–खोजी जलाउने काम भयो । यसले कम्प्रिह्यान्स नै गर्न नसकिने ‘सक्ड’मा लिएर गयो । जुनसुकै समाजमा पनि लगानी चाहिन्छ र उद्यमशीलतालाई टायअप गरेर अघि बढ्नुपर्छ भने त्यहाँको कानुन र सुरक्षाका कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो दुई दिन (भदौ २३ र २४) त्यसमै कमी देखियो । त्यसकारण अहिले उद्योगीहरू आत्मविश्वासमा कमी र मनोवैज्ञानिक आघातले थप चिन्तामा छन् ।
क्षति त भयो अब कसरी पुनस्र्थापित हुने हो ?
प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीहरू स्वयम्ले आफूहरू पुनर्निर्माणसहित अबm बलियो र सशक्त भएर उठ्छौँ भनिरहनुभएको छ । समाज र राज्यलाई गर्दै आएको योगदान दिनबाट पछि नहट्ने पूर्ण आत्मविश्वास उहाँहरूमा देखिएको छ । यसले आम उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा भरेको मैले पाएको छु । तर, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने स्थिरता अउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराचाहिँ अझै ‘डाउटफिल’ भइरहेको छ । सबै समूहहरू राजनीतिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढिदिनुभयो भने पनि एक खालको स्थिरता महसुस गर्न सकिन्छ । जे होस् भदौ २३ र २४ को आतङ्कबाट केही हदसम्म मुक्त भएर हामी अघि बढिसकेका छौँ । स्थिरता आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ, निजी क्षेत्रले जहिले पनि सकारात्मक सोच राखेरै अघि बढिरहेको हुन्छ ।
आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा मात्रै पनि धेरै ठूलो क्षति भएको छ, तर तपाइँहरू त्यसलाई सामान्यरूपमा लिइरहनुभएको छ कि भन्ने आभाष हुन्छ । मानौँ कि कुनै असर नै परेको छैन ?
असर त अवश्य पनि परेको छ, आन्दोलनको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरै छैन । जसले प्रत्यक्ष त्यो मार खेप्नुपरेको छ उहाँहरू अझ प्रभावित हुनुहुन्छ । तर, समस्या आइलाग्यो भनेर त्यत्तिकै बस्ने कुरा पनि त भएन । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा आर्थिक लगानीका साथै वर्षौँदेखि श्रम, सिप, समय र मेहनत खर्च गरिएको हुन्छ । कुनै पनि उद्योग रातारात स्थापित हुने कुरा हुँदैन । जति पनि उद्योग र उद्योगीहरू हुनुहुन्छ सबै क्रमश: ठूलो बन्दै जानुभएको हो । ‘ओभरनाइट’ कोही पनि ठूला उद्योगी र ठूलो उद्योग स्थापना भएको होइन । स्रोत र पैसा हुँदैमा पनि आजको भोलि कुनै बिजनेस एम्पाएर खडा हुन सक्दैन, समय लाग्छ । त्यस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा सबैको मन रोएको छ । त्यसो भन्दैमा यही देशमा केही गरौँ र अवसरहरू सृजना गरौँ भन्ने भावनाबाट पछि हट्न त भएन नि । हामी सकारात्मक नबने त अर्थतन्त्र कसरी विकास हुन्छ ?
८०% भन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको नेपालको निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको पनि मेरुदण्ड हो । उद्योग व्यवसाय धराशयी भए भने राजस्व सङ्कलनमा कमी आउँछ र देश झन् समस्यामा फस्छ, त्यसकारण हामी परिस्थिति प्रतिकुल छ भनेर यत्तिकै बसिरहन हुँदैन । हाम्रो अहिलेको सक्रियतालाई सबैले सकारात्मक कोणबाट हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाइँहरूले राजस्वमा जति नै योगदान गरे पनि समाजको एउटा तप्काले खराब दृष्टिबाटै हेरिरहेको छ । नयाँ पुस्ताका भाइबहिनीहरूमा त उद्योगी–व्यवसायप्रिति नकारात्मक धारणा अझ धेरै देखिन्छ । उद्योगी भन्ने वित्तिकै ‘राजस्व छल्ने व्यक्ति हुन्’ भन्ने भाष्य बदल्न केही नयाँ कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन ?
नाफा नखाइकन त कुनै पनि निजी क्षेत्र चल्न सक्दैन, हामीले काम गरेर प्राप्त गर्ने नाफालाई ‘नाफाखोर’का रूपमा चित्रण गर्नु भएन । राज्यले दिएको दायित्व पूरा गर्ने, कर तिर्ने, ‘कम्प्लाइन्स’को दायराभित्र बसेर व्यवसाय गरेर त्यसबाट आर्जित नाफाले बिजनेशलाई ‘एक्सप्लान’ गर्दै लैजाने त राज्यको प्रणालीभित्रै छ, अनि हामी कसरी नाफाखोर हुन सक्छौँ ? यसलाई पनि नराम्रो मानेर देशको विकास हुन्छ त ? यो त राम्रो ‘बिजनेश सोसाइटी’को राम्रो ‘बिजनेश इन्भारोमेन्ट’ हो नि । यो कुरालाई राम्रो ‘न्यारेटिभ’ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जेन जी आन्दोलन नहुँदा पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाइरहेकै थियौँ । हामीले लिएको सुविधा, दिएको योगदान र कमाएको नाफाका बारेमा आम जनतालाई जानकारी दिइरहेकै छौँ । कुनै कुरा लुकाएको स्थिति होइन । दु:ख गरेर एउटा तहमा पुगेको स्थितिलाई यो ठिक भएन भन्नु राम्रो होइन । यदि कसैले नराम्रो गर्नुभएको छ भने कानुनी बाटो छ, त्ससलाई अपनाउनुको विकल्प अरु हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य बनाइनु हुँदैन ।
भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिविरुद्धको आन्दोलनमा तपाइँहरू निर्मम निशानामा किन पर्नुभयो होला ? केही आत्ममूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
हामीले राज्यलाई योगदान दिँदादिँदै हामीमाथिको निशाना गम्भीर विषय छ । यसको ठ्याक्कै कारणको विषयमा हामी कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छैन र हामीले कुनै पनि कोणबाट देश र जनताका नजरमा गल्ती गरेको अनुभूति पनि गरेका छैनौँ ।
तर, उद्योगी–व्यवसायीहरू राजनीतिमा आवद्ध हुनुभएका कारण यस्तो आक्रोश बढेको भन्ने चर्चा गरिन्छ नि ?
सबै भन्दा पहिला हामी नेपाली नागरिक हौँ । हरेक नागरिकलाई आफ्नो राजनीतिक विश्वास गर्न र कुनै पनि राजनीतिक विचारलाई स्वीकार गरेर समर्थन गर्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । समाजमा थप योगदान पुर्या कसैलाई राजनीतिक प्लाटफर्म उचित लाग्यो भने अरु कसैले विमति राख्नुपर्ने कुरा छैन । तर, यसरी राजनीतिक बाटो समाउनेहरूले मुलुकको व्यावसायिक नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा भने सजग हुन आवश्यक छ, त्यहाँ कुनै स्वार्थको गन्ध आउनु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीमध्ये कसैले राजनीतिक बाटो समाएकै कारण तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको निशानामा पर्नु असाध्यै दुर्भाग्य हो । यस्तो सोच विद्यमान संविधानको समेत प्रतिकुल छ । किनकी त्यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।
आफ्नो बिजनेश एम्पाएर खडा गरेर, प्रणाली बुझेर, आफ्नो अर्गनाइजेनशलाई राम्रोसँग चलाइसकेको मान्छेले देश चलाउँछु भन्ने आँट गरेको ‘सक्सेसफुल मोडल’हरू हामीले हरेक देशमा देखिरहेका छौँ । अहिले पनि शक्तिशाली देशहरूमा पनि त्यस्तो घटना देखिरहेका छौँ भने यसलाई हामीले किन गलतरूपमा लिने ? कसैको शेयर कहाँ छ छैन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न मुलुकमा दशौँ ‘ओभरसाइड एजेन्सी’हरू छन् । कसैले गलत गरेर केही गरेको छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग संविधान र कानुनले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्ति र समूहहरूले नै कानुन हातमा लिन थाल्ने हो भने यहाँ कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैन । कसैको साथी भएबापत, कसैसँग उभिएबापत, तस्बिर खिचाएबापत वा कतै आवद्ध भएबापत यस्तो गरिएको हो भने त झन् ठिक भएको छैन ।
सामान्यत: निजी क्षेत्रका ‘एपेक्स बडी’ (सीएनआई, एफएनसीसीआई र एनसीसी) ले आ–आफ्नो संस्थागत धारणाहरूमा सकारात्मकताका साथ खरानी टकटक्याउँदै फेरि उठ्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएको देखिन्छ । साँच्च्चै उठ्न सकिने अवस्था भएर त्यसो भनिएको हो कि जेन जीसँग अझै डर लागिरहेर हो ?
नेपालका निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मको यात्रामा धेरै दु:खकष्टहरू झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, बन्दाबन्दी (नाकाबन्दी), भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपहरू, चरम लोडसेडिङ, कोभिड महामारीलगायत साना–ठूला प्रतिकुलताहरू हामीले बेहोर्दै आएका छौँ । यस्ता राष्ट्रिय विपतहरूमा निजी क्षेत्र नै अग्रमोर्चामा खटिने गरेको यथार्थ सर्वविधितै छ । अहिले पनि हामीले नेपाल प्रहरीलगायत सरकारको तत्काल रनिङमा आउनुपर्ने निकायहरूलाई सक्दो सहयोग पुर्याइरहेका छौँ, यस्तो समन्वय संसारमा अत्यन्त कम पाइन्छ ।
अहिले पनि गाह्रो समयबाट गुज्रिरहेको बेलामा यो नयाँ समस्या आइलागेको छ । धेरै उद्योगी–व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्, लगानी गर्न नसकेर बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको र सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत तानिरहेको, सहकारीदेखि ग्रामीण तहसम्म ‘पर्चेजिङ क्यापासिटी’ कम भएको, सरकारी आयोजनाहरूमा अत्यन्तै कम खर्च भएको विद्यमान परिस्थितिमा यो नयाँ थप समस्या आएको छ । यसले अप्ठेरोत अवश्य पारेको छ, तर उठ्नै नसक्नेगरी थला परेको भन्ने मलाई लाग्दैन । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा केही प्रतिशत ह्रास आउने अवस्था बनेको छ, तै पनि उठ्न त पर्यो नि । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, आम नागरिक र सबै सरोकारवाला पक्षहरूको एकआपसमा साथ र सहयोग आवश्यक छ ।
यसलाई एउटा अवसरमा रूपमा लिने हो भने अहिलेसम्म हुन नसकिरहेको लगानी अब हुन पनि सक्छ, वैदेशिक सहायताहरू बढेर आउन पनि सक्छ । अहिले पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ, ‘म्याक्रो इकोनोमिक कन्डिसन’ पनि राम्रै छ, लिक्विडिटी छ, ब्याजदर कम भएको अवस्था छ । यी सबै ‘कन्डिसन’ हाम्रो अनुकुलमा छन् । जसले छिट्टै ‘रिकभरी’ गराउन सक्छ ।
पछिल्लो आन्दोलनका दौरान निजी क्षेत्रमाथि सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रष्ट देखिन्छ । भविष्यमा हुने आन्दोलनहरूबाट निजी क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिएला ? सुरक्षाका केही नयाँ उपायहरूबारे सरकारलाई के सुझाव छ ?
‘रुल अफ ल’लाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अझै पनि थप सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि कसैले कानुनविरुद्धको काम गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन नसक्दा हुने सुरक्षा जोखिमलाई दृष्टिगत गरी औद्योगिक सुरक्षा नीति वा रणनीति राज्यले तय गर्नुपर्छ, जसले निजी क्षेत्र सुरक्षित छन् भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् । यसअघि पनि एकीकृत सुरक्षा नीति लागू गरिनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिँदै आएका थियौँ ।
प्रत्यक्ष क्षति बेहोरेका व्यावसायिक–औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू त जसोतसो पुनर्निर्माणपछि पूर्ववत: अवस्थामा फर्किएलान् । नयाँ र वैदेशिक लगानीको हकमा कस्तो अवस्था सृजना होला ?
अहिले निजी क्षेत्रले देखाइरहेको साहस, ऊर्जा र हिम्मत नै नयाँ र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि हो । हाम्रो घरेलु उद्योगहरूले लगानी गरेर सकारात्मक सन्देश दिन सकेनन् भने नयाँ र वैदेशिक लगानी प्रभावित बन्न सक्छ । त्यसका लागि जतिसक्दो छिटो निर्वाचन र निर्वाचनपछि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थितिरताको सुनिश्चितता दलहरूलगायत सरोकारवाला पक्षहरूले दिनसक्नुपर्छ । यदि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएन भने आवश्यकता अनुसारको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न मुश्किल पर्छ ।
जेन जीहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा उनीहरू अमुर्त रोजगारको नारा मात्र नभइ अर्थपूर्ण काम चाहान्छन् । त्यसका निम्ति यो विद्यमान परिस्थितिका बीच उद्योगीहरूले केही नयाँ कदम चाल्न सक्छन् ?
पछिल्लो घटनाक्रमहरूको विकास हुनुअघि नै हामीले ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिसकेका छौँ । त्यसमा हरेक वर्ष एक हजारवटा नयाँ उद्योगहरू थप्नुपर्छ र १५० हजार रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, वस्तु तथा सेवाको निर्यात ४.६ बिलियन डलर पुर्याउनुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान समग्रमा अहिलेको १३% बाट २२% पुर्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि नीति र कानुनहरू के–के आवश्यक पर्छ भनेर २८–३० वटा ऐनहरूमा यहाँ–यहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुधारका लागि तीनमहले नै बनाएर सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । त्यसमध्ये कतिपय कुराहरू पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश ल्याएर पनि पूरा गरिसकेको अवस्था छ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । भइसकेका कामको यसको परिणाम अहिले नै आउने होइन, तर आज सुरूवात गरियो भने भोलि परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अघि बढिरहेका हौँ ।
यो अभियानले हरेक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने पाँच लाखमध्ये एक लाख ५० हजारलाई औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने र बाँकीमध्येका कतिपयले रोजगारी दिनसक्नेगरी उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिले बदलिएको परिवेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा युवा सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्न, बढावा दिन, एक्सन प्लानमा सघाउन, प्रोजेक्टहरूको पहिचान गर्न यो अभियान थप प्रभावकारी हुने विश्वास पनि हामीले गरेका छौँ ।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा सोचेजति प्रगति हासिल गर्न नसकिएको चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारबाट के–कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
निर्वाचन गराउने मुख्य कामका लागि गठन भएको यो सरकारबाट हामीले तत्काल गर्ने अपेक्षा शान्ति सुरक्षा, कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना र प्रक्रियागत झन्झटहरूको अन्त्य हो । साथै दुई/चार वटा दीर्घकालीन महत्वका प्रोजेक्टहरू घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्ने प्रयत्न यो सरकारले गर्नुपर्छ । जसले अरु उद्योगहरूको स्थापना र लगानीमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ । खस्किएको मनोबल पनि बढाउँछ । ऐनहरू संशोधन गर्न नसकिए पनि गर्नैपर्ने काम गर्न यो सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
एक प्रकारले हेर्ने हो भने जेन जी आन्दोलनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अब ‘सरकार–उद्योग–युवा’ बीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउनुपर्ला ?
यसअघि पनि सरकार, उद्योगी र युवाबीच सम्बन्ध राम्रै थियो । उहाँहरूले यो सम्बन्ध सुमधुर बनाउन वा बिगार्न यो आन्दोलन गर्नुभएको होइन । उद्योगको इकोसिस्टममा कोही ठूलो र कोही सानो होला, कोही नयाँ र कोही पुराना होलान् यी सबैमा सरकार–उद्योगी–युवाको भूमिका कतै न कतै जोडिएकै छ । कुनै एउटा उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट मात्रै औद्योगिक इकोसिस्टमलाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन, त्यहाँ सबैको योग्यता, क्षमता, श्रम र सिपको समान परिचालन गरिएको हुन्छ । सीएनआई वाईईएफ भनेर ‘योङ आन्टरप्रेनर्स फोरम’ बनाएका छौँ, त्यसबाट नयाँ स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । नयाँ आउनेहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेकै छौँ । सीएनआई वाईईएफले स्टार्टअपदेखि इन्नोभेसनसम्म सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । नीतिनिर्माणको तहमा पनि यसले सहयोग गर्दै आएको छ । यद्यपि यतिले नपुगेको हुनसक्छ, थप जिम्मेवार बनेर अघि बढ्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । सीएनआईले जहिले पनि ‘इथिकल बिजनेस’, ‘इन्टिग्रिटी’, ‘कम्प्लाइन्स फुलफिल’ र स्वच्छ ढङ्गबाट उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यो मान्यताले सबैलाई सहजै समेट्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ ।
यी त भए तपाइँहरूले वहन गरिरहनुभएको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कुराहरू, ‘जेन जी’ भनिएका युवाहरूको भूमिका यस्तो भइदियोस् भन्ने कुनै अपेक्षा पनि त होलान नि ?
कुनै पनि राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार अर्थतन्त्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सर्वाधिक छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको क्षमता र हैसियत बढाउनैपर्छ । सधैं आयात गरेर मात्रै हुँदैन, निर्यातको वातावरण पनि तयार पार्नुपर्छ । मानव स्रोतलाई नर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याएर मात्रै पनि अर्थतन्त्र दीर्घकालीनरूपमा बलियो बन्न सक्दैन । यहीँ अवसर सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनुपर्छ । युवाहरूले पनि श्रम बजार भनेकै वैदेशिक रोजगारी मात्रै हो सोच्न हुँदैन, सबैभन्दा पहिला स्वदेशमा भएका अवसरहरूबारे खोजबिन गरी सम्भावना केलाउनुपर्छ । आईटी, रिसर्छ, मार्केटिङ, ब्राण्डिङ, एआईको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा युवाको सम्भावना छ, त्यसका निम्ति आफूलाई पनि तयार गर्नुपर्दछ । तबमात्रै यहाँ अवसर भेटिन्छ । जुन उद्देश्यबाट युवा भाइबहिनीहरू अगाडि आउनुभएको छ, त्यसको परिपूरणका लागि हामी सबै पक्षहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ । हरेकका फरक–फरक सोच हुनसक्दछ त्यसलाई पनि एकीकृत गरी योजनाहरू बनाउनुपर्छ र उहाँहरूले सरकारलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले सहयोग पुर्याउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा केही थप्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले अवस्था केही प्रतिकुलता भए पनि दीर्घकालीन भविष्य राम्रो छ । नयाँ युवा पुस्ता प्रो–एक्टिभ र प्रतिस्पर्धी छन् अर्थात् हरेक हिसाबले अब्बल छन् । नेपालमा पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रमा निकै ठूलो सम्भावना देखिएको छ । भौगोलिकरूपमा भोग्दै आएको ‘लजिस्टिक कष्ट’ आईटीको प्रयोगमार्फत घटाउने अवसर छ । भूपरिवेष्ठित देश र पूर्वाधारको कमीले भइरहेको बेफाइदाहरू अब फाइदा र सहजीकरणतर्फ लैजान सकिने अवस्था बनेको छ । विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, जान्छन् त्यसबाट हतोत्साही र निराश हुनुपर्ने कारण छैन । एउटा सक आयो यसलाई हामी सबैले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेनुपर्छ । नयाँ पुस्ताका युवाहरूको भावना र सोचलाई हाम्रो राज्यसत्ताको प्रणालीभित्र जोडेर अघि बढ्दा सबैको भलाइ हुन्छ ।
FACEBOOK COMMENTS