‘उद्योगी–व्यवसायी क्यापिटल फ्लाइट वा फर्मेशनको मोडमा छन्, सुरक्षा सुनिश्चितताबिना लगानी सम्भव छैन’

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने मुद्दा निजी क्षेत्रले धेरै पहिलादेखि पटक–पटक उठाइरहेको हो । तर, राज्य सञ्चालकहरूले सधैंजसो बेवास्ता गर्दा जेन–जी मुभमेन्टको अवस्था सृजना भयो । जसले १५० अर्बको क्षति गर्दा लगानी, विश्वास र पुनर्निर्माणमा चुनौती थपेको छ ।

कमलेश अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिविरुद्ध भनिएको जेन जी आन्दोलनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? यो असन्तुष्टिको उपज मात्रै हो कि प्रणालीगत परिवर्तनको सङ्केत पनि हो ?

जेन जी पुुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने मुद्दा निजी क्षेत्रले धेरै पहिलादेखि पटक–पटक उठाइरहेकै नै मुद्दा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुुशासन कायम गर्ने अनि आर्थिक समृद्धिको पथमा लम्किने भन्दै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नै जेन जी आन्दोलन भएको हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनमा नेपाल दक्षिण एसियामै सम्पन्न राष्ट्र हो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् खानीलगायत थुप्रै क्षेत्रमा नेपाल सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो देशको ‘स्ट्रेन्थ’ के हो भनेर पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौँ ।

देशको कूल जनसङ्ख्याको ५७% युवा जनशक्ति छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्दै औसतमा दैनिक दुई हजार ७ सय जति विदेसिने गरेका छन् । यसले नेपालमा ठूलो आर्थिक विचलन र असन्तुष्टि पैदा गर्‍यो र त्यसैको जगमा गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन भएको हो । यही नै मुख्य कारण हो । सार्वजनिक सेवामा सुधार हुन नसक्दा त्यसले युवाहरूमा चरम नैराश्य पैदा गरेको छ ।

तपाइँले औंल्याउनुभएको अवसर र सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्न यति ठूलो ध्वंसात्मक आन्दोलन आवश्यक थियो ?

आन्दोलन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि यो चरम असन्तुष्टिबाट उत्पन्न विद्रोह हो भन्ने लाग्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक विकासको मार्गचित्रलाई सरकारले समय अनुकुल सम्बोधन गर्दै गएको भए सायद यो परिस्थिति सृजना हुने थिएन । नेपालमा बजेटको सुरूवात समेत नभएको अवस्थामा वि.स. २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भएको थियो । त्यस हिसाबले नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणदेखि हालसम्मका सबैखाले आन्दोलन, परिवर्तन र राजनीतिक तथा सामाजिक उतारचढावहरू हामीले भोग्दै र अनुभव गर्दै आएका छौँ ।

ती सबै आन्दोलन र परिवर्तनहरूपछि राजनीतिक दलहरूले जहिल्यै आर्थिक समृद्धिकै कुरा गर्दथे । पछिल्लो खालखण्डमा बहुदलीय व्यवस्था, तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको व्यवस्था परिवर्तनमा पनि उनीहरू आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि सत्तामा पनि छन्, तर २०८२सम्म आउँदा पनि दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । २०६२/६३ पछि संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म सङ्क्रमणकाल झेल्नुपर्‍यो । त्यही समयमा हामी आर्थिकरूपमा धेरै पछि पर्‍यौँ ।

माग अनुुसारको विद्युत् उत्पादन हुुन नसक्दा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नुुपर्‍यो । त्यतिखेर औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो, उत्पादन नहुँदा रोजगारीमा असर गर्‍यो, थप रोजगारी श्रृजना हुन सकेन । रोजगारी सृजना नभएपछि युवाहरू विदेसिन बाध्य भए । विदेसिने युवाको सङ्ख्या जति बढ्यो त्यति नै धेरै रेमिट्यान्स आउन थाल्यो । हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले नै ३५% योगदान दिन थालेपछि सरकार पनि मख्ख पर्‍यो । प्राकृतिक स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्नतर्फ नलागेर रेमिट्यान्सले आयातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरी आर्जन गरिएको विदेशी मुद्राबाट सरकार सञ्चालन गरिरहँदा आर्थिक समृद्धिको ढोका भने बन्द नै रहन पुग्यो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको तीन आर्थिक वर्ष हामीले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रगति गरेका थियौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) औसतमा ७.७% को हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला ऊर्जा र पर्यटनको क्षेत्रलाई पवद्र्धन गर्न सकिएको भए त्यो आर्थिक वृद्धि ९% सम्म पनि पुग्ने अनुुमान थियो । तर, हामी निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो हुन सकेन ।

२०७२ सालको महाभूकम्प र त्यसपछि कोभिड महामारीले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २.०९ मा झर्न पुग्यो । यद्यपि, त्यतिबेला संसारभरकै अर्थतन्त्र सङ्कुुचनमा थियो । धेरै देशहरूले जीडीपी ग्रोथ गर्नका लागि ५–१० प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज दिएका थिए । कति राष्ट्रले अनुुदान त कतिपयले दीर्घकालीन सहुुलियत कर्जाको व्यवस्था गरे । तर हाम्रोमा बैंकिङ च्यानलकै पैसालाई ‘कन्सेसनल फाइनान्सिङ/रि–फाइनान्सिङ’ को रूपमा अल्पकालीन ऋण दिइयो । त्यो ऋण र त्यसपछि सरकारले लिएको विस्तारित मौद्रिक र वित्त नीतिहरूका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हामी एकैचोटी ३.८% र ०७८/७९ मा ५.८०% को हाराहारीमा पुगेर पुरानै लय पछ्याउन खोजेको थियो । तर, कोभिड–१९ को प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू करार अवधि पूरा नहुँदै फर्किने क्रम बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट आयो र साढे पाँच महिनाको मात्रै सेवा तथा आयात धान्ने स्थितिमा झर्‍यो । जसले गर्दा आयात नियन्त्रणका साथै सबै आर्थिक नीतिहरूलाई ‘कन्डेक्सनरी’ बनाउनुपर्‍यो ।

उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र पनि ५०% भन्दा तल झर्‍यो, रियल इस्टेटको भ्यालू ५०% भन्दा बढी घट्यो, शेयर मार्केट क्र्यास भयो, यी सबैको असर सहकारी क्षेत्रमा पर्‍यो, सहकारीले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू (एसएमइज)लाई भुक्तानी दिन नसक्दा उनीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परे । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको समग्र ‘चेन’ मा तीव्र दबाब सृजना भयो । हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २०७९/८० मा १.८६%, ०८०/८१ मा ३.३% मात्रै भयो । साथै ०८१/८२ मा ४.६% को प्रक्षेपण थियो ।

यसअघिका सङ्कुचित नीतिहरूबाट बाहिरिएर आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि सरकारले विस्तारित नीतिसहित नयाँ कार्यदिशा अपनाएको छ । हामी फेरि ५.५% सम्मको आर्थिक वृद्धिदरतर्फ लम्किरहेका थियौँ । यही बेलामा ‘जेन जी’ आन्दोलन भयो र अर्थतन्त्र पुुन: धराशयी बनेको छ । निजी क्षेत्रले मात्रै १५० अर्व रूपैयाँँ बराबरको सम्पत्ति गुमाएको छ, त्यसमध्ये ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्रै बीमा रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएका छन् । त्यसमा पनि हुलदङ्गा बीमा (आरएसडी) नहुँदा क्षतिको कभर नहुने सम्भावना पनि धेरै छ ।

यो सबै घटनाक्रमहरूलाई संश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका उद्यमी–व्यवसायीहरू ‘बनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले खायो’ भन्ने अवस्थाको त्रासबाट गुज्रिरहेका छन् । आज पनि बैंकमा ११ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ, त्यो पनि सस्तो व्याजदरमा । तर, लगानीका लागि कोही पनि आकर्षित भइरहेका छैनन् । अहिले पनि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, यहाँ लगानी गर्नुभन्दा सुरक्षित ठाउँमा गरौँ भन्ने मनोभावना पलाएको छ । सङ्कुचित नीतिहरूका कारण एक लाख भन्दा बढी उद्यमी–व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । यो आन्दोलनले त उनीहरूको मनोबल झन् खस्किएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले समेत एकैचोटी घटाएर २.१% मा झारेको छ, यसले पनि चरम निराशा पैदा गराएको छ ।

तपाइँले २००७/८ साल यताको मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्रबारे करिब–करिब सविस्तार विश्लेषण र व्याख्या गर्नुभयो । एकाध वर्षबाहेक सबै वर्षहरू समस्या र कम आर्थिक वृद्धिमै गुज्रिएको तथा पछिल्लो घटनाक्रमले त अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेको चर्चा गर्नुभयो । अनि फेरि विश्व बैंकले कम प्रक्षेपण गर्‍यो भनेर किन भनिरहनुभएको छ ? बढी नै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार अझै बाँकी छ र ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकमा भएका साना–ठूला सबै परिवर्तन र उतारचढावहरू भोगेको छ । आन्दोलनबाट सिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति जहिल्यै मेहनत गर्दै सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ कहिल्यै निराश बनेको छैन र अहिले पनि निराश हुनुहुँदैन भनेर वकालत गरिरहेका छौँ । किनभने पर्यटन आगमनको आँकडा घटेको छैन, निजी क्षेत्र नयाँ जोश र ऊर्जाका साथ पुनर्निर्माणमा जुटेको छ, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आयात गरिनुपर्ने वस्तु तथा सेवामा सरकारले भन्सार छुट उपलब्ध गराएको छ, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिदिएको छ, कर्जा र किस्ताको व्याज पनि पीडितको अवस्था हेरेर परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ । क्यापिटल फर्मेशन राम्रो नहुँदा अर्थतन्त्र खस्किने हो, अहिले हाम्रोमा क्यापिटल फर्मेशन सहज बनाइएको छ । भनेपछि किन निराश हुने ? आर्थिक वृद्धिदर किन न्यून आकलन गर्ने ?

हो, पूर्वप्रक्षेपित वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन छ, तर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेजस्तो २.१% पनि निकै कम भयो भन्ने हो, हामी चाहिँ उच्च मनोबलका साथ लागिरहेका छौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै नखस्किने अर्को आधार वर्तमान सरकारले लिएको नीति पनि हो । वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यूूले यसअघि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाउनुभएको थियो । अहिले उहाँ आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ र कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने उच्च विश्वास हामीले गरेका छौँ । जस्तो: उहाँले ‘फुल अडिट’ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिसक्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र थप उत्साहित बनेको स्थिति छ ।

चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश बोकेको ६ महिने सरकारसँग निजी क्षेत्रको यति ठूलो अपेक्षा ?

राजनीति र अर्थनीति फरक–फरक हुनुपर्छ । अर्थनीतिका लागि उहाँले बनाइरहनुभएको फाउण्डेशन (जग) लाई कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो लाभ हासिल गर्ने अपेक्षा छ । त्यसमाथि उक्त सुझाव तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । जब आफ्नै सुझावहरूका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनमा लैजान उहाँलाई कुनै समय नलाग्ला भन्ने विश्वास हामीलाई छ । आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन गर्न पाउनु उहाँका लागि पनि सौभाग्यको विषय बन्न सक्छ । त्यसका लागि निर्वाचित सरकार कुरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अरु अर्थमन्त्रीलाई भए समय लाग्थ्यो तर, आफ्नो सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति उहाँले कुनै विचार/विश्लेषणमा समय खर्च गरिरहन पर्दैन, त्यसैले हामी धेरै आशावादी छौँ ।

तपाइँले विश्व बैंकको प्रक्षेपण वास्तविक नभएको भन्दै साउथ एसिया लिड इकोनोमिस्ट मर्चिन पियाट्कोस्की नेतृत्वको टोलीलाई चेम्बरकै कार्यालयमा बोलाएर ‘करेक्शन’ गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभयो नि ? उहाँहरूले के भन्नुभयो ?

जेन जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा असर पारे पनि निजी क्षेत्रको मनोबलमा कुनै ह्रास नआएका कारण आर्थिक वृद्धिदर धेरै घट्न नदिने हाम्रो प्रयास छ । त्यसैलाई आधार मानेर मैले नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका विश्व बैंक समूहका साउथ एसिया लिड इकोनोमिस्ट मर्चिन पियाट्कोस्की नेतृत्वको टोलीलाई चेम्बरकै कार्यालयमा भएको भेटघाटका क्रममा त्यो अनुरोध गरेको हुँ ।

विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणले आम नेपाली नागरिकमा निराशा बढाउने भएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने सुझाव मैले दिएको छु । हाम्रो तर्फबाट मैले उक्त अनुरोध गरेपछि उहाँ (मर्चिन पियाट्कोस्की) ले ‘करेक्शन’का लागि विश्लेषण गर्छौँ भन्ने वचन दिनुुभएको छ । त्यही अवस्था बुझ्नका लागि तपाइँहरूसँग भेट गर्न आएका हौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । मलाई विश्वास छ, ‘करेक्शन’ हुन्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको पक्षमा भएको आन्दोलनका नाममा देशै जलाइएको विषयमाचाहिँ के सोचिरहनुभएका छ ? के नेपालीले नेपाल जलाउन सक्छ ?

निजी, सार्वजनिक र सरकारी संरचनाहरू जसलाई नष्ट गरियो ती सबै राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । जुनसुकै मोडेलको सरकार आए पनि सरकार सञ्चालनका लागि अति आवश्यक संरचनाहरू हुन् । जेन जी आन्दोलनमा यो कुरा हुनुहुँदैनथ्यो, भइसक्यो । राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अभावका कारण यो सबै घटना घट्यो । जे–जे भए पनि जेन जी आन्दोलनले नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ । हामीले त्यसलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर देश निर्माणका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अगाडि त बढ्ने हो । तर, जेन जी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको सुरक्षा चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेरै खासगरी निजी क्षेत्र अगाडि जान सक्ने अवस्था छ र ?

लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबैभन्दा पहिला सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहियो । जस्तो: विदेशी लगानी सुरक्षित गर्न दुुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवम् सुुरक्षा सम्झौता (विप्पा) गरिन्छ त्यसैगरी स्वदेशी लगानीलाई पनि सुरक्षाको कन्फिडेन्स प्रदान गर्न इन्भेष्टमेन्ट प्रमोशन प्रोटेक्सन पोलिसी (आईपीपीपी) चाहिन्छ भनेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वकालत गर्दै आएको छ, जसले उद्यमी–व्यवसायीहरूमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित सदुपयोगका लागि स्वदेशी लगानी मात्रैले सम्भव छैन विदेशी पनि भित्र्याउनुपर्छ ।

हामीले लामो समयदेखि वान विण्डो सिस्टम (एकद्वार) को पक्षपोषण गरिरह्यौँ, तर प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन, नाम मात्रैको भएको छ । अर्को कुरा, प्रतिस्पर्धी कर नीति हुनुपर्‍यो । त्यो भएन भने अवैध निकासी पैठारी बढ्छ, किनकी खुला सीमानाको समस्यामा हामी छौँ । लगानीमैत्री वातावरण पनि भएन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्‍यो । काम गर्ने प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्‍यो, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो । उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई बीमा अनिवार्य बनाउनुपर्‍यो ।

महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बा हो । तर, त्यसैमाथि आन्दोलनकारीको निशाना किन सोझियो होला ? तपाइँहरूबाट कहीँ कतै गल्ती त भइरहेको थिएन ?

राज्यलाई राजस्वमार्फत योगदान गर्नेबाहेक हामीले कुनै गल्ती गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन । यदि कसैले गरेको छ भने जसले गर्छ उसैलाई सजाय बेहोर्न लगाउनुपर्छ । जहाँसम्म आन्दोलनकारीको निशानाको कुरा छ, त्यो त उहाँहरूलाई सोध्न पर्ला, निजी क्षेत्रमाथि के कन्फ्युजन भयो र आक्रमण गरेको भनेर । यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूसँग खोज्नुुपर्छ ।

तर, जो–जो उद्यमी–व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीहरूसँगको आवद्धतामा देखिएका छन् उनीहरूको उद्योग–व्यवसायमाथि छानी–छानी आक्रमण भएको भन्ने चर्चा छ । तपाइँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ ?

व्यावसायिक व्यक्ति र उद्यमीहरू बिचारशून्य हुँदैनन् । हरेक मानिसहरू विचारसहितका हुन्छन् । समयक्रमसँगै उनीहरूले कुनै वाद, सिद्धान्त वा विचार मन पराउनु, त्यसलाई समर्थन गर्नु र आफूले सकेको योगदान गर्नु नराम्रो कुरा होइन । राजनीति स्वयम् समाजसेवाको ठूलो मञ्च भएका कारण पनि मानिसहरूले त्यसलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई अपराध ठान्न हुँदैन । त्यसैका आधारमा उहाँहरूको घर, सम्पत्ति र उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरिएको हो भने सरासर गलत हो । यस्तो कार्यले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्दैन । मेरो विचारमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीको पनि हात रहन्छ भन्ने बुझाई उहाँहरूमा पर्न गएको हुनसक्छ । किनभने भ्रष्टाचार नीतिगत मात्रै हुँदैन, दुई पक्षबीचको लेनदेन पनि भ्रष्टाचार नै हो । यो कुरा प्रष्ट पार्न यहाँलाई आदिकवि भानुभक्त आचार्यको चार पङ्क्ति कविता सुनाउँछु–
बिन्ती डिठ्ठा विचारीसित म कति गरूँ चुप् रहन्छन् नबोली ।
बोल्छन् ता ख्याल् गर्‍या झैं अनि पछि दिनदिन् भन्दछन् भोलि भोलि ।
की ता सक्तीनँ भन्नू कि तब छिनिदिनू क्यान भन्छन् यि भोलि ।
भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली ।

लामो समयको अनिर्णयले निराशा जन्माउँछ, निराशाले वैराग्यता, वैराग्यले विद्रोह लगायतका अवाञ्छित परिणाम र अवाञ्छित परिणामले को कसलाई असर पुर्‍याउँछ पत्तै हुँदैन । साहित्यको अर्थ निश्चित हुँदैन, तर सामान्यत: प्रस्तुत यी पङ्क्तिले घुस र भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताकै विषयलाई उजागर गरेको हुनुपर्दछ । १७० वर्ष पहिला लेखिएको साहित्य आज पनि सान्दर्भिक नै छ, जेन जी आन्दोलन पनि यही अर्थमा भएको हुन सक्दछ । त्यसकारण निरन्तर ‘भोलि–भोलि’ भनेर टार्ने बानीले समस्या निम्त्याउँछ ।

चेम्बरलगायत निजी क्षेत्रका एपेक्स बडीहरूले आ–आफ्नो संस्थागत धारणाहरूमा सकारात्मकताका साथ खरानी टकटक्याउँदै फेरि उठ्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन् । यो प्रतिबद्धता जेन जीसँगको डरबाट आएको हो कि स्थिति ठिकै भएर हो ?

उद्यमी–व्यवसायीहरू कहिल्यै पनि आइडल बस्न सक्दैनन् । उनीहरूले या त क्यापिटल फ्लाइ (पुँजी पलायन) गर्छन् या त यहीँ उपयुक्त वातावरण खोजी गर्छन् । हामी यहीँको वातावरण सुधार गर्न लागिरहेका छौँ । यदि यहाँको वातावरण बनेन र ‘क्यापिटल फ्लाइ’ भयो भने पनि अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा युवाहरूले विदेशमा पाएकोझैं दु:ख उद्यमी–व्यवसायीले पनि पाउने नै हो । त्यसकारण आत्मबल सृजना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प हामीसँग छैन । त्यही भएर मैले वल्र्ड बैंकलाई तपाइँहरूले गर्नुभएको पछिल्लो आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून भयो, यसले हाम्रो मनोबल गिराउँछ तत्काल सच्याउनुस् भनेर निडरतापूर्वक आग्रह गरेको हुँ ।

हामी नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरूमा ‘रिस्क बियरिङ’ क्षमता उच्च हुन्छ, त्यो क्षमता नहुने मान्छेले व्यापार गर्न सक्दैन । व्यापार त सधैं ‘रिस्क’ मै हुने गर्दछ । पानी र लगानी एउटै प्रकृतिको हुन्छ, जता सहज हुन्छ त्यतै बग्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । त्यसकारण हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीको बाटो ओरालो बनाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो बाटो बनायौँ भने सरकार वा हामी कसैले नआइजा भन्दा पनि त्यो आउँछ, किनभने ओरालोमा पानी अडिदैन नि । बाटो उकालो र हडल्सहरू छ भने सरकारले जति आग्रह गरे पनि उनीहरू आउँदैनन् । त्यति मात्र होइन यहाँ भइरहेको लगानी पनि नरहन सक्छ । त्यसकारण हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिँदै आएका हौँ । हामी नै यति विश्वस्त भएनौँ भने विदेशी लगानी कहाँबाट आउँछ ? के हामी निर्धक्क नहुने हो भने विदेशी लगानी आउँछ ? उनीहरू आउने पनि हामीलाई हेरेरै हो ।

त्यसकारण ‘वान विण्डो सिस्टम’, हेजिङ र विभिन्न ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका हौँ । हामीले यो आवाज उठाउँदा केवल हाम्रो मात्र फाइदा हेर्‍यो भनेर मानिसहरू हामीलाई ‘नाफाखोर’ भनिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त हामीले आफ्नो सोच र चिन्तनलाई पनि सकारात्मक बनाउन जरुरी देखिरहेको छु ।

अन्तिममा, तपाइँ बीमा व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ । पछिल्लो आन्दोलनबाट भएको ‘डिजास्टर’मा बीमाले कत्तिको सहयोग पुर्‍याउँछ र भावी दिनमा बीमालाई कत्तिको महत्व दिने हो ?

बीमा भएको अवस्थामा वास्तविक क्षतिको परिपुुरण गर्ने काम बीमाले गर्दछ । विद्यमान परिस्थितिमा पनि बीमाले त्यो काम गर्ने छ । तर, जसले बीमा गराउनुभएको थिएन उहाँले बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण भविष्यमा हुने यस्ता क्षतिको भार कम गर्न आजै बीमा अपनाउन पनि म आग्रह गर्दछु । अहिले सरकारले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सहज होस् भनेर सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनको ५०% रकम एडभान्स दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसले उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि पुँजी जुटाउन सजिलो भएको छ । कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरूले त त्यो ५०% रकम पाइसकेको सूचनाहरू पनि मैले पाएको छुु ।