देश बनाउने कि भत्काउने ? अब निर्णय जनताको हातमा

एमालेका विगतका आफ्ना कामका अभिलेखहरू नै छन्, आन्दोलनमा मात्रै होइन नीति सुशासन र विकास निर्माणमा समेत यसले आफूलाई ‘नेता’ साबित गरेको छ

नयाँ संविधान जारी भएपछि तेस्रो पटक आगामी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै हुन लागेको यस निर्वाचनको अवसरमा नेकपा (एमाले) यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछ ।

राष्ट्रियताको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा न्यायपूर्ण समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति हाम्रो पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत हाम्रो आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्दछ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको पहिलो निर्वाचनमा मात्रै होइन, २०७९ सालको प्रतिकूल अवस्थामा पनि यहाँहरूले दिनुभएको साथ–समर्थन र दर्शाउनुभएको भरोसाप्रति हाम्रो पार्टी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते अकल्पनीय घटना घट्यो । हिंसा र विध्वंशबीच अघिल्लो दिन ज्यान गुमाउने युवा विद्यार्थीहरू र भोलिपल्ट अराजक भीडको आक्रमणमा परी मारिएका सुरक्षाकर्मी तथा नागरिकप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । शोकाकूल परिवारका सदस्यहरू, पीडित बुबाआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

२०७९ को निर्वाचनको बेला देश राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसेको थियो । मुलुकको राजनीति स्पष्टरूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । हामीले त्यतिखेर राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको रक्षाको लागि, राजनीतिक स्थायित्व तथा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको लागि यहाँहरूसँग मत मागेका थियौं ।

भदौ २४ पछि फेरि हाम्रो देशमा अनिश्चयको तुवाँलो फैलिएको छ । सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हाम्रो संविधान र समग्र व्यवस्थामाथि धावा बोलिएको छ । हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरिएको छ । आज नेपाल यस्तो दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ एकातिर रिस, आवेग र आक्रोश छ, अर्कातिर विवेक र जिम्मेवारी ! ‘भत्काउने र बनाउने’ परस्पर विरोधी सोचबीच जारी चर्को द्वन्द्वमा देशलाई थप प्रयोगशाला बनाउन खोजिँदै छ ।

आदरणीय मतदाता ! निर्वाचनको केही साताअघि हाम्रा प्रतिबद्धता घोषणा गरिरहँदा यस्तो लाग्छ–सिङ्गो समाज प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छ । जसरी आममतदाताको हामीसहित स्थापित राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति प्रश्न छ, त्यसैगरी मेरा पनि केही प्रश्नहरू छन्:

भदौ २३ गते अघि देश बनिरहेको थियो कि बिग्रेको थियो ? या देश बिग्रेको काल्पनिक भाष्य खडा गरेर समाजमा आक्रोश विस्तार गरिँदै थियो ?

भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा कसले घुसपैठ गर्‍यो ? आयोजकहरूका घोषित कार्यक्रम अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सकियो भन्दै घर फर्कन लागेका युवाहरूलाई निषेधित क्षेत्रतर्फ जान बाध्य कसले गर्‍यो ?

भदौ २३ को घटना स्वत:स्फूर्त थियो कि तयारीसहितको षडयन्त्र ? या भदौ २४ को विध्वंशको लागि आधार तयार पार्न घुसपैठियाहरूले भड्काएको हिंसा ?

जेनजी प्रदर्शनकारीका सरकार, संविधान तथा व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुनै माग थिएनन् । हुँदै नभएको माग पुरा गरेझैँ प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन किन गरियो ?

त्यो आफूअनुकुल सरकार बनाउने वा चुनाव गराउने योजना मात्रै थियो भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू किन जलाइयो ? विचार मात्रै बोकेको कारण एकैसाथ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न जिल्लाका साधारण पार्टी समर्थक समेतको निजी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी किन गरियो ?

यदि त्यो राजनीतिक प्रतिशोध थियो भने आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेका राज्यका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण किन गरियो ?

यी प्रश्नहरू निर्वाचनमा आफ्ना आन्तरिक कमजोरी लुकाउन अघि सारिएको देशी/विदेशी षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्सिप्रेसी थ्योरी) होइन । संविधान, व्यवस्था र हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न हामीले माथि प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नै पर्छ ।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! अस्थिरताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले दशक लामो कठीन यात्रा तय गरेका छौं । अनेक प्रयोग भए, मानौं हाम्रो मुलुक ‘प्रयोगशाला’ हो । हाम्रो पार्टीले आफू र आफ्नो दल होइन राष्ट्र पहिलाको नीतिमा स्थिरताको लागि यथेष्ट योगदान गर्दै आएको छ ।

सबैलाई थाहै छ, संविधान जारी हुनु करिब एक दशकसम्म दलहरूबीच बेमेलमात्र होइन चरम कटुता थियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने अस्वस्थ र अराजनीतिक दौडले आमजनतामा निराशा सिर्जना गरेको थियो । त्यस स्थितिमाथि विराम लगाउन ‘मिलेर संविधान जारी गर्ने, निर्वाचन अघि दलीय सहमतिमा उपसभामुख/सभामुख, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने; नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट बहुमत ल्याउने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्ने सहमति भयो । हाम्रो इमान्दर प्रयासका विपरीत प्रमुख दलहरूबीचको त्यो सहमति प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने क्रममै एउटा पक्षबाट तोडियो । राष्ट्रिय सहमति यही बिन्दुबाट बिथोलियो । सरकार सञ्चालनको नौ महिनामै एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढालियो ।

मिलेर किन नचलाएको ? भन्ने आमजनताको आग्रहमा बनेको सहमति भङ्ग भएपछि २०७४ को निर्वाचनमा ‘विचार–सिद्धान्त’ मिल्नेहरू बीच एकता गर्नेगरी वामपक्षीय दलहरूको नयाँ समीकरण बनाइयो । हाम्रो नेतृत्वको मोर्चालाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो । जनउत्साहलाई कायम राख्न र बहुमत–अल्पमतको झिंगे दाउबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्न दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच ऐतिहासिक एकीकरण गरी २०१९ सालपछि विखण्डित कम्युनिष्ट पार्टीलाई सग्लो र बलियो स्वरूपमा उभ्याइयो । वर्षों लामो राजनीतिक खिचातानी, ०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीबाट निराश जनतामा जगाइएको मुर्छित सपना पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियान सुरू भयो । एकता एकीकरण र सरकार सञ्चालनका क्रममा कमिकमजोरी पनि रहे होलान्, तर जनतामा जागृत अपेक्षाले जहिले नि हुने गरेको ‘सरकार र समीकरण’को बहसको ठाँउ ‘विकास निर्माण’ले लियो । नेपाल बन्द होइन, नेपाल बन्दैछ भन्ने नयाँ भाष्य सिर्जना गरियो । तर सरकार सञ्चालनको ४१ महिनामै आसा, भरोसाको त्यस विशाल पर्खालमाथि नै प्रहार भयो । फेरि विखण्डन, फेरी सरकार बनाउने र ढाल्ने अरुचिपूर्ण खेलको पुनरावृत्ति भयो ।

२०७९ को निर्वाचनमा ‘एमाले एकल अङ्कको’ पार्टी हुनेछ भन्दै सुरू गरिएको हाम्रा विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दीको हामीले साहसका साथ प्रतिवाद गर्‍यौँ । हामीले गठबन्धन होइन, अजेण्डाआधारित प्रतिस्पर्धाको पैरवी गर्‍यौँ । एमालेलाई लोकप्रिय मतमा पहिलो र सिट संख्याको आधारमा दोस्रो स्थान प्राप्त भयो । ‘एमाले बिनाको नेपाली राजनीति’ को परिकल्पनाकारको अपेक्षाविपरीत एमाले, फेरि पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहिरह्यो । निर्वाचनको नतिजासँगै हामीले राजनीतिक स्थिरताको लागि इस्युआधारित काम गर्ने गरी पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले मिल्न चाहने दलहरूसँग एकताको हात अघि बढायौं ।

सत्ताको महत्वाकाङ्क्षाभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै पुस १० गते प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा सहजीकरण गर्‍यो, नयाँ भनिएका दलहरूलाई महत्वकासाथ सरकारमा सहभागी गरायौं । तर हाम्रो त्यो प्रयास पुस २६ गते नै प्रश्नको घेरामा पर्यो । दुई महिनाभन्दा बढी समय ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा एमालेले समय खर्चियो, तर पहिलेझै सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’को पुनरावृत्ति भएपछि चैत २ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो । एमाले बाहिरिएपछिको त्यो समीकरण एक वर्षे टिकेन । अर्थतन्त्र र वित्तीय व्यवस्था नराम्रोसँग खलबलियो ।

स्थिति सुधार्न एमालेले फेरि अर्को एक प्रयास गर्‍यो । २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरियो, एमाले सहितको पाँच राजनीतिक दलको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो । चैत ६ गते १३ बुँदे न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प समेत जारी गरियो । जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षासहित थालिएको त्यो पुन:संयोजित यात्रा, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएसँगै फेरि भत्कियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका प्रमुख नेताहरूलाई पाखा लगाउने मनसायमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वारा “राष्ट्रिय सहमतिको सरकार“को प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई अस्थिरताको दुश्चक्रबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई एउटा ऐतिहासिक गठबन्धन बनाउन प्रेरित गर्‍यो । २०८१ असार ३० गते एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो ।

संयुक्त सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिने, शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र बिग्रिएको वित्तीय व्यवस्था सुधार्ने तथा जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने नीति लियो । बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तीबीच सरकार सञ्चालनको ६ महिनाभित्रै ६ अध्यादेशमार्फत् २९ कानुनमा संशोधन गरियो । यसले समग्र निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुका साथै आईटी क्षेत्रका युवा विज्ञहरूमा अभूतपूर्व उत्साह जगायो । यसक्रममा सरकारविरुद्ध चालिएका सबै कदमहरू असफल भए भने अफवाह र भ्रम चिर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्‍यो ।

राजनीतिक स्थिरताको लागि संयुक्त सरकार बनाइयो । तर पहिले किन नमिलेको ? भन्नेहरूबाट नै अहिले संयुक्त सरकार किन बनाएको ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । कसैले त ‘प्रमुख पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएकोले विकल्पहीन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैले दुर्घटना भयो’ भनेको समेत सुनिँदैछ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ – ठूला पार्टीहरू मिलेकै कारण दुर्घटना भएको होइन, उनीहरूबीचको एकता फुटाउन–भत्काउनका लागि दुर्घटना गराइएको हो । संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार ढाल्ने र अस्थिरताको चक्र निरन्तर सञ्चालन गरिरहने सम्भावना नभएपछि नयाँ ढङ्गको षड्यन्त्र सुरू भएको हो । मौकाको पर्खाइमा रहेको अस्थिरताको उत्प्रेरकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि दर्ता हुन नआउने प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने’ निर्णय गर्नासाथ बहाना मिल्न गयो । त्यही बहानामा भदौ २३/२४ को भयानक घटना घटाइयो, जुन राज्यविरुद्धको एक गम्भीर षड्यन्त्र थियो ।

यहींनेर मेरो प्रश्न छ–

देशलाई समृद्ध तुल्याउन, जनतालाई सुखी बनाउन बाधक रहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि वैधानिक सीमाभित्र रही सक्दो प्रयास गर्नु गलत हो र ?

निराशा चिर्न समृद्धिको ‘सपना’ देख्नु अपराध हो र ?

हो, कस्तै कठिनाइ आइपरे पनि हामी लोकतन्त्रको आधरभूत मूल्य, मान्यतामा भने सम्झौता गर्न सक्दैनौं, गर्दैनौं । मूल्य, मान्यतामा सम्झौता गर्थे भने हाम्रा पुर्खाले सताब्दी लामो जहानियाँ शासनविरुद्ध लड्ने आँट गर्ने नै थिएनन् । मेरै पुस्ताले पनि मृत्यु, यातना, जेल–नेलको पर्वाह गरेको भए निरंकुश राजतन्त्रको नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने साहस गर्ने नै थिएनन् । पटक–पटक सिर्जना गरिएको जोखिम र गम्भीर चुनौतिको सामना गर्ने सक्ने थिएनन् । जेसुकै नाममा भएको होस ‘लक्षित हिंसा’को दृढतापूर्वक सामना गर्ने र ‘सत्ताको शस्त्रीकरण’ गरी भय र त्रासको वातावरणमा शासन लाग चाहने कोहीसँग पनि बिना हिचकिचाहट भिड्ने र देश तथा जनताको लागि सङ्घर्षरत रहने थिएनन् ।

आज ‘नयाँ कि पुरानो’को असान्दर्भिक भाष्य खडा गर्ने प्रयत्न पनि देखिन्छ, सुनिन्छ । आममतदातालाई जानकारी नै छ, आज नयाँ भनिएका कोही पनि नयाँ हैनन् । भ्रममा पर्न हुन्न, नयाँ भनिने समेत कोही पनि परिक्षण हुन बाँकी छैनन् । चर्चामा रहेका पात्रहरूले स्थानीय होस् कि संघीय सरकार, त्यसमा सहभागी भइ आफ्नो ‘क्षमता र हैसियत’ देखाइसकेका छन् ।

एमालेका विगतका आफ्ना कामका अभिलेखहरू नै छन्, आन्दोलनमा मात्रै होइन नीति सुशासन र विकास निर्माणमा समेत यसले आफूलाई ‘नेता’ साबित गरेको छ ।

हाम्रो कार्यशैली प्रमाणित छ– लक्ष्य तोकेर अघि बढ्ने, जे थालिन्छ, सम्पन्न गर्ने । जे बोलिन्छ, पूरा गर्ने !

त्यसैले हामी, सरकारको नेतृत्व लिनासाथ कामको लक्ष्य निर्धारण गछौँ, सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोक्छौं र काम थाल्छौं । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले र सचिवसँग सहसचिवले क्रमश: माथिल्लो तहका कार्यकारीले आफ्नो मातहतकासँग कार्यसम्पादन करार गरेर काम थाल्छौं ।

यसरी समयसीमा तोकेरै काम थाल्ने र पूरा गर्ने परिपाटी नेपालको इतिहासमा हामीले नै सुरू गरेका हौं । त्यसरी काम नगरेको भए त्रिवीको क्रिकेट रंगशाला बन्ने थिएन । काम नै रोकिएको नारायणगढ–बुटवल राजमार्ग बन्ने थिएन, न त मुग्लिङ पोखरा सडक आजको जस्तो फराकिलो र आकर्षक हुने थियो ।

त्यसो नगरेको भए २५ वर्षदेखि केवल चर्चामा रहेको मोतिहारी– अमलेखगञ्ज अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन काम थालेको १५ महिनामैं बन्ने थिएन ।

त्यसो नगरेको भए ३/३ जना प्रधानमन्त्री र २/२ जना कार्यकारी अधिकृत फेरिँदा पनि जहाँको तहीं रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य तोकिएको समयसीमामैं सम्पन्न हुने थिएन । ढलेको धरहरा उठ्ने नै थिएन, जीर्ण सिंहदरबार बन्ने नै थिएन, धाँजा फाटेको रानीपोखरी आजको स्वरूपमा देखिने थिएन । ७५१ स्वास्थ्य संस्था, साढे ७ हजारभन्दा बढी विद्यालय बन्ने थिएन, अढाइ सय सुरक्षाकर्मीका आवास र झण्डै ६ सय सरकारी कार्यालय बन्ने नै थिएन । ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सुरूनै हुने थिएन । भूकम्पले छाना बाहिर पुर्‍याइएका नागरिकका ८ लाखभन्दा बढी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने नै थिएन ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्गको कामको पछिल्लो नतिजा होस् या भारत–चीन जोड्ने हुम्लाको हिल्सा नाकामा यातायात पुर्‍याउने काम होस्, हाम्रो काम गर्ने यही तरिकाका उपज हुन् । दैलेखको ग्याँस उत्खनन् होस् या नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीको कामको तीव्रता – त्यसमा हाम्रो तदारुकताका पाइला भेटिन्छन् ।

हामीले नै ल्याएका हौं, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, एक खर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित रहेको यस स्किमबाट आज २७ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ताहरू लाभान्वित छन् । हामीले नै स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरू गरेका थियौं । तर, सिंहदरबार जलाएर आएको शक्ति आज सत्तामा छ, त्यसले नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ ।

हामीले काम नगरेको भए– तुइन चढेर जोखिमपूर्ण रूपमा नदी पार गर्नुपर्ने ठाउँका नागरिकहरू झोलुङ्गे र पक्की पुल तर्न पाउने थिएनन् ।

नागरिक एप जस्तो डिजिटल प्लेटफर्म हामीले नै बनायौं । व्यक्तिका नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय–पत्र, मतदाता परिचय–पत्र, लाइसेन्सलगायत महत्वपूर्ण कागजात अहिले यसैमा उपलब्ध छन् । ३५ भन्दा बढी सरकारी निकायका ६० सेवा यस एपबाट उपलब्ध गराइन्छ । अनलाइन प्रहरी रिपोर्टदेखि वर्षों लाइसेन्सविहीन सवारी चालकलाई ई लाइसेन्स र राजधानीमा सुरू गरिएको अनलाइन सवारी जरिवानाले सुशासनमा बल पुरÞ्याएको छ ।

विरोध/अवरोधका बाबजुद हामीले कर्मी माहुरीजस्तै भूमिका खेल्यौं ।

गत भदौमा हामीलाई सरकारबाट हटाइएको मात्र होइन, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रतीक सिंहदरबार पनि जलाइयो– हामीले त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ । हाम्रो न्यायको सर्वोच्च मन्दिर, सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतहरू जलाइएका छन् हामीले तिनलाई फेरि जस्ताको तस्तै उभ्याउनु पर्नेछ । हाम्रो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो संसद् भवन खण्डहर पारियो, त्यसलाई पुननिर्माण गरेर हामीले नै बनाउन सुरू गरेको नयाँ संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

देशभर खरानी पारिएका राज्यका अन्य संरचनाहरू उठाउनु छ, निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको ढलेको मनोबल फर्काउनु छ । हामीलाई पुनर्निर्माणको अर्को दायित्व थपिएको छ ।

एकचोटी दोहोर्‍याएर भन्छु, देशैभर गत भदौ २४ गते गरिएको महाविनाश अप्रत्यासित घटना होइन । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र यसको अस्तित्व मेट्न योजनावद्ध रूपमा गरिएको आक्रमण हो । त्यसका लाभग्राहीहरू सरकारमा कुन रूपमा छन् र निर्वाचनमा कुन रूपमा आएका छन्, तपाईहरूले देख्नुभएकै छ । राष्ट्रका विरुद्ध यति ठूलो महाअपराधको अनुहार छोप्न त्यस घटनामा सामेल केही तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’को मुखुण्डो लगाएका छन् । हामीले तिनलाई चिन्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

हामी निर्माणका शक्ति हौं, त्यसैले हामीमा उनीहरूको जस्तो उत्तेजनाको अंश छैन– निर्माणको संकल्प छ ।

हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका रक्षक हौं, त्यसैले सार्वभौमसत्ता माथिको आक्रमणमा मौन छैनौं ।

हामी भयमा बाँचेको समाजलाई शान्ति सुव्यवस्थाको बाटोमा फर्काउन चाहन्छौं– त्यसैले विचारहीन, दिशाहीन र अजेण्डाहीन स्टन्टबाट टाढा छौं ।

नेकपा (एमाले) ‘जहाँ ढुङ्गा खस्यो, त्यहीँ मेरो निशाना’ भन्ने खालको पार्टी होइन । परिश्रमबिनाको कमाइ र सिद्धान्तबिनाको पार्टीमा हाम्रो विस्वास छैन । हाम्रो गन्तव्य निश्चित छ र स्पष्ट छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । हाम्रो संकल्प दृढ छ– सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता !

यसको प्राप्तिका लागि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा गर्ने कामका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छौं । तत्काल गर्ने ११ काम, ५ आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भलाई हामीले यस घोषणाको नीतिगत प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

निर्वाचनपछि बन्ने हाम्रो सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी समयसीमा तोकेर ११ काम सम्पन्न गर्नेछौं ।

खरानी बनाइएको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका संरचनाहरू उठाउने काम समयसीमा तोकेरै अगाडि बढाउने छौं ।

अहिले कोही पुस्तान्तरको चर्चा गर्दैछन् । उनीहरू यो निर्वाचन पाको पुस्ता र युवापुस्ता बीचको जनमत–संग्रह हो झैं गर्दै छन् । देश न कुनै एक पुस्ताको निजी सम्पत्ति हो, न त रिस र आवेगको प्रयोगशाला ! देश चलाउन अनुभव चाहिन्छ, उर्जा चाहिन्छ, भावी पुस्ताप्रति उत्तरदायित्व र युवा पुस्ताको सहभागिता, सक्रियता, भूमिका र साथ चाहिन्छ । हाम्रो राजनीति पुस्ता भिडाउने होइन । हाम्रो राजनीति पाको, प्रौढ र युवा पुस्ता सबै मिलेर र मिलाएर सबैलाई साथ लिएर हिड्ने हो ।

त्यसैले यो निर्वाचन पुस्तान्तरणको होइन, देश बनाउने र भत्काउने बीचको जनमत सङ्ग्रह हो । यो ‘राष्ट्रघात र स्वाभिमान’ बीचको संघर्ष हो ।

जलाउनु, भत्काउनु, नागरिकलाई उत्तेजनामा ल्याउनु, फाटो पार्नु र त्यसबाट फाइदा लिनु– हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेको परिचय हो ।

जोड्नु, मिलाउनु, बनाउनु र सबैसँग सहकार्य गर्नु हाम्रो विशेषता हो । जिम्मेवारी पाएको बेला हामीले गरेका कामका परिणामहरूले नै यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

तसर्थ, एमाले बनाउने पार्टी हो, एमालेले बनाउँछ !

असंवैधानिक ढङ्गले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई जनअपेक्षाअनुकूल बनाई संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै गिरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पुन: जागृत गर्न, निर्वाचनको यो अवसरलाई सदुयोग गर्न हामी सार्वभौम नेपाली जनतासामूध् विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

(प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एमाले)ले बिहीबार जारी गरेको घोषणपत्रमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त विचार)