३६ हजार २८० जना विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा आवद्ध

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बाल बिकास केन्द्रका सहजकर्ता, आया तथा अन्य सबै प्रकारका कर्मचारी गरी ८३ वटा विद्यालयका ३६ हजार २८० जनालाई एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा आवद्ध गराइएको छ ।

गएको माघ १३ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, विद्यालयमा एकीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले काम प्रारम्भ गरेका थिए । यसपछि महानगरपालिकाका आन्तरिक जनशक्तिबाट प्रणाली विकास गरियो ।

विद्यालयको लेखा र प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रणाली सञ्चालन गर्ने तालिम प्रदान भयो । डाटा इन्ट्री गराउने, अद्यावधिक गराउने, प्रतिवेदन बनाउने क्षमता विकास गरिएपछि विद्यालयकै जनशक्तिबाट प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गराइएको हो । शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी गरी कक्षा १० सम्मका करिब ४५ हजार संख्या रहेको विभागको शिक्षा विभागको भनाइ छ ।

विभागले २०८२ चैत्र १ देखि विद्यालयहरुमा पठाउने अनुदान तथा निकासा हाजिरी प्रणालीमा आवद्ध भएको तथ्याङ्क तथा अभिलेखका आधारमा मात्र पठाउने निर्णय गरेको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । फागुन १३ र १४ गते विभागले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग आयोजना गरेको वैठकमा उनले प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे अनुदान रकम पठाउन नसकिने भएकोले बाँकी इहाजिरीको काम तत्काल सक्न आग्रह गरे ।

बैठकमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीसहित शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यालयको वातावरण सुधार, बाल केन्द्रीत सिकाइ तथा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका अभ्यास र आगामी कार्यक्रमसहित विभिन्न १४ वटा प्रस्तावमा छलफल गरिएको थियो ।

विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार सर्वेक्षणका काम भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागका प्रमुख ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा ४ वटा, दोस्रो चरणमा ११ वटा विद्यालयको पूर्वाधार गुरुयोजना तयार भएको छ । तेस्रा चरणमा २३ वटा विद्यालयहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुँदैछ ।

२०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई०लाई लक्षित गरी पहिलो चरणमा ६ वटा र दोस्रो चरणमा ५ गरी ११ वटा विद्यालयमा विषय विज्ञ तथा स्रोत शिक्षकबाट विशेष तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाहेक अन्य विद्यालयहरुले पनि विशेष कक्षाका लागि लिखित माग गरेमा शिक्षा विभागले कक्षाको व्यवस्थापन गर्ने साथै विद्यालयले जिरो एनजीको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्ययोजना बनाएर सघन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आउँदो महिना अर्थात चैत ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने आधारभुत शिक्षा परीक्षा ९कक्षा ८० तथा अन्य कक्षाहरुको वार्षिक परीक्षा मर्यादित तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने र समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न विद्यालयहरुले तयारी गर्ने, शिक्षा विभागले समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार यस वर्ष पनि आधारभूत शिक्षा परीक्षा वाह्य परीक्षा केन्द्रहरुबाट सञ्चालन हुनेछ ।

विद्यालयहरुमा कायम भएको शिक्षक दरबन्दी अनुसार शिक्षा विभागले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म दरबन्दी मिलान सम्पन्न गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ बैशाखदेखि दरबन्दी अनुसारको शिक्षक विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

महानगरपालिकाबाट गत विगत वर्षमा विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान निकासा भएका कार्यक्रममध्ये महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजु चैत १५ गतेभित्र फस्र्योट गर्नु गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक सत्र २०८२ का पुस्तररहित शुक्रबार कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ४ देखि ८ सम्म सञ्चालित सिर्जनात्मक सिकाइका कार्यक्रमहरु २०८२ वार्षिक परीक्षा अगावै र कक्षा ९ को शिक्षामा सिप कार्यक्रम २०८३ जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न सक्नुपर्नेछ । शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान सम्पन्न हुनासाथ विद्यालयहरुले विद्यार्थीका उपसमूहहरु गठन गरेर शिक्षा विभागमा पठाउनु पर्नेछ । शैक्षिक सत्र अनुसार परिमार्जित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शिक्षा विभागले मिलाउनेछ ।

स्मार्ट वोर्ड, डेक्सवेञ्च, अटेन्डेन्स डिभाइस खरिदका लागि निकासा भएको अनुदानबाट सम्बन्धित विद्यालयहरुले प्रचलित खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार खरिद गर्नुपर्नेछ । यसका लागि रकम निकासा हुन बाँकी भए विद्यालयले आवश्यक कागजातहरु सम्लग्न राखेर अनुदान माग गर्न सक्नेछन् । खरिद भएका स्मार्ट वोर्ड र एटेन्डेन्स डिभाइसको सूचना प्रविधि विभागले र डेक्सवेञ्चको प्राविधिक परीक्षण वडाका प्राविधिकबाट गराउनु पर्नेछ ।

शिक्षा विभागले शैक्षिक सत्र २०८३ को वार्षिक क्यालेण्डर २०८२ सालको चैत्र अन्तिम हप्तासम्म विद्यालयमा पठाउनेछ । यसअनुसार विद्यालयहरुले विद्यालयको शैक्षिक योजनाहरु निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरुलाई पठाउनु पर्ने सबै निकासा २०८३ बैशाख मसान्तभित्र पठाइसक्नेछ । यसरी पठाइएको रकम सम्बन्धित विद्यालयले २०८३ असार २० सम्ममा प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । यस अवधिमा खर्च हुन नसकेको रकम २०८३ असार २४ गतेभित्र महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षकहरुको क्षमता विकासका लागि तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु २०८२ चैत्र महिनामा सञ्चालन हुनेछ । ई हाजिरी डिभाई, कम्युटर, ल्यापटपहरुमा चाहिने इन्टरनेट नभएका विद्यालयहरुले शिक्षा विभागमा लिखित रुपमा इन्टरनेट माग गरेपछि विभागले यसको प्रबन्ध मिलाइदिनेछ ।

बैठकमा प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालयको शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक सुधारसँगै प्रविधिजन्य पूर्वाधारमा लगानीको माग गरे । सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्न, आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयहरुमा लेखापालको व्यवस्था गर्न, विद्यालयको सुरक्षा र सरसफाइका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, विद्यालयमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीको नियमित मर्मत सम्भार र विद्युत महसुल खर्चको व्यवस्थापनमा उनीहरुको जोड छ ।