ओलीको बल्ल बल्ल हार स्वीकारोक्ति, नेतृत्व नछोड्ने संकेत !

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति नेकपा एमालेको मुख्यालय र गुण्डुमा देखिएको सन्नाटा नेपाली राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण रहेको छ ।

निर्वाचनको परिणाम फागुन २३ गते सार्वजनिक भइसके पनि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हार स्वीकार गर्न फागुन २८ गतेसम्म समय लिएर गरे । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई केवल ढिलाइ नभई रणनीतिक ‘पर्ख र हेर’ नीति रहेको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।

निर्वाचनको परिणाम प्रष्ट भइसकेको भए तापनि ओलीले पाँच दिनसम्म मौन रहनु पार्टीभित्र विद्रोह रोक्ने र हारलाई कसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने भन्ने रणनीतिक निर्णयको रूपमा देखिन्छ । यस क्रममा पार्टीभित्रको वफादारहरूको स्थिति मूल्यांकन र पराजयको जिम्मेवारी अरूको काँधमा कसरी बिसाउने भन्ने आन्तरिक मन्थन चलिरहेको थियो ।

ओलीले हार स्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ, र त्यसलाई शिरोधार्य गर्नु म र मेरो पार्टीको कर्तव्य हो ।’ तर व्यक्तिगत हार व्यहोरेका अवस्थामा पनि उनले नेतृत्व छोड्ने संकेत भने दिएका छैनन् । यसले जनादेशको सम्मान र नेतृत्वमा टिकिरहनुबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखाएको छ ।

चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र राजीनामाको दबाब बढेको छ । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्वको राजीनामा माग गरिसकेका छन् भने ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकुल बास्कोटा पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अब केवल कोठाभित्र सीमित छैन, सडक र सदनमा पनि बहसको विषय बन्दै गएको छ ।

यद्यपि महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकर्ता र नेताहरूलाई राजीनामा मागेमा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । बाहिर मतको सम्मान गर्ने कुरा देखाए पनि भित्र डण्डा देखाएर विरोधलाई दबाउने प्रयास पनि शुरु भएको छ ।

निर्वाचनमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र पद ओगटिरहदा पनि मौन रूपमा पार्टीविरुद्ध मतदान गरेको स्पष्ट नै भएको छ । एमालेले कागजी रूपमा हार स्वीकार गरे पनि वास्तविक चुनौती अझै सुरु भएको छ । नेतृत्वले राजीनामाको दबाबलाई सजिलै नजरअन्दाज गर्ने सम्भावना कमि नै देखिएको छ ।

यसमा अर्को पक्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको विषयले पनि एमाले नेतृत्वको पुनर्संरचनाको दिशा तय गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब भन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदनको कसरी कारवाही गर्छ भन्नेमा पनि एमालेमा ओलीको भविष्य तय हुने देखिन्छ ।