पदमुक्त गरिएका राप्रपाका दुई नेताले भने– कारबाही विधानसम्मत छैन (विज्ञप्तिसहित )

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

दुवैले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना अनलाइनमार्फत मात्र थाहा पाएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिइएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति र अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर अध्यक्षले एकल रूपमा यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी विधानले नदिएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले अध्यक्षसँग प्रश्न गर्दै पार्टी विधानको कुन धारा र व्यवस्थाअनुसार आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । साथै, यसबारे केन्द्रीय कार्यसमिति नै बेखबर रहेको उल्लेख गर्दै पार्टी अध्यक्षबाटै विधान, केन्द्रीय कार्यसमिति र अनुशासन समितिको अवमूल्यन भएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गत मंसिरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीलाई देशकै पहिलो शक्ति बनाउने उद्घोष गरिएको स्मरण गराउँदै निर्वाचन परिणाम भने निराशाजनक आएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूका अनुसार १६४ मध्ये १५९ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो र केवल एक जना युवा नेता मात्र निर्वाचित भएका थिए ।

राजभण्डारी र आचार्यले उक्त परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरू दुई जनामाथि मात्र थोपरेर नेतृत्वले वास्तविक प्रश्नबाट ध्यान मोड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई कारबाही गर्दैमा नेतृत्व नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने पनि बताएका छन् ।

चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विधानविपरीत स्वेच्छाचारी कारबाही गर्नु प्रजातान्त्रिक मर्यादा र राजनीतिक नैतिकताविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले पार्टी सुदृढीकरण र वैचारिक विचलनविरुद्ध रचनात्मक आलोचना गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि गुटगत स्वार्थका आधारमा श्रृंखलाबद्ध कारबाही गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनीहरुले कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतालाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने निर्णय कसरी र किन गरिएको थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । उक्त निर्णयका कारण कोशीमा निर्वाचित सांसद गुमाउनुपरेको र बागमती प्रदेशका अर्का निर्वाचित सांसदलाई पनि जोगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र त्यसको खोजी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले निर्वाचनपछिको समय संस्थागत समीक्षा गर्ने समय भएको उल्लेख गर्दै आवेगमा आएर गरिएको निर्णयले पार्टीभित्र थप विवाद सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उपाध्यक्ष राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य आचार्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहने गरि पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए ।