फेरि गृहमन्त्रीकै चर्चामा सुधन गुरुङ, बालेनले अरूलाई किन पत्याएनन् ?

गृहमन्त्री नियुक्ति ढिलाइलाई प्रशासनिक विषय मात्र भन्दा पनि राजनीतिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । एकातिर छानबिनको प्रक्रिया, अर्कोतिर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्राथमिकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास भइरहेको छ

काठमाडौं । शेयर खरिद प्रकरणसँग जोडिएको विवादपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ फेरि सोही पदमा फर्कने हुन् वा होइनन् भन्ने विषय अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो र बहसको केन्द्र बनेको छ ।

राजीनामा दिएको करिब एक साता भन्दा बढी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सरकारको अत्यन्त संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय लामो समय खाली हुँदा अन्योलता बढेको हो ।

यतिबेला सरकारले सुकुम्बासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेका बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ । यस्तो बेला देशभर सुरक्षा चुनौती बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी सङ्गठन र प्रशासनलाई दरो गरी हाँक्न सक्ने गृहमन्त्रीको आवश्यकता छ । तर, यो बेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व भने खाली छ, गृहको जिम्मेवारी पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री साहले नै सम्हालिरहेका छन् ।

सुधन गुरुङले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछि तत्काल नयाँ गृहमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । नयाँ गृहमन्त्री बन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहनिकट सांसदहरू दौडधुपमा छन् ।

मनिष झा, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विश्वराज पोखरेल, अमरेश कुमार सिंह, दीपक बोहोरालगायतका नामहरू अहिले पनि नयाँ गृहमन्त्रीको चर्चामा छन्, तर सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे विस्तृत छानबिन नगरी नयाँ व्यक्ति ल्याउनु उचित नहुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्दै छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेका स्रोतको दाबी छ ।

चैत २६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरूपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै बरखास्त गरिएको थियो । मन्त्री साहलाई बरखास्त गरेको भोलिपल्ट अर्थात् चैत २७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा रामजी यादव नियुक्त गरिएको थियो । यसले सरकारको निर्णय क्षमतामा ढिलाइ छैन भन्ने देखाए पनि गृह मन्त्रालयजस्तो शक्तिशाली निकायमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको संवेदनशीलता फरक भएकाले गृह मन्त्रालयमा हतारमा निर्णय नगरी दीर्घकालीन राजनीतिक सन्देश दिने रणनीति अपनाइएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो प्रकरणलाई अघिल्लो राजनीतिक घटनासँग पनि तुलना गर्न थालिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणाअघि सिंहदरबारमा व्यवसायीहरूलाई राखेर करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसबेला उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि छानबिन पूरा नभएसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन । पछि छानबिन समितिले निर्दोष ठहर गरेपछि जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए । अहिले पनि सोही मोडेल दोहोरिने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको हो ।

सरकार गठनदेखि नै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका सुधन गुरुङलाई प्रधानमन्त्री साहको विश्वासपात्रका रूपमा पनि हेरिएको थियो । उच्च प्रोफाइलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णयदेखि प्रशासनिक कठोरता देखाउने काममा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार काम गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का जस्ता नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्री र गुरुङबीच राम्रो समन्वय देखिएको थियो । आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेका ठूला व्यवसायीहरू पनि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका थिए । तर, गुरुङ विवादमा तानिएपछि ती आक्रामक गतिविधि अहिले सुस्त भएका छन् ।

नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा अपेक्षित आक्रामकता र नियन्त्रण क्षमता नदेखिने जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री साहले केही समय गृह मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्न चाहेको जानकारहरूको तर्क छ । छानबिनबाट गुरुङलाई सफाइ दिलाएर पुन: नियुक्त गर्ने रणनीति हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । तर, यो निर्णयले सरकारको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

गृहमन्त्री नियुक्ति ढिलाइलाई प्रशासनिक विषय मात्र भन्दा पनि राजनीतिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । एकातिर छानबिनको प्रक्रिया, अर्कोतिर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्राथमिकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।

अब आउने केही दिनमा छानबिन समिति गठन हुन्छ कि हुँदैन, छानबिन समितिले सुधन गुरुङलाई निर्दोष साबित गर्ला वा कारबाही, नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त हुन्छ कि पुन: सुधन गुरुङ नै फर्किन्छन् भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा जन्माएको नयाँ बहसले जवाफ पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।