बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
कर्पोरट खबर
9:41 pm, बिहीबार, वैशाख २४, २०८३
काठमाडौं । सरकारले आगामी ६ वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।
सरकारले गरेको सिफारिसमा २ जनाले वरियताक्रम मिचिएको भन्दै लिखित असहमति जनाएका छन् । लिखित असहमति जनाउनेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले क्षमता र योग्यताका हिसाबले शर्मालाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै उनीहरूले असहमति जनाएका हुन् ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो पटक हो ।
प्रधानमन्त्रीले क्षमता र योग्यताका हिसाबले शर्मालाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै उनीहरूले फरक मत राखेका हुन् ।
