सरकार न्यायालयलाई प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको छ : एमाले महासचिव

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना नभएको भन्दै यसले सरकार न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको सन्देश दिएको जिकिर गरेका छन् ।

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो-कतिपय अवस्थामा विरोधाभाषी र अस्वाभाविक रूपमा समेत ।’

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको उनको आशंका छ ।

यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘भाद्र २३ र २४ को ग़लत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ ।’