मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : नेपाली सेना देश जलिरहँदा निर्णय कुर्‍यो, जलिसकेपछि निर्णयविनै निस्कियो

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा भएका हत्या, तोडफोड र आगजनीका घटनामा सुरक्षा निकायहरूको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सेना परिचालनको विषयलाई लिएर सरकार, स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाबीचको समन्वयमा गम्भीर विचलन र दोहोरो चरित्र देखिएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले सेनाको सहयोग माग गरेका थिए । मिसिल संलग्न कागजातमा सेनाको सहयोग माग गरिएको प्रष्ट देखिए पनि व्यवहारत: सो दिन सेनाले कुनै सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संरचनाहरू भत्किँदा पनि सुरक्षा निकाय ‘मूकदर्शक’

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका निवास, सरकारी कर्मचारीका घर र निजी व्यावसायिक भवनहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा समेत सबै सुरक्षा निकायहरू ‘मूकदर्शक’ बनेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

‘नेपाली सेना ब्यारेकबाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड र आगजनीका घटना हुने थिएनन्’ भनी राष्ट्रका सबै वृत्तमा चर्चा चलेपछि आयोगले प्रधान सेनापतिसहित उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।

बन्द सवालमार्फत प्रधान सेनापतिको लिखित बयान

आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नेपाली सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत (प्रधान सेनापतिसमेतले) लिखित बयान बुझाएका थिए । सेनाले समयमा जवाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछि प्राप्त भएको लिखित बयानमा सेनाले ‘नेपाली सेना कानून बमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानमा नै सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको तथा सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेका कारण सेना परिचालन नभएको’ व्यहोरा उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

७६ जनाको ज्यान जाँदा पनि सरकारको आभाष भएन

प्रतिवेदनले राज्य र सरकारको उपस्थितिलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य–मुख्य सबै संरचनाहरू तथा देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी भई नष्ट भइसक्दा समेत कहिँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभाष नभएको आयोगले जनाएको छ ।

२४ गते रातिको सेना परिचालन : सेनाको भनाइमा विरोधाभाष

भदौ २४ गते रातको १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिए पनि सो परिचालन कुन आधारमा भयो भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सेनाले आफ्नो बयानमा सरकारको निर्णयविना सेना परिचालन नहुने बताए पनि २४ गते राति १० बजे सेना मैदानमा उत्रिँदा सरकारको कुनै निर्णय वा आदेशको आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२३ र २४ गते दिनभर सरकारले निर्णय नगरेकै कारण सेना परिचालन हुन नसकेको दाबी गरिए पनि २४ गते राति १० बजे भने सरकारको निर्णयविना नै सेना परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको आयोगको ठहर छ ।

अझ गम्भीर कुरा, सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोही अनुसार सुरक्षामा खटिएको सेनाले समेत उक्त स्थानहरूमा तोडफोड हुँदा जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।