संविधान संशोधनमा भवानी राणाको सुझाव– आर्थिक एजेन्डा समेटौँ, तीनै तहको दोहोरो कर आतङ्क अन्त्य गरौँ

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन संविधान संशोधनमार्फत आर्थिक एजेण्डा समेट्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) की पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले देशमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ ऊर्जा दिन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सुझाव दिँदै राणाले आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई संविधान संशोधनमार्फत नै संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।

उनले स्थिर नीति, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना समृद्ध नेपालको आधार निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । व्यवसायीहरूको तर्फबाट धारणा राख्दै राणाले हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कर लगाउने अधिकार पाउँदा दोहोरो करको समस्या बढेको बताइन् । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब परेको भन्दै संविधानमै स्पष्ट कर संरचना तय गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् । कर प्रणालीलाई सरल, डिजिटल र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

राणाले सरकारी सेवा तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेको जटिलता हटाउनुपर्ने, श्रम, भूमि र कम्पनीसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् । ऊर्जा उत्पादनलाई औद्योगिक विकास र निर्यातसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमुखी सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

त्यसैगरी, उनले वाणिज्य अदालत स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका सबै तहमा ‘जेण्डर रेस्पोन्सिभ बजेट लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

राणाले स्वदेशमै युवाहरूलाई अवसर सिर्जना गरी टिकाइराख्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुधारको केन्द्रमा रोजगारी, लगानी र निजी क्षेत्रको विश्वासलाई राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, प्रतिस्पर्धी र दीगो बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।