बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा सरकारको नयाँ घोषणा : साना किसानदेखि डिजिटल भुक्तानी प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार र विस्तारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बैंकिङ कानुन संशोधनदेखि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मजबुत बनाउने, साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्ने तथा निष्क्रिय कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने घोषणा गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जन र स्वरोजगार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कोषको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ । हकवालाले दाबी गरेपछि रकम फिर्ता उपलब्ध हुने सुनिश्चितता समेत सरकारले जनाएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भने पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरिने बताइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर परीक्षण गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै जेन–जी आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राही बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत वृद्धि र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छ । त्यसका लागि घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर लगायतका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका यी घोषणालाई बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

यी हुन् मुख्य बुँदाहरू–

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नेछौँ ।

(ख) विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्‍चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दावी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नेछौँ ।

(घ) वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेण्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ । पेमेण्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नेछौँ ।

(ङ) सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउनेछौँ । जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रुपमा सहभागी गराउनेछौँ ।

(च) विद्युत खपत बढाउन र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न घरयासी प्रयोजनको लागि वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण समेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।