धानमा आत्मनिर्भरताको नारा, तर बिउदेखि चामलसम्म आयातकै भर

काठमाडौं । आज देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमका साथ किसानहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन् ।

जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सरकारले धान दिवस मनाइरहँदा, विगतमा झैँ नेपाल वास्तवमै कृषि प्रधान देश हो कि खोस्टे नारामै सीमित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न विगतमा झैँ त्यसैगरी उब्जिरहेको छ ।

यता सरकारले आत्मनिर्भरता र समृद्धिको नारा लगाइरहँदा न देश धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छ न बिउ उत्पादनमा नै, अचम्म त के भने नेपालमा वर्षेनी अर्बौँको धानको बिउ भित्रिने गरेको छ ।

जसमा लोकल धान सोना मसुली होस् वा हाइब्रिड धानको । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको धानको बिउ आयात भएको छ ।

नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा करिब आधा हिस्सा धानको रहेको छ भने करिब २७ लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा धान खेतीमा आबद्ध छन् ।

धानले कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने गरेको छ। तर, बढ्दो सहरीकरण, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, जलवायु परिवर्तन र कृषि भूमिको गैरकृषि प्रयोगका कारण धान उत्पादन र खेतीयोग्य क्षेत्र दुवै दबाबमा परेका छन्।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । त्यस वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४ प्रतिशत बढी हो।

उत्पादन बढे पनि धान खेती हुने क्षेत्र भने घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो भने त्यसपछि खेतीयोग्य क्षेत्रफल घट्दै गएको छ।

चालु वर्षको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार धान उत्पादन पुन: घट्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन करिब ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ४।२ प्रतिशत कम हो । यस वर्ष धान खेती हुने क्षेत्रफल पनि घटेर १३ लाख ७६ हजार ८ सय ७२ हेक्टरमा झरेको छ।

कुन वर्षमा कति धान उत्पादन भयो ?

असारकाे मध्येमा पनि कतै अलिअलि रोपाइँ त कतै जमिन सुक्खा ?

एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण समयमै मनसुन सुरु नहुनु, अर्कोतिर सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा लगभग धान रोप्ने बेलासम्म तराईका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि जस्तै बनेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मधेश प्रदेशमा ४.३६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०.५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको जनाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर धान खेती हुने ३ लाख १ हजार ३७२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६२ हजार ६७०.५७ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि त्यसको प्रमुख कारण खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार नभई प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा आएको वृद्धि हो।

उन्नत बिउ, मलको तुलनात्मक उपलब्धता तथा अनुकूल मौसमका कारण प्रतिहेक्टर उत्पादन बढेको भए पनि खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घटिरहेको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ हेक्टर उर्वर कृषि भूमि आवास, सडक, उद्योग तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रूपान्तरण भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, गाउँबाट युवाहरू विदेश रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै धेरै खेत बाँझो बस्न थालेका छन्। मधेश र तराईका केही क्षेत्रमा रोपाइँका बेला परेको खडेरी तथा अन्यत्र बाढी र डुबानले पनि धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ।

यही कारण नेपालले वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान बराबरको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

देशमै पर्याप्त उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयातमा निर्भरता बढ्दै जानु कृषि नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

धान दिवसले किसानको सम्मान, रोपाइँ संस्कृतिको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको सन्देश दिने अवसर प्रदान गर्छ। तर, केवल असार १५ मा हिलो खेल्ने, दही–चिउरा खाने र किसानको प्रशंसा गर्ने परम्पराले मात्र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सम्भव छैन ।

सिँचाइ विस्तार, समयमै मल–बिउ उपलब्ध गराउने, कृषि यान्त्रीकरण, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, कृषि भूमिको संरक्षण तथा युवा पुस्तालाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन नीति लागू नगरेसम्म नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने भनाइ व्यवहारमा रूपान्तरण हुन असम्भव नै छ ।

त्यसैले राज्यले हरेक वर्ष चिल्ला नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनतिर मात्र नभई किसानका समस्या समाधानतिर ध्यान पूराओस् ।