बर्डफ्लुले खोस्यो किसानको भोक र निद्रा, माटोमा पुरियो करोडौँको लगानी

काठमाडौं । यति बेला नेपालमा बर्डफ्लु भुसको आगोसरी फैलिरहेको छ।

अहिलेसम्म ११ वटा जिल्लाका ८२ स्थानमा फैलिसकेको छ। बर्डफ्लुकै कारण एक जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ।

केही हप्ता अघिसम्म कुखुराको चिरबिर सुनिने फार्म आजकल सुनसान छन्। यो अवस्थाले किसानको दिनको भोक अनि रातको निद्रा हराएको छ।

नेपालका पोल्ट्री किसानहरूका लागि बर्डफ्लुको प्रकोप केवल पन्छीहरूको महामारी मात्र होइन, किसानहरूको आर्थिक अवस्था नै धरापमा पर्ने गरेको छ।

महिनौँको मेहनत, परिश्रम र करोडौँको लगानीमा हुर्काएका कुखुरा, लाखौँ अण्डा र महँगो दाना माटोमुनि पुर्नुपर्दा किसानका करोडौँ माटोमै पुरिएका छन्।

पशु विभागका अनुसार बर्डफ्लु सङ्क्रमण देखिएका काठमाडौं ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासीमा ५ लाख ५९ हजार ८ सय ५८ पन्छी, ९ लाख ८९ हजार ३ सय १३ वटा अण्डा र एक लाख ९५ हजार ४ सय ८५ केजी दाना नष्ट हुँदा ७० करोड बराबरको क्षति भएको छ।

यस व्यापक विनाशका कारण साना तथा व्यावसायिक किसानहरूको करोडौँको लगानी पूर्ण रूपमा डुबेको त छ नै, उनीहरू ऋणको चपेटामा पनि परेका छन्।

सरकारले दिने भयो राहत

बर्डफ्लुबाट प्रभावित पोल्ट्री किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राहत रकम निकासा गरेको छ।

बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण चौथो संशोधन २०७४ अनुसार प्रमाणित क्षतिको विवरणका आधारमा नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा पन्छी उत्पादन सामग्रीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित धनीलाई क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सोही अनुसार सरकारले राहत रकम निकासा गरेको हो।

कसरी पाउने छन् त राहत ?

किसानले कति घाटा बेहोरेका छन् सोही अनुसार नै राहत पाउनेछन्। राहत वितरणका लागि बर्डफ्लु देखिएपछि फार्ममा कुखुरा नष्ट गर्न खटिएको प्राविधिक टोलीका प्रमुखले नष्ट गरिएका पन्छी, दाना र अण्डाको वास्तविक विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार पार्छन्।

उक्त विवरणलाई प्रमाणित गरी एक प्रति सम्बन्धित किसानलाई र एक प्रति स्थानीय पशुसेवा कार्यालयमा बुझाइन्छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ।

यो समितिले बजार मूल्य र उत्पादन लागतको आधारमा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्छ र राहतका लागि सिफारिस तयार पार्छ। त्यसपछि जिल्लाको मूल्य निर्धारण समिति र प्रादेशिक मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण र राहतको सिफारिस सङ्घीय पशुसेवा विभागमा पठाइन्छ।

पशुसेवा विभागले केन्द्रबाट बजेट प्राप्त गरेपछि स्वीकृत मापदण्डका आधारमा किसानहरूलाई राहत रकम वितरण गर्छ। नियम अनुसार किसानहरूले आफ्नो प्रमाणित भएको कुल क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति वा राहत रकम प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि किसानले शतप्रतिशत राहत रकम पाउँदैनन् ।

नियमअनुसार उत्पादन लागतको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र राहत पाइन्छ। सरकारले केवल बर्डफ्लुका कारण सरकारी टोलीले नष्ट गरेका वस्तुको मात्र राहत दिन्छ।

फर्ममा आफैँ मरेका कुखुरा वा अन्य रोगहरू जस्तै रानीखेत, एच.एन.ई. कोलाईका कारण भएको नोक्सानीमा यो राहत उपलब्ध हुँदैन।