काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा तेस्रो व्यक्तिले दिने व्यक्तिगत ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत जमानीकर्तामाथि पर्ने असीमित दायित्वलाई सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले ऋणका लागि ग्यारेन्टी बसेपछि ऋणीले दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जमानीकर्ताले पनि असीमित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई ग्यारेन्टी बस्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई थप व्यावहारिक बनाउने तयारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत जमानीकर्ताको दायित्वलाई स्पष्ट, सीमित र व्यवस्थित बनाउने गरी आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसबाट कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको हित संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।