काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिअनुसार अब सेयरको बजार मूल्य मात्र नभई सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सबलतालाई समेत आधार बनाएर कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको प्रचलित बजार मूल्य वा पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर सो मूल्यको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले भने कम्पनीको वित्तीय सुदृढता र जोखिमलाई समेत मूल्यांकन गरेर सेयर धितो कर्जा दिने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने तथा रुग्ण उद्योगमा रहेका
निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, समस्यामा परेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरुत्थानलाई सहज बनाउने र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) लाई थप लचिलो बनाउने विशेष व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेको छ।