आइतबार, असार २८, २०८३
कर्पोरट खबर
2:24 pm, आइतबार, असार २८, २०८३
काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै किसानको सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि र कृषि आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ वटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामध्ये दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ लाई विशेष महत्व दिइएको छ । प्रतिबद्धतामा “योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचय पत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची, गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको हो ।
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यस प्रतिबद्धतामा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि तथा कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश गरिएको छ । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, भारतसँगको व्यापार व्यवस्थालाई आयात प्रतिस्थापनतर्फ उन्मुख बनाउने तथा कृषि क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार गरिने उल्लेख छ ।
यसका साथै कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ । भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतामा “कृषि नै प्रमुख पेशा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ” भनिएको छ । साथै “भूमिहीन, साना किसान र सिमान्तकृत वर्गको संरक्षणका साथै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । गुणस्तरीय बीउ, उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।
रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि मागको आधारमा खरिद क्यालेन्डर तयार गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवद्र्धन गर्ने, जडीबुटी र फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर सहुलियत उपलब्ध गराउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने तथा वनपाखामा फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
सिँचाइ विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल खेती प्रणालीको विकास, मूल्य शृङ्खला विस्तार तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन् भने बाँकी विषयलाई आगामी सुधारका एजेन्डासँग जोडेर क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
