नेपालमा तीन पटक ‘क्रेडिट बुम’, त्यसपछि अर्थतन्त्र सङ्कटमा, ’खराब क्रेडिट बुम’ले दोहोर्‍यायो सङ्कट

३० वर्षको अध्ययनको निष्कर्ष, कर्जा बढ्यो, अर्थतन्त्र बिग्रियो !

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा तीन पटक अस्वाभाविक रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) भएको र प्रत्येक पटक त्यसपछि अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका कामु निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुर्म : १९९०–२०२५’ शीर्षक अध्ययन अनुसार नेपालमा २०५१–२०५३, २०६५–२०६७ र २०७७–२०७९ सालमा तीन पटक ठुलो कर्जा विस्तार भएको थियो ।

ती तीनै चरणपछि शोधनान्तर स्थिति कमजोर भएको, चालु खाता घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र कर्जा प्रवाहमा तीव्र सङ्कुचन आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनका अनुसार विस्तारकारी वित्त नीति, लामो समयसम्मको खुकुलो मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्रको तीव्र उदारीकरण तथा अत्यधिक तरलताले कर्जा विस्तारलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने, आयात विस्तार हुने, बैंकहरूको जोखिम बढ्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र सुस्ताउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनले सामान्य आर्थिक विस्तारसँगै कर्जा बढ्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको वृद्धि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमताभन्दा धेरै माथि पुगेको अवस्थालाई ‘क्रेडिट बुम’ मानेको छ ।
नेपालका तीनै चरणका कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त उपयोग नभएकाले ती सबैलाई ‘खराब क्रेडिट बुम’ को श्रेणीमा राखिएको छ ।

पहिलो क्रेडिट बुम : उदारीकरणसँगै कर्जा विस्तार

२०५१ देखि २०५३ सालसम्म भएको पहिलो क्रेडिट बुम आर्थिक उदारीकरण, वित्तीय सुधार, नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सस्तो ब्याजदरका कारण भएको अध्ययनले जनाएको छ । यस अवधिमा कर्जाको वृद्धिदर ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसपछि आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गयो, चालु खाता घाटा बढ्यो, शोधनान्तर स्थिति बिग्रियो र कर्जा विस्तार पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्यो ।

दोस्रो क्रेडिट बुम: रेमिट्यान्स र बैङ्क विस्तारको प्रभाव

२०६५ देखि २०६७ सालसम्म दोस्रो चरणको कर्जा विस्तार भएको थियो । यस अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्नु, रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि, पर्याप्त तरलता र खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

यही समयमा सेयर बजार पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तर त्यसपछि कर्जा विस्तार सुस्तायो, सेयर बजार ओरालो लाग्यो, घरजग्गा कारोबार कमजोर बन्यो र अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखियो ।

तेस्रो क्रेडिट बुम : कोभिडपछिको अत्यधिक सहज नीति

२०७७ देखि २०७९ सालसम्मको कर्जा विस्तारलाई अध्ययनले तेस्रो क्रेडिट बुम मानेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ल्याएको विस्तारकारी वित्त नीति, राष्ट्र बैङ्कको खुकुलो मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा सुविधा, नियामकीय छुट र न्यून ब्याजदरका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा तीव्र रूपमा विस्तार भएको थियो ।

तर त्यसपछि आयात अत्यधिक बढ्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो, चालु खाता घाटा ऐतिहासिक रूपमा बढ्यो र सरकारले केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदै कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको थियो ।

उत्पादनभन्दा उपभोग र घरजग्गामा बढी कर्जा

अध्ययनले दोस्रो र तेस्रो क्रेडिट बुमका बेला कर्जाको ठुलो हिस्सा निर्माण, वित्तीय सेवा, घरजग्गा, व्यापार तथा उपभोगमूलक क्षेत्रमा गएको देखाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम लगानी भएकाले ठुलो कर्जा विस्तार हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेन। बुम सकिएपछि सबैभन्दा बढी असर निर्माण, वित्तीय र उपभोगमूलक क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

तीनै बुमपछि आर्थिक वृद्धि कमजोर

अध्ययन अनुसार सन् १९९० देखि २०२५ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहे पनि तीनै क्रेडिट बुमपछिका वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा तल झरेको छ । उत्पादन अन्तर (आउट पुट ग्याप) पनि लगातार नकारात्मक देखिएको छ । यद्यपि कुनै पनि चरणमा बैंकिङ सङ्कट नआए पनि अत्यधिक कर्जा विस्तारले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि कमजोर बनाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।