राष्ट्रिय सदाचार नीति : बालेन सरकारले सिंगापुर मोडेल अपनाउन खोजेको हो ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक जीवनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नैतिक बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो ।

यो नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीदेखि आम नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), कूटनीतिक नियोग र विदेशी नागरिकसम्मका लागि आचरणका स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सरकारले यसलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अनुसार अब राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि सम्बन्धित निकायमा विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था भए पनि अब त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारी तथा सार्वजनिक निकायका राजनीतिक प्रतिनिधिमा लागू हुनेछ ।

नीतिले सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएमा त्यसको अग्रिम लिखित जानकारी गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया वा बैठकबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्न यी व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्रसँगै आम नागरिकका लागि पनि जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने तथा राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कालोबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, कृत्रिम अभाव सिर्जना, अस्वाभाविक नाफाखोरी र स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ । सञ्चार माध्यमका लागि तथ्यमा आधारित, सत्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने तथा भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थ प्रेरित प्रचारप्रसार नगर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नीति कडा बनाइएको छ । अब सार्वजनिक पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिविना विदेशी कूटनीतिज्ञसँग औपचारिक भेटघाट वा पत्राचार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पुग्ने कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन, निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न वा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । विदेशी नागरिकले नेपालमा रहँदा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने विषयलाई समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो नीतिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निगरानी निकायको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने जानकारहरूले जनाएका छन् । यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा तयार पारे पनि नीति कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन् । यद्यपि वर्तमान सरकारले भने सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूचीमा राख्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमा अघि बढाएको हो ।

कतिपयले यो नीतिलाई सिंगापुरको सुशासन मोडेलबाट प्रेरित प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । सिंगापुरमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सदाचार, कडा जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा आधारित बनाइएको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र अनुशासन स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले त्यही दिशामा नीतिगत सुधार अघि बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।