सत्ता स्वार्थले फेरि हल्लियो प्रदेश सरकार, सातै प्रदेशमा नयाँ समीकरणको दौड, सत्ता खेलमै सीमित राजनीति

कांग्रेस–एमाले टकराव, प्रदेश सरकार ढल्ने–बन्ने खेल सुरू, प्रदेशमा सत्ता खेल, जनताले पाए के ?

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका प्रदेश सरकारहरू फेरि सत्ता समीकरणको खेलमा तानिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारीको समझदारी कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भएपछि सातै प्रदेशका सरकार अस्थिर बन्ने संकेत देखिएको छ । सत्ता परिवर्तनको किचलोले प्रदेशसभाको औचित्यमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा पनि गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले एमालेसँग सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ भने एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर नेतृत्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ, बजेट पारितका क्रममा एकअर्काप्रति असहयोग र शीर्ष नेतृत्वबीच संवादको अभावले सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ ।

दुवै दलबीच दूरी बढेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फेरि निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपासँग संवाद अघि बढाएका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भइसकेको छ भने एमाले नेतृत्व पनि नेकपासँग सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ ।

यद्यपि नेकपाले कुनै दलसँग सहकार्य गर्नेबारे औपचारिक निर्णय नभएको र प्रदेशगत आवश्यकताअनुसार निर्णय हुन सक्ने जनाएको छ ।

एउटा प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भए त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म फेरबदल हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार फेरि सत्ता भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनेपछि यसको प्रभावकारितामाथि जनस्तरमा आलोचना बढेको छ । दुई कार्यकालको अवधिमा ३० भन्दा बढी मुख्यमन्त्री र ३०० भन्दा बढी मन्त्री फेरिइसकेका छन् ।

तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारको उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम बढ्दो छ ।

सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारलाई खर्चिलो, भड्किलो र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा आलोचना हुँदै आएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अधिकांश समय बितेकाले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास र सेवा प्रवाह ओझेलमा परेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यही कारण प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रदेश संरचना वर्तमान स्वरूपमा आवश्यक नरहेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामै प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय समेटेको छ । प्रदेश सरकार जनताको हितभन्दा सत्ता समीकरण र पद बाँडफाँडको केन्द्र बन्दै गएको आरोपबीच पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि पनि जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

संघीय व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको प्रदेशसभा बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थ र आन्तरिक किचलोका कारण विवादको केन्द्र बन्दै जाँदा यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती झन् गम्भीर बनेको छ ।

सत्ता समीकरण फेरिने हरेक चरणमा सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोक्न नसकिए प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने देखिएको छ ।