काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले गोप्य रूपमा भारत भ्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक कार्यशैली र सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेन असार १९ गते भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थिए । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी तथा सम्भावित रूपमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग समेत भेटवार्ता गरेको समचारहरु सार्वजनिक भएका छन । यद्यपि, बेनको भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई समेत जानकारी नदिई भारत भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणलाई गोप्य राख्न उनले नियमित हवाई यात्राको सट्टा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेको दाबी समेत गरिएको छ ।
सार्वजनिक भएका समचारहरु अनुसार, बेन असार १९ गते बिहान ७ः३५ बजे बुद्ध एयरको उडान नम्बर ५५१ बाट सिमरा पुगेका थिए । सिमराबाट रक्सौल हुँदै सडक मार्गबाट उनी नयाँदिल्ली पुगेको थिए । रक्सौल हुँदै नयाँ दिल्ली सम्म पुग्ने सडक यात्राको व्यवस्थापन भारतीय पक्षले गरेको दाबी गरिएको छ । असार २३ गते उनी सोही मार्ग हुँदै नेपाल फर्किएको बताइएको छ ।
तर, बेनले आफू सिमरा गएको स्वीकार गरे पनि भारत प्रवेश गरेको दाबी अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफू हेटौंडा र चितवन गएको बताएका छन् । चितवनबाट काठमाडौं फर्किँदा सडकको अवस्था सुधार भएकाले सडकमार्ग हुँदै फर्कीएको जवाफ उनले विभिनन सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन ।
भारत भ्रमणका क्रममा कतिपयले उनले नयाँदिल्लीमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको प्राथमिकता तथा प्रधानमन्त्री साहको सम्भावित भारत भ्रमणबारे छलफल गरेको दाबी गरेका छन् । कतिपयले भने उनले डोभालसँग नभई भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा उच्च तहका सुरक्षा तथा गुप्तचर अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यी भेटवार्ताबारे नेपाल सरकार वा भारतीय पक्षबाट कुनै औपचारिक पुष्टि भएको छैन ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत बेनको भनिएको भारत भ्रमणबारे जानकारी लिने प्रयास गरेका थिए । तर भ्रमणबाट फर्किएपछि पनि बेनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नगराएको दाबी गरिएको छ । यदि यो दाबी सही हो भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई विदेशी अधिकारीसँग गरेको भनिएको भेटवार्ताले नेपालको कूटनीतिक समन्वय र प्रोटोकलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पदभार सम्हालेको एक सय दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनको पहिलो विदेश भ्रमणबारे स्पष्टता देखिएको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणका रूपमा भारतलाई प्राथमिकता दिने परम्परा रहँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री साहले पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट सुरु गर्छन् भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भनिएको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री साह र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाक्रमले पनि बेनको भनिएको भारत भ्रमणलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री साहसँग छुट्टै भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । तर साहले समय अभावको कारण देखाउँदै उनलाई अन्य राजदूतहरूसँगै सामूहिक रूपमा भेट गरेका थिए ।
त्यसैगरी, गत वैशाख २८ गते भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल आउने तयारीमा रहेको र प्रधानमन्त्री साहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिने तयारी भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले विदेश सचिवसँग एक्लै भेटवार्ता नगर्ने अडान लिएपछि उनको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा गए । उक्त भ्रमणका क्रममा उनलाई भारतीय जनता पार्टी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तहबाट उच्च सम्मान प्राप्त भएको चर्चा भयो । अहिले लामिछाने पार्टीका चार नेतासहित चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन । त्यहाँ उच्च तहका चिनियाँ अधिकारीका साथै राष्ट्रपति सिजिङपिङसंग पनि भेटवार्ता गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
लामिछानेको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताले प्रधानमन्त्री साहलाई समेत कूटनीतिक रूपमा थप सक्रिय हुन दबाब परेको र त्यसैको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनलाई भारत पठाइएको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ । यद्यपि, यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री साहले विदेशी कूटनीतिज्ञ र नेपाली अधिकारीबीच हुने भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय र प्रोटोकललाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेका छन् । विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटलाई समेत व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक समन्वयबिना भेटवार्ता नगर्ने सरकारी नीति रहेको बताइएको छ ।
तर, एकातर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्तामा प्रोटोकल र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नै परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई विदेशी मुलुकका उच्च अधिकारीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको भनिएको अवस्थाले सरकारको आफ्नै नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखाएको जानकारहरुले बताएका छन ।
यदि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले वास्तवमै भारतमा उच्च तहका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् भने त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन गराइएन ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका लागि कूटनीतिक प्रोटोकल लागू हुँदैन ? र प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया उनका सल्लाहकारले पालना गर्नुपर्दैन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत सम्पर्कभन्दा पनि संस्थागत संयन्त्र, पारदर्शिता र स्पष्ट कूटनीतिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रोटोकल र संस्थागत कूटनीतिमा जोड दिइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भनिएको गोप्य विदेश भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटवार्ताले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
खास गरी, भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सन्तुलित, पारदर्शी र संस्थागत कूटनीति आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, यस्ता अस्पष्ट र गोप्य गतिविधिले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी जानकारहरुले दिएका छन ।