समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलबीच ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठनको प्रस्ताव

काठमाडौँ । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

मोर्चाको अवधारणापत्रमा मुलुकमा बढ्दो असमानता, विभेद, बहिष्करण र केन्द्रीकृत शासन प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, विधिको शासन र सुशासनमा आधारित समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

अवधारणापत्रमा नेपालका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्दै पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय, युवा, श्रमिक, किसान तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने मोर्चाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र क्षमता प्रदान गर्ने तथा प्रदेशमा स्वायत्तता र संघमा साझा शासनको अवधारणा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा प्रतिनिधित्वको सम्भावना न्यून भएका महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणापत्रमा छ । संविधानमा रहेका संरचनागत कमजोरी तथा अस्पष्टता सुधार गर्दै संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वलाई थप बलियो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण र भोकमरी अन्त्य गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाको विस्तारमा जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, युवा बेरोजगारी समाधानका लागि सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, कृषि उद्यम र औद्योगिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियनको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन, स्वच्छ वातावरण र दिगो विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहकारी, शिक्षा, सीप तथा मानव पुँजी विकास, व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बेरोजगारी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

अवधारणापत्रअनुसार अग्रगामी मोर्चामा समान उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल तथा संगठन सहभागी हुन सक्नेछन्। सहभागी दलले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक संरचना र पहिचान कायम राख्ने तर मोर्चाको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा निर्णय र आचारसंहिताको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मोर्चाको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा महानगर–उपमहानगरस्तरीय समिति रहने र नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार आलोपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउन सकिने उल्लेख छ । अवधारणापत्रमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख छ ।