बुधबार, भदौ ३, २०८३
कर्पोरट खबर
5:42 pm, बुधबार, भदौ ३, २०८३
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच भेटवार्ता भएको छ ।
नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार, युवा उद्यमशीलता तथा दिगो आर्थिक विकासका विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई उपलब्धिमा मात्र सीमित नराखी नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्तलगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न तत्काल तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अग्रवालले उत्पादकत्व, गुणस्तर, मापदण्ड, पूर्वाधार, बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा केन्द्रित पोस्ट–एलडीसी रणनीति आवश्यक रहेको बताए । एलडीसी स्तरोन्नतिका चुनौती सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको युवा जनसंख्यालाई आर्थिक विकासको शक्तिका रूपमा उपयोग गर्न स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । विप्रेषणमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी र निर्यातमुखी बनाउन उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
युवा उद्यमी तथा स्टार्टअप विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अग्रवालले उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारमुखी सीप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, निजी लगानी र विकास वित्त परिचालनका लागि निजी पूँजी, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा प्रभावकारी लगानी परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
अग्रवालले हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हरित लगानी परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालको पर्यटनलाई वर्षभरि उच्च मूल्यको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दिगो पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गन्तव्य ब्रान्डिङ र पर्यटन पूर्वाधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच नियमित छलफलका लागि संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे । लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा एसएमईसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन् ।
नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुई–तीन महिनामा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो ।
एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा याहियाले नेपालले संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउन सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्यिक कानुन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउन अझै धेरै तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
युवा रोजगारीका लागि समयसीमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै याहियाले आगामी वर्षहरूमा रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, सिर्जनात्मक उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन सम्भावनालाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर नयाँ रोजगारी तथा निर्यातका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन् । साथै, नेपाली डायस्पोरालाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच आर्थिक रूपान्तरण, एलडीसी स्तरोन्नति, युवा उद्यमशीलता, लगानी परिचालन, दिगो विकास तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता विस्तारमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।
