बुधबार, भदौ २४, २०८३
कर्पोरट खबर
7:48 am, बुधबार, भदौ २४, २०८३
काठमाडौं । ठिक एक वर्ष अघि भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्यायो । आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहसलाई तीव्र बनायो र त्यसपछि देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग देखियो । युवा पुस्ताको सक्रियताले नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको ढोका खोल्यो ।
तर, त्यही आन्दोलनको अर्को पाटो भने अझै पूर्ण रूपमा निको भएको छैन । आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायका भौतिक संरचना क्रमश: उठ्न थाले पनि व्यवसायीको मनोबल भने पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।
एक वर्षको अवधिमा अधिकांश क्षतिग्रस्त उद्योग, व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट, सवारीसाधनका सोरुम, कार्यालय तथा अन्य व्यावसायिक संरचना पुन: सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफ्नै स्रोत–साधन प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरेका छन् भने कतिपय अझै पुनर्निर्माणकै चरणमा छन् ।
तर, व्यवसायीहरूका अनुसार भौतिक संरचना पुन: ठड्याउनु र व्यवसायीको मनोबल पुन: उठाउनु एउटै कुरा होइन । सुरक्षा जोखिमको त्रास, लगानीको अनिश्चितता, दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्था, सेयर बजारको कमजोर प्रदर्शन, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता, नयाँ परियोजनाको सुस्तता तथा ठूलो विदेशी लगानीको अभावले निजी क्षेत्र अझै दबाबमा छ ।
साढे ३३ अर्बको भौतिक क्षति
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र तर्फ मात्रै करिब ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी मूल्यांकन छ ।
तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट सुपरमार्केट, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमाहल, कर्पोरेट कार्यालय, सवारीसाधनका सोरुम, केबलकार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । केही व्यवसायमा सामान्य क्षति भएकाले केही दिनमै सञ्चालनमा आए भने गम्भीर क्षति भएका व्यवसायलाई पुनर्निर्माण गर्न महिनौँ लाग्यो ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुन: निर्माण हुँदै गए पनि त्यसले व्यवसायीको मनमा परेको चोट भने अझै गहिरो रहेको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरेर आक्रमण हुनु असामान्य घटना थियो । भौतिक संरचना पुन:निर्माण गर्न सकिए पनि व्यवसायीको मनोबल पुन:स्थापित गर्न राज्यले सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विगतका आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले क्षति बेहोरे पनि यसपटकको अवस्था फरक थियो । निजी क्षेत्रमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको अनुभूति व्यवसायीमा परेको र त्यसले लगानीको वातावरणमा समेत असर पारेको उनले बताएका छन् ।
भौतिक संरचना उठे, व्यवसायीको मनोबल उठेन
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्र अहिले ‘खरानी टकटक्याएर उठ्ने क्रममा’ छ ।
आन्दोलनमा क्षति भएका अधिकांश उद्योग–व्यवसाय पुन: सञ्चालनमा आइसके पनि व्यवसायीको डर र त्रास भने हट्न नसकेको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल विभिन्न आर्थिक सूचकबाट समेत देखिन्छ । सेयर बजारमा आएको गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिनु, नयाँ ठूला परियोजना थपिन नसक्नु तथा उल्लेखनीय विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको देखाउँछ ।
‘उद्योग–व्यवसाय पुन: सञ्चालनमा आइरहेका छन्, निजी क्षेत्र खरानी टकटक्याएर उठ्दै छ,’ अग्रवालले भनेका छन्, ‘तर मनोबल अझै उठ्न सकेको छैन । डर र त्रास हटेको छैन ।’
उनका अनुसार आन्दोलनको उद्देश्यप्रति निजी क्षेत्रको फरक धारणा हुन सक्छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीको लगानी, सम्पत्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
भाटभटेनी भग्नावशेषबाट फेरि उठ्दै
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेका निजी व्यवसायमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि एक हो ।
आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका विभिन्न शाखामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । २८ शाखामध्ये १२ वटा शाखामा आगजनी भएको थियो भने नौवटामा लुटपाट तथा तोडफोड भएको थियो ।
सामान्य क्षति भएका शाखाहरू भने केही सातामै मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका थिए । तर, आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका शाखाहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउन लामो समय लाग्यो ।
बालुवाटारस्थित वेयरहाउस, कोटेश्वर, महाराजगन्ज, पोखरा, विराटनगर, बौद्ध र बिर्तामोडलगायत शाखा क्रमश: पुन: सञ्चालनमा आएका छन् ।
तर, टंगालस्थित मुख्य शाखा, दमक, हेटौँडा र धरान शाखा भने लामो समय पुनर्निर्माणकै चरणमा रहे । भाटभटेनी व्यवस्थापनले क्षतिग्रस्त सबै शाखालाई क्रमश: पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
भौतिक संरचना पुन: उठाउनु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तर, त्यससँगै कर्मचारी, आपूर्ति प्रणाली, ग्राहकको विश्वास र बजारको मनोविज्ञानलाई पुन: पुरानै अवस्थामा ल्याउनु अर्को चुनौती बन्यो ।
हिल्टन अझै पुनर्निर्माणमै
काठमाडौंको नक्सालस्थित पाँचतारे होटल हिल्टन पनि जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । शंकर ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको होटलमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । आन्दोलनपछि होटल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
अहिले होटल पुनर्निर्माणको चरणमा छ । व्यवस्थापनले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहेको र करिब डेढ वर्षभित्र होटल पुन: सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
हिल्टनजस्तो ठूलो लगानी भएको संरचना लामो समय बन्द रहनुले निजी क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको गम्भीरता देखाउँछ ।
हायात पनि पुन: सञ्चालनको तयारीमा
सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेको पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी पनि आन्दोलनको प्रभावबाट अछुतो रहेन ।
होटलका अतिथि कक्ष, कार्यालय, रिसेप्सन, लबी, रेस्टुरेन्ट, बैंक्वेटलगायत संरचनामा क्षति पुगेपछि व्यवस्थापनले होटल पूर्ण रूपमा बन्द गरेर पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको छ ।व्यवस्थापनले आगामी जनवरीदेखि होटल पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सामान्य क्षति भएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू भने मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा फर्किसकेका छन् । तर, ठूला होटल तथा गम्भीर क्षति भएका व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन अझै समय लागिरहेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
दुई महिनामै चले केबलकार
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका चन्द्रागिरि र मौलाकाली केबलकार भने तुलनात्मक रूपमा छिटो सञ्चालनमा आए ।
चन्द्रागिरि केबलकारको बटम स्टेसनमा आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि निर्माता कम्पनी अस्ट्रियाको डोपलमेयरका प्राविधिक टोली बोलाएर मर्मत, सुरक्षा परीक्षण र निरीक्षण गरिएको थियो ।
परीक्षण सफल भएपछि करिब दुई महिनापछि चन्द्रागिरि केबलकार तथा रिसोर्ट पुन: सञ्चालनमा आएको थियो । नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित मौलाकाली केबलकार पनि तोडफोडपछि केही समय बन्द रह्यो । मर्मत तथा पुनर्निर्माणपछि परीक्षण सफल भएपछि नियमित सञ्चालनमा आएको थियो ।
सवारीसाधनका सोरुम पनि खुले
काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सवारीसाधनका सोरुम पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडको निशानामा परेका थिए । टाटा, सीजी, महिन्द्रा, सुजुकी र हुन्डाईलगायतका सोरुममा क्षति पुगेको थियो । सम्बन्धित कम्पनीहरूले मर्मतसम्भारपछि अधिकांश सोरुम पुन: सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
सोरुम खुले पनि नयाँ सवारीसाधनको बिक्री, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा समग्र बजारको अवस्था भने व्यवसायीका लागि चुनौतीकै विषय बनेको छ ।
वर्णवास होटल अझै पुनर्निर्माणमा
बालुवाटारस्थित वर्णवास होटल पनि आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीको चपेटामा परेको थियो । कांग्रेस नेता तथा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईंको लगानी रहेको उक्त होटल अहिले पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
चौधरी ग्रुपका संरचना उठे
चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय, सतुंगलस्थित वेयरहाउस, थापाथलीस्थित सीजी मोटरको सोरुम तथा काठमाडौंको रविभवन र नवलपरासीस्थित निजी संरचनामा समेत आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण भइसकेको छ । थापाथलीस्थित सीजी मोटरको सोरुम पुन: सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
यसले निजी क्षेत्रले ठूलो क्षतिपछि पनि आफ्नै स्रोत र प्रयासबाट पुन: उठ्ने प्रयास गरिरहेको देखाउँछ ।
एनसेलको मुख्यालयबाट कर्मचारी विस्थापित
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्यालयमा समेत आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भयो । मुख्यालयमा क्षति पुगेपछि कम्पनीले अत्यावश्यक कामहरू नक्खुस्थित डाटा सेन्टर रहेको कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न थाल्यो । अहिले पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीले घरबाटै काम गरिरहेको बताइएको छ । एनसेलले आफ्नो मुख्यालय धापासी सार्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
एनसेलका पोखरा र धनगढीस्थित डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने महेन्द्रनगरस्थित डेटा सेन्टरमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ ।
सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा पनि पुनर्निर्माण
थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कको भवनमा पनि आगजनीका कारण क्षति पुगेको थियो । उक्त भवनमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत विभिन्न कर्पोरेट कार्यालय थिए । भवनको अगाडिको भागमा बढी क्षति पुगे पनि पछाडिका केही कार्यालय सरसफाइ तथा मर्मतपछि एक–दुई सातामै सञ्चालनमा आएका थिए ।
आरएमसी ग्रुप, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टलगायत केही कार्यालय पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । क्षतिग्रस्त भागको प्रबलीकरण गर्ने काम भने जारी छ ।
क्युएफएक्सले तत्काल नयाँ लगानी नगर्ने
आन्दोलनका कारण क्षति व्यहोरेका व्यवसायमध्ये क्युएफएक्स सिनेमा पनि एक हो । विराटनगरको भाटभटेनीमा आगजनी हुँदा त्यही भवनमा रहेको क्युएफएक्सको हलसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । करिब १६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त हल जलेर नष्ट भएको बताइएको छ ।
क्युएफएक्सका अध्यक्ष नकिम उद्दिनले पटक–पटक क्षति व्यहोर्नुपरेका कारण विराटनगरमा तत्काल थप लगानी नगर्ने सोच बनाएको बताएका छन् । उनका अनुसार बीमा रकमसमेत अपेक्षा अनुसार प्राप्त हुन सकेन । करिब १२ करोड रुपैयाँको बीमा गरिएको भए पनि करिब सात करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको उनको भनाइ छ । यस घटनाले पनि व्यवसायीका लागि क्षति भएपछि पुन: लगानी गर्ने निर्णय कति कठिन बनेको छ भन्ने देखाउँछ ।
‘निर्दोष व्यवसायीमाथि प्रहार भयो’
नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार आन्दोलनको दिन अझै पनि व्यवसायीका लागि पीडादायी सम्झना बनेर बसेको छ । आन्दोलनका क्रममा आफ्नो व्यवसायमा भएको आगजनी र तोडफोडका दृश्य अझै पनि आँखा अगाडि आउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यवसायी माथि समेत अकल्पनीय प्रहार भयो । घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रमाणसहित प्रहरीसमक्ष जानकारी गराउँदा पनि अपेक्षित कारबाही हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘व्यावसायिक संरचनामा आगो लगाउनेहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्,’ थापाको गुनासो छ । उनका अनुसार राज्यले कानुनी कारबाही अघि नबढाउँदा व्यवसायीमा न्याय नपाएको भावना बढेको छ । अर्बौँ रुपैयाँको क्षति भए पनि धेरै व्यवसायीले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, भौतिक संरचना पुन: निर्माण भए पनि भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिने हो कि भन्ने डर व्यवसायीको मनबाट हट्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘आफ्नै बलबुतामा उठ्दैछ निजी क्षेत्र’
राजेश अग्रवालका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षतिबाट पाठ सिक्दै पुन: उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारी प्याकेजको अपेक्षा
आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, पुँजी बजार सुधार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।
बाढी तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’, पुँजी बजार सुधार योजना, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
तर, व्यवसायीहरूका लागि घोषणा मात्र पर्याप्त छैन । कार्यान्वयन र सुरक्षाको प्रत्याभूति मुख्य विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । ३३ अर्बको बीमा दाबी, भुक्तानी भने करिब आठ अर्ब
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूमा करिब ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरका ३ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी दाबी परेको बताइएको छ ।
तर, हालसम्म करिब आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताएका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम प्राप्त हुन समय लाग्दा बीमा दाबीको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
बीमा रकमको भुक्तानीमा भएको ढिलाइले पनि व्यवसाय पुन: सञ्चालनको प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
एक वर्षपछि पनि उस्तै प्रश्न
जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा देशले राजनीतिक रूपमा नयाँ बाटो समातेको छ । युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता बढेको छ । नेतृत्व र शासन प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
तर, निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक वर्षको यात्रा अझै अधुरो देखिन्छ ।
भाटभटेनीका सटर खुलेका छन् । सवारीसाधनका सोरुममा फेरि गाडी राखिएका छन् । केबलकारका पाङ्ग्रा घुम्न थालेका छन् । कार्यालयमा कर्मचारी फर्किएका छन् । होटलका भवन पुन: ठडिँदै छन् । सुपरमार्केटमा ग्राहकको चहलपहल फर्किएको छ ।
तर, यी भौतिक संरचनाको पुनरागमनसँगै व्यवसायीको मनमा हराएको सुरक्षा र भरोसा भने पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन । भौतिक संरचना उठाउन एक वर्ष पर्याप्त हुन सक्छ, तर मनोबल उठाउन राज्यको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।
व्यवसायीको मनोबल उठ्नका लागि सुरक्षा, न्याय, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको वातावरण र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचना पुन: सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक संकेत हो । तर, नयाँ लगानी थपिनु, रोजगारी सिर्जना हुनु र विदेशी लगानी भित्रिनु अझ महत्वपूर्ण सूचक हुन् ।
अहिले निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारप्रति आशा राखेको छ । त्यो आशालाई वास्तविक लगानी र आर्थिक गतिविधिमा बदल्ने जिम्मेवारी भने सरकारको काँधमा छ । जेन्जी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको बाटो खोलेको भए पनि त्यसपछि निजी क्षेत्रले भोगेको पीडाबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ ।
एक वर्षपछि देशका भग्नावशेष धेरै हदसम्म उठेका छन् । अब प्रश्न छ—व्यवसायीको मनोबल कहिले उठ्छ ? त्यसको जवाफ पुनर्निर्माणले मात्र होइन, राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएको सुरक्षा, न्याय र भरोसाले दिनेछ ।
