शनिबार, भदौ २७, २०८३
कर्पोरट खबर
8:57 am, शनिबार, भदौ २७, २०८३
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीको वातावरण तथा आगामी आर्थिक सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहसँगको दुई घण्टा लामो छलफलमा निजी क्षेत्रले स्थायी सरकार,सुशासन, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्यसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि एक उद्यमी व्यवसायीले सरकारबाट भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्दै वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने तथा राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई थप राम्रो काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखिएको उद्योगी तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय आएका सकारात्मक संकेत निजी क्षेत्रका अपेक्षासँग मेल खाने देखिएका छन् । तर, सरकारबाट व्यक्त भएका धारणा र निर्णयको कार्यान्वयन तहमा पुगेर त्यसको परिणाम देखिन ढिलाइ हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा अझै पनि अन्योल कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले वन तथा खानीसँग जोडिएका विषय, लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका वा सरकारसँग रहेका हाइड्रोपावर परियोजनामा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रूपमा सहभागी गराउने विषय तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका क्षेत्रमा खुला रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
सम्बन्धित निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती र काम गर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायमै रहेको हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रमा अझै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा अहिले पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदरसमेत घटेको अवस्थामा लगानी बढ्नुपर्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार लगानी हुन नसकेको उनले बताए । लगानीको वातावरणमा देखिएका अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरता सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेको जानकारी दिए ।
उनले देशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको विषयमा समेत छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
कानून निर्माणका क्रममा नै उद्यम तथा व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने सोचबाट बनाइएका कतिपय कानून अझै पनि विद्यमान रहेको भन्दै उनले त्यस्ता कानूनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए । तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने कानूनी व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने भएकाले सुधारमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
उनका अनुसार अहिले नेपालमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभई सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
उनले देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन र ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, फर्टिलाइजर अर्थात् डीएपी मल कारखाना, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
त्यस्तै, नेपालबाट छिमेकी भारत र चीनका विभिन्न शहरमा करिब दुई घण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरी हवाई सम्पर्क विस्तार गरेर वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिन सकिने धारणा पनि छलफलमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको निर्यातलाई पनि ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा ‘एजुकेशन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट सोच र आवश्यक कानूनी आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि छलफल भएको छ । विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमै ल्याउने वातावरण बनाएर शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने रकमलाई देशभित्रै रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।
चौधरीका अनुसार अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीबाट वार्षिक रूपमा करिब १७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी नेपालभित्रै राख्ने भन्ने विषयमा अब ढिला नगरी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
वर्षौंदेखि थाती रहेका यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजना सुरु गर्न सके त्यसले मुलुकमा नयाँ आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्ता परियोजनामा सरकारको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै पनि १० वर्षभन्दा लामो अवधिका दीर्घकालीन परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिनसकेको बताए ।
त्यसैले ठूला तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षाका लागि नियमनलाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको हब बनाउने गरी नीति लिनुपर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको दुई घण्टा लामो छलफलका क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विस्तृत छलफल भएको चौधरीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीरता र गहिराइका साथ चासो राखेको तथा आफैं पनि खुलस्त रूपमा छलफलमा सहभागी भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि आफू उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै चौधरी लामो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच कुनै पनि विषयमा विमति नदेखिएको बताए ।
उनका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले दिएको छ । छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताको मनोबल निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
