सोमबार, भदौ २९, २०८३
कर्पोरट खबर
6:38 am, सोमबार, भदौ २९, २०८३
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ ।
भारत मण्डपममा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा सम्पन्न सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र इन्डोनेसियासहित ११ सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी भए । भारतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनले ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहयोग र दिगोपनका लागि निर्माण’ भन्ने मूल नारासहित आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा साझा धारणा अघि सारेको छ ।
सम्मेलनको अन्त्यमा १४० बुँदे नयाँदिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । घोषणापत्रमा आतंकवाद, पश्चिम एसियाको तनाव, प्यालेस्टाइन, विश्व व्यापार, एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विकास वित्त र विश्व शासन प्रणाली सुधार लगायतका विषय समेटिएका छन् । घोषणापत्रले ब्रिक्सको प्रभाव आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित नभई विश्व राजनीतिमा पनि बढ्दै गएको संकेत दिएको छ ।
ब्रिक्सले जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा २२ अप्रिल २०२५ मा भएको आतंकवादी हमलाको पनि कडा निन्दा गरेको छ । उक्त हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने भन्दै आतंकवादी गतिविधि, त्यसको आर्थिक सहयोग र सीमापार आतंकवाद विरुद्ध संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आतंकवादप्रति दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार्य हुने र संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंकवादी सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संगठन विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
पश्चिम एसियामा बढिरहेको तनावप्रति पनि ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नागरिक पूर्वाधार र आणविक केन्द्रलाई लक्षित गर्ने गतिविधिले क्षेत्रीय तथा विश्व शान्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गरिएको छ । घोषणापत्रले अमेरिका वा इरानको नाम लिएर कुनै एक पक्षलाई लक्षित नगरे पनि पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इरान स्वयं ब्रिक्सको सदस्य भएकाले पश्चिम एसियाको विषय ब्रिक्सका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको हो ।
ब्रिक्सले गाजाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्यालेस्टिनी जनताको जबर्जस्ती विस्थापन तथा कब्जामा रहेका भूभागको जनसांख्यिक र भौगोलिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै गाजामा हिंसा अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको छ । प्यालेस्टिनी जनताको मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको राहत तथा कार्य एजेन्सीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता दिलाउने विषयमा पनि समर्थन दोहोर्याइएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि नयाँदिल्ली घोषणापत्र महत्वपूर्ण बनेको छ । ब्रिक्सले विश्व व्यापार संगठनका नियमविपरीत लगाइने एकपक्षीय ट्यारिफ, गैरट्यारिफ अवरोध तथा अन्य संरक्षणवादी कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति शृंखला प्रभावित पार्नुका साथै विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने ब्रिक्सको धारणा छ । एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध तथा अन्य जबर्जस्ती आर्थिक कदमको विरोध गर्दै त्यस्ता नीतिले विशेषगरी कमजोर अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणमा बढी असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा क्युबामाथि लगाइएका आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय प्रतिबन्धप्रति पनि ब्रिक्सले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो विषयले ब्रिक्स अब आर्थिक विकास र व्यापारको मञ्च मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा विकसित हुँदै गएको शक्ति सन्तुलनबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ ।
ब्रिक्स सम्मेलनले अमेरिकी डलरको विकल्पमा तत्कालै साझा मुद्रा ल्याउने निर्णय भने गरेको छैन । भारतले नै ब्रिक्समा साझा मुद्राका लागि अहिले कुनै प्रस्ताव नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, सदस्य राष्ट्रबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा भुक्तानी बढाउने विषयलाई भने प्रोत्साहन गरिएको छ । यसको उद्देश्य कारोबारको लागत घटाउनु, सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार सहज बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा वैकल्पिक माध्यम विकास गर्नु हो ।
रुस–युक्रेन युद्धका विषयमा भने यसपटकको नयाँदिल्ली घोषणापत्र उल्लेखनीय रूपमा मौन देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको रियो घोषणा पत्रमा युक्रेन द्वन्द्व र संवाद तथा कूटनीतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, यसपटक पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको रुस–युक्रेन युद्धलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छैन । यसको सट्टा प्यालेस्टाइन, पश्चिम एसिया, सिरिया, सुडान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संकटका विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।
यसपटकको सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश विश्व व्यापार र आर्थिक नीतिसँग जोडिएको छ । ब्रिक्सले एकपक्षीय ट्यारिफ र आर्थिक दबाबको विरोध गर्दै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । विशेषगरी अमेरिकी प्रशासनले विभिन्न देशमाथि अपनाउँदै आएको ट्यारिफ नीतिको पृष्ठभूमिमा आएको यस्तो धारणा अमेरिका र युरोपका लागि पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सामूहिक आर्थिक शक्ति बढाउँदै जाँदा पश्चिमी नेतृत्वमा रहेको विश्व आर्थिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउने क्षमता पनि बढ्दै गएको संकेत सम्मेलनले दिएको छ ।
ब्रिक्सको बढ्दो प्रभावलाई यसको आर्थिक आकारले पनि देखाउँछ । अहिलेका ११ सदस्य राष्ट्रले विश्वको करिब ४९ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या, करिब ४० प्रतिशत विश्व जीडीपी र करिब २६ प्रतिशत विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्छन् । भारतले यसपटकको अध्यक्षता सम्हाल्दै ब्रिक्सलाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी मञ्च बनाउने प्रयास गरेको छ । सम्मेलनबाट स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार, वित्तीय सहकार्य, पूर्वाधार तथा दिगो विकासमा लगानी र प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य बढाउने विषय अघि सारिएका छन् ।
ब्रिक्सले यसपटक विश्व शासन प्रणालीमा सुधारको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील तथा उदीयमान मुलुकको प्रतिनिधित्व र भूमिका बढाउनुपर्ने आवाज सम्मेलनबाट आएको छ । यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा अहिलेको आर्थिक तथा जनसांख्यिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने मागलाई थप बल दिएको छ । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनामा सुधारको विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
यसपटक ब्रिक्स सम्मेलन सदस्य राष्ट्रबीचको बैठकमा मात्रै सीमित रहेन । सम्मेलनको अवसरमा विभिन्न देशका नेताबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनका क्रममा चीन, रुस, इथियोपिया, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका नेतासँग द्विपक्षीय छलफल गरे । व्यापार, लगानी, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
नेपालका लागि पनि नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । भारत र चीन नेपालका दुई ठूला छिमेकी मात्र होइनन्, ब्रिक्सका सबैभन्दा प्रभावशाली सदस्य पनि हुन् । नेपालले ब्रिक्सको सदस्यता नलिए पनि यस समूहभित्र हुने आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, डिजिटल भुक्तानी, जलवायु परिवर्तन र विकास वित्तका क्षेत्रमा ब्रिक्सको विस्तारले नेपालका लागि नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्न सक्छ ।
ब्रिक्ससँग जोडिएको न्यु डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत विकासशील मुलुकका पूर्वाधार तथा दिगो विकास परियोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालले पनि भविष्यमा यस किसिमका संस्थासँग सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्छ । जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, सडक, डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलवायु अनुकूलनका परियोजनामा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोजिरहेका बेला ब्रिक्ससँगको सम्भावित सहकार्य नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि नेपालले ब्रिक्ससँग सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो र जलस्रोतमा परेको प्रभावलाई नेपालले विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको साझा एजेन्डासँग जोड्न सक्छ । जलवायु न्याय र विकासशील देशलाई आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको विषयलाई नेपालले यस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छ ।
तर, ब्रिक्ससँग नजिकिँदा नेपालले आफ्नो सन्तुलित परराष्ट्र नीति भने कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । भारत र चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने रुस र पश्चिमी मुलुकबीच पनि गम्भीर तनाव छ । यस्तो अवस्थामा ब्रिक्ससँगको सहकार्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिएको रूपमा बुझिने अवस्था सिर्जना हुन नदिन नेपालले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत सबै साझेदारसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश भने दिएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलन अब केही पश्चिमी मुलुकको नेतृत्वमा मात्र सीमित नरहने र एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व तथा दक्षिण अमेरिकाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि विश्व निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जाने संकेत सम्मेलनले दिएको छ । विशेषगरी एकपक्षीय ट्यारिफ, आर्थिक प्रतिबन्ध र पुरानो विश्व शासन प्रणालीप्रति व्यक्त गरिएको असन्तुष्टिले अमेरिका र युरोपलाई पनि आफ्नो आर्थिक तथा कूटनीतिक नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
ब्रिक्सले तत्कालै पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई विस्थापित गरिसकेको अवस्था भने होइन । तर, विश्वको ठूलो जनसंख्या, बढ्दो आर्थिक शक्ति र प्राकृतिक स्रोत भएका देशहरू एउटै मञ्चमा संगठित हुँदै जानुले आगामी दिनमा विश्व व्यवस्था अझ बहुध्रुवीय बन्ने संकेत भने स्पष्ट गरेको छ । नयाँदिल्ली सम्मेलन त्यसै परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय बनेको छ ।
नेपालका लागि चुनौती अब ब्रिक्सको पक्षमा जाने वा विपक्षमा उभिने भन्ने मात्र होइन । बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि नेपालले ब्रिक्सजस्ता नयाँ बहुपक्षीय मञ्चलाई बेवास्ता नगरी अध्ययन, संवाद र सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालको कूटनीति पनि प्रतिक्रियामा सीमित नभई अवसर पहिचान गरेर अघि बढ्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
